खोज

नेपालमा राणा शासनको अन्त्यपछि पटकपटक छोटो समयमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् । ती घटनाहरू राजाले चालेका कदम वा दलहरूको जनआन्दोलन वा माओवादी सशस्त्र आन्दोलन वा राजदरबार हत्याकाण्ड आदि स्वरूपमा देखापरेका छन् । यी हरेक परिवर्तनमा जनताले बलिदानी गर्नुपरेको र दुःख पाउनुपरेको छ । त्यसपछिका हरेक शासकले जनतालाई सुख दिनका लागि बलिदानी गर्नुपरेको जिकिर गर्दछन् । सुनौलो दिन ल्याउनका लागि भनेर आन्दोलनमा होमिदिन्छन् । तर, हरेक परिवर्तनहरू संस्थागत हुन नपाउँदै वा केही वर्षपछि अफापसिद्ध भएका छन् । राणा शासनको अन्त्यसँगै सुरू भएको प्रजातन्त्रको आयु १० वर्ष पनि रहेन । राजा महेन्द्रले दुईतिहाइ जनमत प्राप्त विश्वश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसको सरकार अपदस्त गरी शासन राजामा सिमित गरे । पञ्चायती ब्यवस्थाको बिरोध भैरह्यो । राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रह निर्बाचन गराए । तीनपटक संबिधान संशोधन गरे । तर पनि दलहरूले पञ्चायतको निरन्तर बिरोध गरे । २०४६ सालको नेपाली काँग्रेस र संयुक्त बाममोर्चाको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलता स्वरूप बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त भयो । त्यसपछि पाँच वर्षमै माओवादी सशस्त्र युद्धमा लाग्यो भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका छोटोछोटो समयका सरकार चलिरहे । एमालेका नेता मदन भण्डारी र जिवराज आश्रितको हत्या २०४९ मै भयो भने राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश गर्नेगरी २०५७ सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । यी ठूला हत्याहरूका हत्यारा पत्ता लगाउने र कारवाही गर्ने कार्य अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । संसदीय दलहरू र युद्धरत माओवादीको संयुक्त प्रयाशमा नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यवस्था दोस्रो संबिधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संबिधानले ग¥यो । त्यसपश्चात् संघीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहका दुईवटा निर्बाचन सम्पन्न भैसकेका छन् । सबै तहमा निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरूले राज्य सञ्चालन गरेका छन् । तर राजनीतिक स्थिरता देखिएको छैन । यसका केही कारणहरू यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

आन्तरिक कारणः नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म छलफलको मुख्य एजेण्डा राजतन्त्र रह्यो । पञ्चायतकालमा पञ्चायत इतर पक्षधरले पञ्चायती ब्यवस्थालाई एकदलीय निरङ्कुश ब्यवस्थाका रूपमा बुझे र यसको विकल्पमा संबैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरे र नेपालको संबिधान २०४७ अनुसार संबैधानिक राजतन्त्रमा नेपाली काँग्रेस र बाममोर्चाको सहमति भयो । तर यो संबिधानको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन नपाउँदै नेकपा माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा लाग्यो । कतिपय सन्दर्भमा सर्बसाधारण मानिसहरू राज्य र विद्रोही दुवैपक्षबाट प्रताणित भए । यो विद्रोहमा १७ हजार मानिसहरू मारिएको औपचारिक निष्कर्ष सुनाइयो भने वास्तवमा यसको स्वतन्त्र तथ्याङ्क प्राप्त छैन । हजारौं मानिसहरू वेपत्ता र विस्थापित भए । कैयौं भौतिक संरचना ध्वस्त भए । यसप्रकारको धनजनको क्षतिले नेपालको विकास प्रक्रियामासमेत स्वाभाविक असर ग¥यो । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको यो द्वन्द्वका कारण मुलुकले स्वाभाविक गति लिन सकेन । वि. सं. २०४६ को आन्दोलनको सफलताको फल प्राप्तिमा माओवादी विद्रोहसँगै संसदीय अभ्यासमा रहेको विशेषगरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले दलहरूले पनि द्वन्द्वको छिटो समाधान र राजनीतिक स्थिरताका लागि ठोस भूमिका खेल्न सकेनन् । काँग्रेस र एमालेले संयुक्त आन्दोलनको सफलतालाई बिर्सेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लागे । दलहरू विच सँधै दूरी बण्रिह्यो । बहुदल प्राप्तिपछि महाकाली सन्धीको असर ठूलो प¥यो । काँग्रेसलाई नदी उपयोगका सम्बन्धमा पहिलादेखि लागेको आरेप दोहोरियो भने एमाले विभाजन भयो । त्यसको असर अहिले पनि बामदेव गौतमको अवस्थाबाट देख्न सकिन्छ । यद्यपि नेकपा माक्र्सवादी र नेकपा मालेको एकिकरण भै नेकपा एमाले गठन, मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहहरू आदर्श पात्रका रूपमा देखिए । विडम्बना यी आदर्श पात्र एवम् प्रबृत्तिहरूलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा खासगरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेमा सदाचार र इमान्दारिता हराउँदै गयो । राजनीतिमा आदर्श विचार भन्दा भिडतन्त्र हावी भयो । डेमोक्रेसी भन्दा मोबोक्रेसी हावी भयो । नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण दुईतिहाइको सरकार टिक्न सकेन । भट्टराई र कोइरालाको दूरी पार्टी र देशलाई नै घाटा पर्ने गरी बढ्यो । एमालेमा पनि सी पी मैनाली, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमहरू अलग हुने, राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारीहरू निस्क्रिय हुने र माधव नेपाल र पछिल्ला वर्षमा के पि ओलीको एकल नेतृत्वमा पार्टी चल्ने स्थिति बन्यो । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मृत्युपश्चात् शेर बहादुर देउवाको पोल्टामा नेपाली काँग्रैस पुग्यो । तर एमालेमा बिग्रह भयो र माधव नेपालले नेकपा समाजवादी दल बनाएर हिँडे भने नेपाली काँग्रेसमा शेखर कोइरालाले अलग खालको माहोल बनाउने प्रयाश गरिरहेका छन् ।

माओवादीबाट समेत मोहन बैद्य, बाबुराम भट्टराई, विप्लव, धर्मेन्द्रहरू अलग भए भने केही एमालेतिर लागे र केही निस्क्रिय बनेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूमै स्थायित्व देखिदैन । दलहरूमा संस्थापन पक्ष र आलोचक पक्ष स्थापित हुँदै गूट उपगूट निर्माण भैरहे । दलभित्रको अस्वस्थ खेलको असर संसद र राज्य सञ्चालनमा देखियो । योग्यता, क्षमता र दृटिकोणभन्दा पनि गूट ब्यवस्थापनका आधारमा सत्ता समीकरण बनिरहेका छन् । पुरुष साँसदका सुत्केरी विदा, थाइल्याण्ड भ्रमण, साँसद खरिदबिक्रि जस्ता घृणित कार्य देख्नुसुन्नु प¥यो । तीन महिना, छ महिना, नौ महिना, वर्ष दिनका सरकारहरू बन्ने र विघटन हुने क्रम चल्यो । संबिधान सभाबाट ९० प्रतिशत बढीले मतदान गरी जारी गरेको नेपालको संबिधानअनुसार संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य ब्यवस्थापछि सबै समस्याको समाधान होला भन्ने ठानिएको थियो । दूर्भाग्य संबिधान जारी भएको एक दशक पनि नपुग्दै वितृष्णाका स्वरहरू सुनिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको सात वर्षको अवधिमा सात पटक सरकार परिवर्तन भएको छ ।साना ठूला नयाँ पुराना सबै दलहरूमा विग्रह देखिन्छ । संक्षेपमा भन्दा राजतन्त्र र पछिल्लो समयमा संसदीय अभ्यासमा रहेका दलहरू नै नेपाली राजनीतिक अस्थिरताका मूल कारणका रूपमा देखिएका छन् ।
बाह्य कारणः नेपाल भू—राजनीतिक महत्वको देश बनेको छ । तीनतिरबाट सीमा घेरेको भारत र उत्तरी सीमामा रहेको चीन राजनीतिक भिन्न पृष्टभूमि बोकेका र आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धी देशहरूहुन् । भारतसँग खुला सीमा रहेको र नेपालको ठूलो जनसंख्या भारतसँग सामाजिक—साँस्कृतिक सम्बन्धमा रहेको, पहिलेदेखि नै भारत नेपालीहरूका लागि भर्ती भै फौजी नोकरी र साधारण रोजगारीको स्थल भएको, र नेपालको अत्यन्त ठूलो ब्यापार भारतमा निर्भर रहेको मात्र नभै नेपालका २००७, २०४६, २०६२ सालका परिवर्तनहरू र नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र माओवादी विद्रोहताकाका राजनीतिक प्रवासनसम्म र साधु सन्त र अपराधीहरू सबैको आश्रयस्थल भारत भएकाले भारतप्रति लचकदार हुनु र उनीहरूका सललाहसुझावअनुसार चल्नु नेपालीहरूको नियति बनेको छ । राणा शासनविरुद्ध राजा त्रिभुवन भारतमा गै नेपाली काँग्रेस र राणाहरूविचको सात सालको सम्झौता भारतमै भएको, पञ्चायतविरुद्धको २०४६ सालको परिवर्तनका लागि चन्द्रशेखर नेतृत्वको भारतीय भूमिकादेखि नेपालको संबिधान जारी गर्ने क्रममा समेत भारतले आफू अनुकूल संबिधान बनाउनका लागि गरेका प्रयत्नहरूबाट नेपालीहरूले भारतको ईच्छा बुझेका छन् । भारतले नाकाबन्दी लगाएको देखि प्रचण्ड र आरजुको दिल्ली सम्झौतासम्म र पछिल्ला हप्ता अहिलेको सरकार ढाल्नका लागि काठमाडौमा भएका चलखेलसम्म भारतको भूमिकाको चर्चा नेपाली आमसञ्चार र बौद्धिक राजनीतिक फोरममा गरिएका छन् । अर्कोतिर तिब्बती खम्पाहरूका कारण नेपालप्रति सशंकित चीन पछिल्ला समयमा बिआरआईका माध्यमबाट नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउन चाहन्छ । यसैगरी नेपाललाई राम्रो सहयोग गर्दै आइरहेको अमेरिकाले एमसिसिका माध्यमबाट आफ्नो उपस्थितिलाई मजबूत बनाएको छ ।

भारतको अधिकांश पकड रहेको नेपाली अर्थ, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामा चीन र अमेरिकाको संलग्नता बढेसँगै यी तीनवटै मुलुकको स्वार्थअनुकूल नेपाली राजनीति र सत्ता सञ्चालन होस् भन्ने चाहना प्रसंगअनुसार मूर्त र अमूर्त रूपमा देखिएका छन् । त्यसैअनुसार नेपालमा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रममा सिधै वा घुमाउरो तरिकाले भूमिका खेल्ने गरिएको छ । यी बाहेक विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका दातृ संस्थाहरूको भूमिका समेत स्वार्थ समूहको जस्तो देखिने गरेको छ । खासगरी नेपालको अर्थमन्त्री, गभर्नर, मुख्यसचिव लगायतका उच्च पदमा पनि विदेशी स्वार्थको गन्ध आउँछ । नेपालको विकासमा पनि विदेशी स्वार्थको प्रभाव छ । राजा महेन्द्रले तराईका सीमानामा बस्ती बसाए । उनीलाई राष्ट्रवादी राजा मानिन्छ तर गणतन्त्रपछि मध्य पहाडमा १० वटा सहर विकास गर्ने भनियो । तराईको हुलाकी राजमार्ग अहिलेसम्मबनेको छैन । उता मुस्ताङमा विभिन्न अनुसन्धान प्रविधि जडान भएका छन् । यस्तो किन हुन्छ भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्षः नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । भनिन्छ आफ्नो थैली बलियो बाँध्नु साथीलाई दोष नलगाउनु । नेपालको दूर्भाग्य मान्नुपर्छ कि नेपाली नेताहरू आफ्नो स्वार्थका लागि विदेशी सामु झुक्न पुगेका हुन्छन् । नेपालका स्रोतसाधनको उपयोग पनि विदेशीको इशारामा गरिएका छन् । यसप्रकारका गलत कार्य गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने कारक तत्व सत्ता नै हो । तसर्थ सत्ता स्वार्थका लागि नेपाली नेताहरू विदेशीको इशारामा नाच्ने गरेकाले पनि समस्या जटील बनेको छ । तसर्थ देशको हितका लागि सबै नेता, दल र मानिसहरू एकजूट हुने हो भने नेपालको विकास निर्माण र राजनीतिक स्थिरताका लागि सहज हुने थियो । तर नेतृत्वले नै कुनै अदृश्य स्वार्थ समूहको एजेण्टको जस्तै कार्य गरिरहने हो भने जुनसुकै ब्यवस्था ल्याए पनि राजनीतिक स्थिरता र मुलुकको प्रगति समृद्धि सम्भव छैन ।