खोज

दाङ, ८ माघ ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न दिएको सुझावको विभिन्न संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिको माघ २ गते बसेको बैठकले नेपालमा विवाहको कानूनी उमेरलाई २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको विषयले लुम्बिनी प्रदेशभित्र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि क्रियाशील संस्थाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

उपसमितिले विवाहको उमेर हद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको विषयमा विभिन्न पाँच वटा संघसंस्थाले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विवाहको उमेर हद २० वर्ष नै कायम राख्न पनि माग समेत गरेका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङ, दलित महिला उत्थान संघ बर्दिया, फातिमा फाउन्डेसन बाँके, सोईया महिला स्वावलम्बी संस्था रुपन्देही र सिर्जनशील संस्था रुपन्देही रहेका छन् ।

ती संघसंस्थाहरुले विज्ञप्तिमार्फत नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा विवाहको न्यूनतम उमेर पुरुष र महिलाका लागि समान रूपमा २० वर्ष तोकेको हुँदा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेलाई कानुनले गैरकानूनी ठहर गरेको र त्यसलाई अपराध मान्दै कारबाहीको प्रावधान राखेको स्मरणसमेत गराएका छन् ।

यसैगरी, बाल विवाहसम्बन्धी कानुन तय गर्ने क्रममा भएका अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यांकहरूले किशोर–किशोरीको मानसिक, मनोसामाजिक, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, शारीरिक विकास र सामाजिक संरचनाको सन्तुलित विकासका लागि नेपालमा विवाहको उपयुक्त उमेर २० वर्ष नै रहेको तथ्य बारे पनि ती संघसंस्थाले उल्लेख गरेका छन् ।

बालविवाह न्युनीकरणका लागि सरकार स्वयंम र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले आजसम्म गरेका योगदानहरू स्वरूप, किशोर किशोरीहरुको जीवनमा आएको आमुल परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै, विवाहको कानूनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न र विवाहको उमेर हद घटाउने प्रस्ताव खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

साथै, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि समुदायदेखि सरोकारवालालाई किशोरकिशोरी लक्षित यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यापक जागरण कार्यक्रम गर्न र प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यका सबै संरचनालाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न विशेष आग्रह समेत गरिएको छ ।