खोज

गुल्मी, १० माघ ।
गुल्मीमा वन्यजन्तुबाट क्षति भएका किसानहरूले एक वर्ष भन्दा बढी समय बित्दा समेत अझै क्षति बापतको राहत पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन महिनादेखि राहत सहयोगको लागि दिएका निवेदनहरू अझैसम्म पनि डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीमा त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।

वन्यजन्तुबाट भएको बालीनाली र पशु धन क्षतिका लागि प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट किसानहरूलाई क्षति वापतको राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर बजेटको सुनिश्चितता नभएको भन्दै मन्त्रालयले डेढ वर्षसम्म पनि किसानलाई राहत रकम उपलब्ध नगराएका कारण किसानहरू राहतबाट बञ्चित भएका हुन् ।डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीमा वन्यजन्तुबाट भएको बालीनाली र पशुधन क्षतिको लागि एक सय पाँच जना किसानले निवेदन दिएका छन । जस अन्तर्गत ४२ जना किसानको बालीनाली र ६३ जनाको पशुधन क्षति भएको छ ।

गुल्मीमा बन्यजन्तुबाट क्षति पुगेका एक सय पाँच जना मध्ये ४२ जना किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको छ भने अन्य ६३ जनाको पशुधन क्षति भएको छ । डिभजन वन कार्यालय गुल्मीका अनुसार पशुधन वापत बाख्रा, गाईगोरु, भैसी र कुखुरा गरी तीन सयकोे क्षतिको राहतका लागि निवेदन परेको डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका बरिष्ठ वन अधिकृत मदन सापकोटाले जानकारी दिएका छन । उनले प्रदेशमा बजेट सुनिश्चितता नभएको कारण किसानहरूलाई समयमा राहत उपलब्ध गराउन नसकिएकोे बताए ।

तर निवेदन दिएको डेढ वर्ष हुँदा पनि राहत नपाएपछि अब राहत पाउने आशा हराउँदै गएको मदाने गाउँपालिका–४ अन्तर्गत कुसुम बस्तीका किसान लालबाहदुर घर्तीले गुनासो गरेका छन् । चितुवाले खोरमा पसेर माउबाख्रा खाईदिएपछि राहतका लागि मुचुल्का बनाएर वन कार्यालयमा निवेदन दिएको उनले बताए । त्यसैगरी मदाने –४ कै किसान डोरबहादुर घर्तीको पनि चितुवाले खोरबाट तीन वटा बाख्रा मारेको थियो । उनी यतिबेला अझै पनि राहत आउँछकी भनेर त्यसैको आशामा बसिरहेका छन ।

किसानहरूले दिएको निवेदनका आधारमा जिल्लामा रहेको मूल्याङ्कन समितिले राहतका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने गर्दछ । राहतको लागि माछा वा कुखुराको हकमा मूल्याङ्कनका आधारमा वर्षमा एक पटक बढीमा दश हजार रूपैंया, बाख्राको हकमा प्रति बाख्रा दश हजार र गाईभैंसी, रागो, उन्नत जातको गाई, घोडा, खच्चड, चौंरी लगायतको हकमा ६० हजार रूपैंयासम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेको छ ।

वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत निर्देशिका २०८० अनुसार वन निर्देशनालय मार्फत प्रदेशको वन सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट पीडित वा पीडितका हकवालाहरूलाई बढीमा एक महिनामा राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ । तर निर्देशिकामा उक्त व्यवस्था भएपनि गुल्मी जिल्लामा भने एक सय भन्दा धेरै किसानहरूले लामो समयसम्म पनि राहत नपाउँदा थप समस्यामा परेका छन् ।