पोखरा ।
उच्च अदालत पोखराले पूर्व गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको आधार र कारणसमेत उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला अदालत कास्कीलाई आदेश दिएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीलाई तल्लो अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको इजलासमा न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाले उक्त आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न आवश्यक ठानेका छन्। ‘कैफियत प्रतिवेदन’ भनेको, तल्लो अदालतले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको खण्डमा त्यसको विस्तृत कारण र आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन हो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउँदै उक्त आदेशलाई बदर गर्न माग गरेको थियो। उच्च अदालतको इजलासले ७३ नम्बरको निवेदनको आधारमा कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश दिएको हो।
निवेदनको अध्ययनपछि उच्च अदालत कास्कीले प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र दुवै पक्षबीच बहस गरेर अदालतको अन्तिम निर्णय दिने बताएको छ। यदि आवश्यक ठहरिएमा तल्लो अदालतको आदेश उल्ट्याउन सकिने सम्भावना पनि रहेको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको छ। विशेष गरी, रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश भएको थियो भने अन्य ६ जना पनि धरौटीमा थुनामुक्त भएका छन्।
उच्च अदालतको आदेशपछि अब प्रतिवेदन पेश गर्दै तल्लो अदालतको आदेशलाई अनुमोदन गर्न अथवा उल्ट्याउन निर्णय गरिनेछ।
यस प्रकरणमा कुल ६३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
