खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको पुँजीगत खर्चको अवस्था कहालीलाग्दो छ । प्रदेश सरकारले जम्मा १६ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारकोमात्रै होइन, संघीय सरकारको समेत यही अवस्थाले आम सर्वसाधारण नागरिकलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक छ । आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिना पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने तर आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा असारे विकासको नाममा हचुवाका भरमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म देशमा विकास संभव छैन् । यो बिषयमा संघीयमात्रै होइन लुम्विनी प्रदेश सरकारको समेत ध्यानाकर्षण जरुरी छ । लुम्विनी प्रदेश सरकारले ६ महिनामा १६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्नु र कुनै कुनै मन्त्रालयको बजेट अहिलेसम्म पनि खर्च नभएको अवस्था देख्दा चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक छ । समयमा बजेट खर्च नहुने र असारमा मात्रै एकैपटक गुणस्तरहीन काम गर्ने विगतदेखिको पुरानो परम्पराले प्रदेशको विकास कसरी होला ? चिन्ताको बिषय वनेको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कार्यसम्पादनलाई तीब्र बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले निर्देशनकै क्रममा परम्परागत योजना र कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नल्याउने बताउनु भएको छ । परिवर्तीत सन्दर्भमा नवीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरा ठिक हो तर ब्यवहारमा कार्यान्वयनमै आउन सक्दैन । यही बिडम्वना छ । खर्चको अवस्था हेर्दा लुम्विनी प्रदेशपनि केन्द्रमा जस्तै खर्चमा कमजोर देखिएको छ । अव प्रदेश सरकारले कामको गति बढाउनु जरुरी छ । नेपालको बिकास खर्चको अवस्था हेर्दा बिजोग लाग्ने अवस्था छ । यसमा सुधार कहिले होला ? उता छिमेकी मुलुक भारत र चीन खर्चको सिमालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशमा नम्बर एकमा पर्ने प्रतिष्पर्धामा छन् । दुई छिमेकमा विकासको गतिले आकास चुम्ने अवस्थामा नेपालको काम गराइ कछुवा गतिमा भन्दा तल छ । यसतर्फ सरकार हाँक्नेहरू अन्जान छैनन् । तर, काम गराइ पटक्कै नमिल्दा परिणाम निस्कन सकेको छैन् ।

प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा आशा जगाउने तर अन्तिममा निरास बनाउने प्रवृत्ति वर्षौदेखि कायमै छ । मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जनलगायत अर्थतन्त्रको विकाससँग सरोकार राख्ने धेरै पक्षलाई अगाडि बढाउन खर्चको भूमिका महत्वपूर्ण छ तर काम समयमा नबनेपछि प्रतिफल पाउनबाट मुलुक वञ्चित भएको छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको बताएपनि मुलुकमा किन पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । समयमा काम नगर्नुमा सबैभन्दा ठूलो दोष सरकार, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको हो । काम नहुनुका पछि यस प्रकारको प्रवृत्ति नियन्त्रणमा ध्यान जाओस् । अर्कोतर्फ नेपालका अर्थबीदहरूले आर्थिक वर्षको वर्तमान संरचनामा परिवर्तन गर्न बर्षौदेखि दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनैपनि सरकारले चासो नदिनु दुःखद पक्ष हो । अर्थवीदहरूले आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना चैतलाई वनाउन सुझाव दिएका छन । तर, यो सुझाव कार्यान्वयनमा वेवास्ता गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले समेत आर्थिक बर्षको वर्तमान संरचना रहेसम्म विकासको यही अवस्थामा सुधार नहुने वताउँछन । असारमा आर्थिक बर्ष सकिएर साउनदेखि नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु हुँदा दुई महिना बर्षाले प्रभावित गर्ने र त्यसपछि दुई ठूला दशैं र तिहार चाडले विकासको काम अघि बढाउन ढिलाई हुने भएकोले अर्थवीदहरूले नयाँ आर्थिक बर्ष बैशाखदेखि गर्नुपर्ने भन्दै दिएको सुझाव सान्दर्भिक छ । अव त्यस बिषयमा बहस चलाउनु जरुरी छ ।