खोज

सस्तो लोकप्रियता र आर्थिक स्वार्थको कारण हरेक वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा नयाँनयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तर सोही अनुसार काम नगर्ने, कामलाई दीगोपन नदिने प्रवृतिले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्र पछि परिरहेको छ ।
प्रदेशभित्र रहेका पर्यटकीय गन्तब्य र सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरि पर्यटन प्रवद्र्धनका कामहरू गर्ने, पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकारलाई सघाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई प्रदेशको समृद्धिको आधार बनाउने कुरा गरिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वर्षेनी पर्यटनको लागि भन्दै करोडौं खर्च गरिरहेको छ । तर पर्यटन नीतिको अभावले गर्दा हरेक वर्ष नयाँनयाँ पर्यटन कार्यक्रम ल्याउने, सरकार बदलिने वित्तिकै पर्यटनका प्राथमिकता बदलिने रोगले गर्दा प्रदेश सरकार बनेको ७ वर्ष हुँदापनि पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले बामे सार्न समेत सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षिय योजनाले पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनबाट रोजगारी एवम् आयआर्जन वृद्धि गरी गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरि पर्यटन क्षेत्रको लागि पाँचवटा रणनीति अघि सारेको थियो ।

पहिलो रणनीति प्रदेशको पर्यटनको विकासका लागि नीतिगत कानूनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो । यो रणनीति अनुसार प्रदेश पर्यटन ऐन आएपनि अहिलेसम्म लुम्बिनीले प्रदेशको पर्यटन नीति तयार गर्न सकेको छैन । पर्यटन ऐन होटेल र ट्राभल एजेन्सीलाई नियमन गर्न मात्र ल्याएको देखिन्छ । अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन कुन मन्त्रालयले डो¥याउने भन्ने कुरामा अलमल भैरहेको छ । कहिले वन मन्त्रालय, कहिले खानेपानी मन्त्रालय र कहिले उद्योग मन्त्रालयको पोल्टामा पर्यटन परिरहेको छ । एउटा प्रदेश पर्यटन विकास परिषद र २ वटा पर्यटन डिभिजन कार्यालय बल्लतल्ल खडा भएपनि सरकारले डिभिजन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेर पर्यटन क्षेत्रमा बहुलठ्ठीपन देखाएको छ.
प्रदेश योजनाको पर्यटन सम्बन्धि दोश्रो रणनीतिमा प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको सम्बद्र्धन, संरक्षण गर्दै आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी विकास गर्ने कुरा उल्लेख थियो । तर पर्यटकीय स्थल कसलाई मान्ने ? भएकै स्थललाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने कि नयाँ पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारको अलमल वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्रष्ट देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति कार्यक्रममा (आ.ब.२०७५/७६) मा रुरु, स्वर्गद्वारी, धारापानी तानसेन दरबारलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । रामग्रामदेखि तिलौराकोट सम्ममा बुद्ध सर्किट, लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उद्यानको विकास गर्ने, प्राचीन कपिलवस्तु विकास आयोजना संचालन, दाङमा थारु कल्चरल भिलेज तथा पार्क निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने कुरालाई कार्यक्रममा राखिएको थियो । आ.ब.२०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रुकुमका तातोपानीका मूल, बाँकेको मानसरोबर पार्क, स्वर्गद्वारीमा केवलकार बन्न पुगेका थिए । लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने कार्यक्रम त्यहि आ.ब.मा गरिएको थियो ।

आ.ब. २०७८/७९ को शुरुवातदेखि नै लुम्बिनी प्रदेशमा राजनैतिक अस्थिरता शुरु भएको थियो त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटनका कार्यक्रममा परेको देखियो । रामापिथेकस जुलोजिकल पार्क बनाउने, गरी लुम्बिनी, बुटवल र नेपालगञ्जलाई “टुरिज्म जोन” घोषणा गर्ने कुरा यो वर्षको प्राथमिकतामा परेका थिए । आ.ब २०७९/८० को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा केही नयाँ शब्दहरू परेका थिए । स्प्रिच्यूअल पर्यटन,, “बृहत् बुद्ध सर्किट”, “बाइसे चौबिसे पर्यटकीय सर्किट”, “एक जिल्लाः एक सांस्कृतिक ग्राम” निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा नयाँ कार्यक्रम थिए । २०८० सालमा आईपुग्दा अघिल्लो वर्षको सरकार र गठबन्धन बदलीइसकेको थियो र मुख्यमन्त्रीको विशेष रुची पर्यटन र वन भएकोले आ.ब. २०८०/८१ मा पर्यटनका धेरै कार्यक्रम राखिएको थियो । लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाई “बुद्ध सर्किट” विकास गर्ने, विभिन्न पर्यटकीय गन्तब्यहरूलाई जोड्ने गरी गोल्डेन ट्रयाङ्गल सर्किट, थारु, मगर, अवधि र खस आर्य सम्पदा सर्किटको रूपमा विकास गर्ने, आगामी दशकलाई लुम्बिनी भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने, रुरुक्षेत्रलाई सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । मुख्यमन्त्रीको विशेष रुचिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लारेट एण्ड लिडर कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा राखेर बजेट विनियोजन समेत गरिएको थियो तर प्रक्रियागत कुरामा विवाद आएकोले ठूलो तयारी गरेर पनि अन्तिम चरणमा पुगेर कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।

आ.ब २०८१/०८२ मा पर्यटनसँग वन कार्यक्रम सञ्चालन, मायादेवी पद मार्ग, रोल्पा र रुकुम (पूर्वी भाग) मा साहसिक पर्यटन, जितगढी–नुवाकोट तथा शिवगढीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने, रुरुक्षेत्रमा शालिग्राम महोत्सव तथा सन्त सम्मेलन आयोजना गरिने नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएका पर्यटन सर्किटमा कामै नगरी नयाँ सर्किटहरू अघि सारिएको छ । यसमा ‘लुम्बिनी–ढोरपाटन–दुनै–जुम्ला खलङ्गा–रारा–काँक्रेविहार–कोहलपुर–लुम्बिनी’ जोड्ने गरी बुद्ध पर्यटकीय पदमार्ग र देवघाट–रुरुधाम–मुक्तिनाथ–दामोदर कुण्ड समेटिएको धार्मिक मार्ग परेका छन् । ६ वर्षका यी नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेटलाई हेर्दा प्रदेशले कुन स्थानलाई महत्व दिने र कस्ता संरचना बनाउने भन्ने कुरामा देखिएको अलमल जोसुकैले पनि थाहा पाउँछ ।

प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा कसरि अघि बढ्ने स्पष्ट देखिँदैन । हिल स्टेशनको राग सरकारले हरेक वर्ष अलाप्दै आएको छ, तर हिल स्टेशन बनाउने भनिएका ठाउँहरू परिवर्तन भैरहेका छन् । ठूलो खर्च गरेर बनाईएका सांस्कृतिक डबलीहरूले प्रदेश सरकारलाई नै गिज्याईरहेका छन् । खुला थिएटर, साँस्कृतिक ग्राम, होमस्टे सञ्चालन एकदुई वर्षमा फर्किदै सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्, अहिलेसम्म राम्रै लगानी भएको भएपनि प्रदेश सरकारले गरेका यस्ता कामहरूले पर्यटक ल्याउन सकेका छैनन् । पर्यटकीय क्षेत्र जोड्ने गरि बनाउने भनिएका पर्यटन सर्किट पनि कागज र भाषण भन्दा बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । पर्यटनको नाममा अहिलेसम्म १७०० जति टुक्रे कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले लगानी गरिसकेको छ, तर यसबाट केही मठमन्दिर, थान रंगाउने, ५०/६० मिटर पदमार्ग वा सिँढी बनाउने, तारबार गर्ने काम मात्र भएको छ । महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्ने कुरा सरकारका नीति कार्यक्रममा पर्ने गरेपनि निजी क्षेत्रले सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

प्रदेश योजनाले निर्धारण गरेको तेश्रो रणनीति पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचारप्रसार गर्ने भन्ने थियो । लुम्बिनीको प्रचार गर्नको लागि सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष कोरोनाको कारण थला परेको थियो भने लोरेट एण्ड लिडर्स कार्यक्रम आन्तरिक र बाह्य रूपमा आलोचित भएपछि कार्यक्रमको मुखैमा आएर स्थगित भएको थियो । प्रदेशको पर्यटकिय क्षेत्रको जानकारी दिनको लागि बनाईएको भिजिटर गाईड अचेल डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि पाइँदैन । प्रदेशमा बौद्ध धर्म र सम्पदा सम्बन्धी २ पुस्तक, गढी किल्ला सम्बन्धी एक पुस्तक र एक गाईड बुक यो अवधिमा तयार भएका छन् । पर्यटन विकास परिषदको पहलमा प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सुची तयार भएको छ । प्रदेशमा चल्ने मेला महोत्सवमा १÷२ लाख दिएर प्रदेश सरकारले प्रचारप्रसार गर्ने झारा टारेको छ । आ.ब २०८१÷८२ मा लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्ने, लुम्बिनी बौद्ध शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिने कुरा परेका छन् । पछिल्लो समयमा पर्यटन विकास परिषदले प्रचारप्रसारमा ध्यान दिन थालेको छ, तर नीतिगत अस्पष्टता र बजेटको कमीले परिषद आफै थला परेकोले यो काम कछुवा गतिमा छ ।

स्थानीय उत्पादन र श्रमलाई पर्यटनमा जोड्न नसकेमा आम नागरिकले लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् । प्रथम योजनाले पर्यटनलाई आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने कुरालाई चौथो रणनीतिको रूपमा अघि सारेको थियो । पर्यटन व्यवसायको विकास र विविधिकरण गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने कुरा आ.ब. २०७६/७७ देखि नै सरकारका कार्यक्रममा पर्दै आएका छन् । होमस्टे सुदृढिकरण, गाईड तालिम जस्ता काम सरकारले गरेको छ र यसको प्रतिफल पाउन केही समय पर्खने पर्छ । आ.ब २०७९/८० को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा केही नयाँ शब्दहरू परेका थिए । स्प्रिच्यूअल पर्यटन, स्थानीय उत्पादनसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध भएको गुणस्तरीय पर्यटन सेवाको बिस्तार गरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र प्रदेश अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने कुरा गरिएको थियो । आ.ब. २०८०/८१ मा लुम्बिनीको माटो र पानी प्रयोग गरी कोशेली उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग तथा विभिन्न जातजातिको परम्परागत, तथा रैथाने खाना र उत्पादन आदिको गुणस्तरीय उत्पादन, ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्ने, सेभ द कल्चरः सेल द कल्चर कार्यक्रमबाट रोजगारी, आय र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गरिने नीति सरकारले लिएको थियो, यो वास्तवमै राम्रो कार्यक्रम थियो, तर यो घोषित कार्यक्रम अनुसार काम भने भएको देखिँदैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सकिएको छ । योजनाका उद्देश्यहरू पुरा गर्न र प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिनको लागि कम्तिमा ५ वर्षसम्मका प्रदेश सरकारका वार्षिक नीति कार्यक्रमहरूमा एकरूपता हुनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा सरकारले गर्ने भनेका र पर्यटन प्रवद्र्धन हुने किसिमका कुनैपनि काम हुन सकेको देखिँदैन । सस्तो लोकप्रियता र आर्थिक स्वार्थको कारण हरेक वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तर सोही अनुसार काम नगर्ने, कामलाई दिगोपन नदिने प्रवृतिले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्र पछि परिरहेको छ । अबका दिनका थोरै तर वास्तविकतामा आधारित दीगो पर्यटनका नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउन प्रदेश सरकारलाई अबपनि सुझाव र दबाब नदिने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा वर्षेनी करोडौं खर्च गरेपनि प्रदेशले लाभ लिन नसक्ने कुरामा दुईमत छैन ।