सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल,०९ माघ ।
रूपन्देहीका दुई विद्यालयले गरेका शैक्षिक अभ्यास नेपाल सरकारका लागि भारी पर्ने देखिएको छ । बुटवलमा रहेको कालिका मानवज्ञान मावि र तिलोत्तममा रहेको शान्ति नमूना माविले नेपाल सरकारको निकै न्यून दरबन्दीमा विद्यालय शिक्षामा उत्कृष्ट नतिजा दिँदै आएका छन् । कालिकामा ७ हजार ७५० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने शान्तिमा ६ हजार ६६४ जना विद्यार्थी पढिरहेका छन् ।

ती विद्यालयसम्म पुगेर मंगलवार प्रतिनिधी सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीयहरूले विद्यालयको अवलोकन र जनप्रतिनिधी, विद्यालय, अभिभावक, विद्यार्थीसँग छलफल गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफाबार छलफल गरिरहेको उक्त समतिले प्रदेश तहमा छलफल गरी सुझाव संकलनको क्रममा यी विद्यालयको स्थलगत अवलोकन गरेको हो ।

त्यस क्रममा विद्यालयहरूले सरकारले शिक्षक नदिदा आफूहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइरहेको गुनासो गरे । जुन नेपालको संविधानको धारा ३१ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ विपरीत हो । विद्यालय राम्रो चलाउनुभएको छ भनेर सरकारले नै हामीलाई भनिहरहेको छ, हामीले नै नियम मिचेर अभिभावकको नाम देखाएर पैसा उठाइरहेका छौं, यो बाध्यतामा कतिदिन विद्यालय चलाउने ? ती दुई विद्यालयले संसदीय शिक्षा समिति समक्ष भने । कालिका मानवज्ञान मावि शैक्षिक शत्र २०७९ र शान्ति नमूना मावि २०८० को शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा गरेका अध्ययनमा प्रथम विद्यालय हुन् ।

कालिका मानवज्ञान माविमा ३४७ शिक्षक कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये ६२ जना शिक्षक कर्मचारीको तलब नेपाल सरकारले दिने गर्दछ । २८५ जना शिक्षक कर्मचारीको तलब विद्यालयले जुटाउँदै आएको छ । शान्ति नमूना माविमा अहिले २३० जना शिक्षक कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये ३४ जनाको तलब नेपाल सरकारले दिने गरेको छ भने १९६ जनाको तलब विद्यालयले जुटाउँदै आएको छ । कालिका मानवज्ञान माविको वार्षिक खर्च २८ करोड बढी छ ।

त्यसमध्ये झण्डै ६ करोड बजेट नेपाल सरकारले दिने गर्दछ भने विद्यालय करिब २२ करोड विद्यार्थीबाट अभिभावकको नाम जोडेर लिन बाध्य छ । शान्ति नमूना माविको वार्षिक खर्च २० करोड ३८ लाख छ । त्यसमध्ये १४ करोड २० लाख ४५ हजार ४०३ रुपियाँ विद्यालयलाई अभिभावककै भर छ । यी विद्यालयको शैक्षिक नतिजा, अतिरिक्त क्रियाकलापको जित र नेपाल सरकारले उच्च शिक्षामा दिने छात्रबृत्तिमा नाम निकाल्ने संख्यामा समेत यहाँका विद्यार्थीको संख्या चर्चा गर्न योग्य छ ।

छलफलमा सहभागी बक्ताहरूले विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी चलायमान हुने शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी सरकारले दिनुपर्ने, अभिभावकको आर्थिक भार कम गर्नुपर्ने, शिक्षामा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक (व्यवहारीक) पक्षलाई समानान्तर लैजानुपर्ने, पठन पाठनको अग्रेजी माध्यमलाई व्यवशाय र विद्यार्थी तान्ने बस्तु बनाउन नहुने, विद्यार्थीको भविष्य र देशको भविष्यलाई सँगसँगै हिँडाउनुपर्ने, संविधानको धारा ३१ मा रहेको मौलिक हकलाई हेरेर थप ऐन, कार्यक्रम र बजेट सँगसँगै हिडाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सामुदायिक विद्यालय राम्रो बनाउनमा प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दजर्नौ मुद्दा खेपेको उल्लेख गर्दै विद्यालयहरूले यो समितिले ठोस र व्यवहारिक शिक्षा ऐन बनाउनमा भूमिका खेल्नका लागि सुझाव दिएका थिए ।
छलफलका क्रममा शिक्षा समिति समक्ष स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो समेत सहभागीले राखेका थिए । तर शिक्षा समिति समक्ष विद्यालयको आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने, विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार र शिक्षक स्थानीय तह अन्तर्गत हुनुपर्ने विषय पेचिलोरुपमा रहेको छ ।

त्यसक्रममा विद्यालयको अवलोकनको नेतृत्व गरिरहेका समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालयको अभ्यास र शिक्षकको कुरा सुन्दा संविधानले राखेको प्रावधानको विषयमा प्रश्न उठेको प्रतिक्रिया दिए । छलफलको क्रममा निःशुल्क शिक्षा र शिक्षक संघकोे कि स्थानीय तहको ? भन्ने विषय उठेपछि उनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । संविधान संशोधन नगरी शिक्षकको माग पूरा हुँदैन, तसर्थ शिक्षकको माग र संविधानको प्रावधानको विषयमा हामी गैभीर छौं, सभापति थापाले भने । उनले २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा टेकेर शिक्षा हिडरहेको अवस्थामा समितिले त्यसलाई विस्थापित गर्नका लागि सबैको सुझाव लिइरहेको बताए । रोजगारमूलक, सीपमूल्क, उत्पादनमूलक शिक्षा कसरी बनाउने भन्ने चिन्तनलाई ऐनमा समेटन खोज्दा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनमा ढिलाइ भएको उनले तर्क गरे । कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अहिलेकै शिक्षा ऐन नियममा रहेर राम्रा अभ्यास गरिरहेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले आत्मनिर्भर शिक्षा बनाउन नसके देश अगाडी बढ्न नसक्ने बताउँदै समितिको ध्यान त्यसमै केन्द्रित रहेको दाबी गरे ।

शान्ति नमूना माविको छलफल कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक कुलप्रसाद लामिछानेले विद्यालयको आर्थिक भार सरकारले लिने कि अभिभावकले ? भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । अभिभावकले विद्यालयमा आर्थिक योगदान नगरेको अवस्थामा धेरैजसो राम्रा भनिएका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा कोठा गोदाम घरमा परिणत हुने अवस्था रहेको बताए । विव्यवसका अध्यक्ष सरद भट्टराइले विद्यालय जति राम्रो देखिन्छ, त्यति नै मात्रामा संचालनमा चुनौती रहेको बताए । कार्यक्रममा अभिभावक सुनिता पाण्डे, विद्यार्थीहरू सर्वदा विश्वकर्मा, दिवश न्यौपाने लगायतले विभिन्न विषयमा जिज्ञाशा तथा सुझाव राखेका थिए ।

त्यसैगरी कालिका मानवज्ञान माविको छलफलमा प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले विद्यालयको परिचय सहित सञ्चालन प्रक्रिया र प्रगतिको विषयमा जानकारी गराएका थिए । बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले अबको शिक्षा प्रणाली, व्यवहारिक सीप, सस्कर सहितको आवश्यक रहेको भन्दै विद्यालय लगायतका अस्पताल निर्माणको लागि वन को जग्गा ९९ बर्षको लागि लिजमा दिने गरी सोही प्रकृतिको शिक्षा, स्वाथ्य, ऐन आनुपर्नेमा जोड दिए ।
कालिका मानवज्ञान माविका पूर्व प्रधानाध्यापक तथा शैक्षिक सल्लाहकार घनश्याम पाठकलले अबको शिक्षा ऐनले शिक्षकको हरेक माग सम्बोधन गर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्ती भएका सबै शिक्षकहरूको भविश्य ग्यारेन्टी हुने खालको आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले विधेयक बनाउँदा, ऐन निर्माण गर्दा विज्ञहरू भन्दा पनि शिक्षक, विद्यार्थीहरूको बीचमा, शिक्षकहरूको सहभागितामा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा विद्यालयका अध्यक्ष नित्यान्द ज्ञवालीले शिक्षा विधेयक माथि सबैको साझा हुने गरी छलफल गरेर साझा ऐन आनुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिका सदस्यहरू छविलाल विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, डा. तोसीमा कार्की, ईश्वरी घर्ती, उर्मिला थेबे, कालुराम राई, डिग बहादुर लिम्बु, दिपा शर्मा, लिलादेवी बोखिम, सरिता भुसाल र विज्ञको रूपमा डा. विष्णु कार्की, समितिका सचिव दशरथ धमला लगायतको सहभागिता रहेको थियो । सोही कार्यक्रममा कालिका मानवज्ञान माविका शिक्षक युवराज कण्डेल, कृष्ण प्रसाद गौतम सहित विद्यार्थीहरूले समेत लिखित रूपमा शिक्षा सुधारको लागि पत्र प्रदान गरेका थिए । समाजमा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूको लागि अझै पनि अन्योल र चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको भन्दै, यसरी बजेटको अङ्क मात्र घोषणाले समुदायको वास्तविक हक र फाइदा पुग्ने छैन, यसको कार्यान्वयनमा सरकारीले अझै सशक्त र द्रुत बनाउनुपर्ने बताईन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२७ (३) मा उल्लेख छ कि, राज्यले लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र स्वाधीनताको सम्मान गर्ने, समावेशी नीति अपनाउने, र तिनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र असमानता विरुद्ध कदम चाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यसका आधारमा, सरकारले विभिन्न कदमहरू चालेको भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिएका छन्। यस क्रममा, प्रदेश सरकारलाई बजेटको सही व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको लागि सशक्त दिर्घकालिन योजना र निगरानी प्रणाली बनाउनु आवश्यक छ र साथै, प्रशासनिक, सामाजिक र कानूनी अवरोधहरूलाई हटाएर यस समुदायका सदस्यहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको दायित्व हो अधिबक्ता आचार्यले भनिन ।

सरकारले लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यकका लागि बजेट छुट्याएको सामाजिक बिकास मन्त्रालयका सचिव भुपेन्द्र थापाले बताए । बजेटको कार्यान्वयनमा कुनै प्रकारको भेदभाव नगरी पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नका लागि हामी प्रतिवद्ध नै रहन्छौं तर कतिपय अवस्थामा सरकारको अस्थिरता र प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप र स्वर्थका कारण पनि यो समुदायको बजेट अनुपात तल माथी हुने गरेको उनले बताए । यो समुदायका लागि बजेटको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू छन्, जस्तै निर्वाचित जनिप्रतिनिधिलेहरूले त्यो समुदायसगँ जोडिएर समस्या पहिचान गरी ल्याउनु पर्ने हो उनिहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने नितीगत सुधार ल्याउने जनिप्रतिनिधिलेनै हो हामी त उहाँहरूले दिएको जिम्मा कार्यन्वयन गर्ने हो त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं । उनले भने सरकारी निकायहरूको र उनीहरूका प्रतिनिधिहरू बिच समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले दोस्रो आवधिक योजनामा प्रदेश सरकारले बृहत फ्रेमवर्क भित्र रहेर लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृतलाई फोकस गरी उत्पादन र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने खाल्का बिशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । केसीले भने सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले पनि यो समुदायको लागी दिर्घकालन योजना बनाउन नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारलाई सुझाव सहित सहयोग गर्नुपर्छ हैन भने कार्यक्रमका लागी कार्यक्रम मात्रै सिमित हुन्छ होटलको हलमा केन्द्रित कार्यक्रमले यो समुदायलाई उत्थान र आर्थिक समृद्ध हुन सक्दैन । सरकरको बजेटको अनुपात हेर्दा सिमान्तकृत समुदायका लागी ओैपचारिकता निभाउनका लागि मात्रै देखिन्छ अनुपात कम भए पनि खर्चै गर्न नसक्नु अझै गैरजिम्मेबारी हो उनले भने–‘ यी समुदायका कार्यक्रम निर्माण बजेट कार्यन्वयन स्थानिय तहलाई दिन जरुरी छ भुई तहका समस्या पहिचानमा जनताको ढोका अगाडीको सरकार स्थानिय तहले बुझेको हुन्छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। समुदायको आवश्यकता अनुसार बजेटको सही उपयोग, पारदर्शिता, र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना र समावेशी नीतिको अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।’
संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार र सम्मानको ग्यारेन्टी गरेको भएपनि, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई बजेट र नीति निर्माणमा प्राथमिकता दिन नसक्नु सरकारको गम्भीर असफलता भएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका सभापति यम बहादुर नेपालीले बताए ।