दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बाल विवाह मुक्त नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।
‘बाल विवाह एक सामाजिक समस्या र कानूनी अपराध हो, जसले बाल बालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने। उनले भने, ‘चेतनाको अभाव छ। सामाजिक र सांस्कृतिक मुल्यमान्यताहरू पनि कारणको रूपमा रहेका छन्। बाल विवाह अन्त्य गर्न चेतना अभिवृद्धि गर्न अभियान चलाउन आवश्यक छ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले बाल विवाह अन्त्यका लागि सरकार सबै किसिमले प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘बाल विवाहका कारण बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा अवरोध हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी बाल विवाह अन्त्यका लागि सबै किसिमले प्रतिबद्ध छौं।’
लुम्बिनी प्रदेशमा बाल विवाह एक सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको छ। उमेर नपुगी हुने विवाहले मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, कुपोषण जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। प्रदेश सरकारले बाल विवाह अन्त्य अभियानसँग जोडिएको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले बाँके र बर्दिया जिल्लामा बसोबास गर्ने चिडिमार समुदायलाई सिमान्तकृत, अल्पसंख्यकको रूपमा सुचिकृत गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। मुख्यमन्त्री आचार्य सहित प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी र अन्य अधिकारीहरूले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
२०७८ को जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४ दशमलव ६ प्रतिशत बाल विवाह छ। ती मध्ये धेरै महिलाको २१ दशमलव ८ प्रतिशत र पुरुषको ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ। यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउन दश वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको छ। उक्त रणनीतिक योजना अनुसार स्थानीय स्तरमा नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता जनाए।
सन् २०३० सम्म बाल विवाह मुक्त नेपाल घोषणा गर्ने उद्देश्यले गत पुस १६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि संघीय महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री र सातै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्रीहरूले संयुक्तरूपमा राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात गरेका थिए। यो अभियान नेपालसहित ३ महादेशका करिब ३९ राष्ट्रहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ। बाल विवाह मुक्त नेपालका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल र बेस नेपालले अभियान चलाउँदै आएको छ।
