खोज

पहाडी क्षेत्रका किसान विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भैरहेको बेला सरकारले रातो बाँदर र बँदेललाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेर किसानको समस्यामाथि मल्हम लगायने प्रयास गरेको छ । सरकारले गरेको यो घोषणाले किसानले अहिलेसम्म पाउँदै आएको सास्ती केही भएपनि हट्ने विश्वास गरिएको छ । सरकारले रातो बाँदर र बँदेललाई एक बर्षका लागि मात्रै होइन, अझै केही बर्षका लागि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्नुपर्दछ । किनभने एक बर्ष हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन, जबसम्म पहाडी बस्तीबाट यसको नियन्त्रण हुँदैन । सरकारले गरेको यो घोषणाले किसानलाई ढिलै भएपनि राहत मिलेको छ । अब खेतबारीबाट लखेट्दा रातो बाँदर र बँदेल मरे किसानलाई कानुनी कारबाही हुनेछैन । मन्त्रालयले यसअघि पनि २०८० मंसिर ७ मा बँदेललाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो । रातो बाँदर र बँदेलले पहाडमा लगाएको खेती नष्ट गरिदिने गरेका कारण उत्पादन नै नहुने अवस्था आएको थियो । त्यसकै कारण पहाड छोडेर तराई झर्नुपर्ने बाध्यता थियो । किसानले बाँदर र बँदेललाई मार्न समेत नपाउने र उल्टै कानुन लाग्ने हुँदा देखेर पनि केही नगर्ने अवस्थामा यो निर्णयले किसानमा खुसी सिर्जना भएको छ । अव किसानले बाँदर र बँदेल नियन्त्रण गर्न सक्नेछन् । रातो बाँदर र बँदेलले बालीनाली वा धनजनको हानी नोक्सानी पु¥याए किसानले एक्लै वा सामूहिक रूपमा धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अब पक्रिएको बाँदर वा बँदेललाई सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, सिकार आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय वा सो कार्यालय मातहतको नजिकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने, बाँदर वा बँदेल धपाउने, लेखेट्ने वा पक्रने क्रममा मरे सम्बन्धित वडाका एक प्रतिनिधिसहित कम्तीमा पाँचजना स्थानीय व्यक्तिको रोहवरमा मुचुल्का खडा गरी गाड्नुपर्ने, सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने, मरेका बाँदर र बँदेलको तथ्यांक सम्बन्धित कार्यालयले प्रत्येक दुई महिनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश वन निर्देशनालयमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि यसमा जटिलता देखिएपनि समस्या समाधानका पक्षमा एक कदम सकारात्मक छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यसअघि बाँदर र बँदेललाई हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्न माग प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा उठ्दै आएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, किसानका प्रतिनिधि संस्था लगायतले पहाडमा खाद्य संकट आउन सक्ने भन्दै बाँदर र बँदेललाई हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्न बारम्बार अनुरोध गरेपछि मन्त्रालयले अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली नै खटाएको थियो । पहाडी क्षेत्रका किसानको माग सम्बोधन गर्नेगरी गरिएको व्यवस्थाले पहाडमा खाद्यान्न संकट समाधानमा पनि सहयोग पुग्ने निश्चित छ । रातो बाँदर र बँदेललाई धपाउन, लखेट्न र पक्रन नपाइने कानुनका कारण समस्यामा परेको बेला वन मन्त्रालयले गाँठो फुकाउने काम गरेको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । अव किसानको खेतमा यी वन्यजन्तु आए भने समाउन र धपाउन पाइन्छ, कैफियतमा मृत्यु समेत भएको अवस्थामा कानुन लाग्दैन् । जानीजानी मार्न त पाईदैन तर लखेट्दा मृत्यु भएमा दोष नलाग्ने कानुनी व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक छ । अव कृषि हानिकारक घोषित भएका वन्यजन्तु वा पन्छीलाई तोकिएको सर्त र बन्देजको अधीनमा रही खेत, खला, बारीमा बिना अनुज्ञापत्र धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सकिने छ । नेपालमा एक लाखभन्दा बढी रातो बाँदर छन् । यी बाँदर ठूलो हूल बनाएर हिँड्छन् । एक पटक बालीमा पसे भने सबै नोक्सान गरिदिने भएकोले किसानलाई ठूलो नोक्सानी भैरहेको अवस्थामा हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिनु समयको माग र आवश्यकता हो ।