खोज

लमही, ०७ माघ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा जम्मा १९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ २३.९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअनुसार पुस मसान्तसम्म जम्मा ७ अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाखको बजेटमध्ये ४ अर्ब ९ करोड १३ लाख मात्र खर्च भएको छ भने चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाखमध्ये ३ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाए पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत भएको बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार चालू आर्थिक बर्षको छ महिनामा भैतिक प्रगती २४ प्रतिशत भएको बताए ।
उनले सामाजिक बित्तीय प्रगतिका केही कमजोर देखिए पनि भौतिक प्रगती प्रशंसनिय रहेको छ उनले भने । समग्रमा २४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।यो निरासाजनक होइन । उनले यो प्रगती सन्तोषजनक रहेको छ । मर्च भएको महिला, बाललालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा गाभिदा बजेटमा खर्चमा ढिलो भएको हो ।अब क्याबिनेटवाट निर्णय गरि कार्यान्वयनमा लैजान्छौ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने । यता लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने पुस मसान्त सम्म प्रदेशको १९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको सूचना अधिकृत अन्जन पौडेलले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय रहेका छन्, तर तिनीहरूको खर्च निकै असमान छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ४२.१२ प्रतिशत खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकृत अमित पौडेलले बताए ।
अन्य मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयः ०.१६%,उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयः २.६%, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयः ३.९३% रहेको छ । त्यसै गरि सामाजिक विकास मन्त्रालयः ५.६०% वन तथा वातावरण मन्त्रालयः ४.६०%,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयः ११.६२%, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयः १९.५२%, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयः १८.८०% र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः १४.६१% रहेको ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार ६ महिनासम्ममा कम्तीमा ३३ प्रतिशत बजेट खर्च हुनुपर्नेमा १९ प्रतिशतमा सीमित हुनु निराशाजनक हो उनले कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नगरे प्रदेश सरकारको विकास योजना