खोज

गत साता सरकारले भूमि सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ ल्याएको छ । करिब दुई तिहाई बहुमतकै शक्तिशाली सरकारले संसदबाट नै भूमिसम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न सक्नेमा हतारहतार अध्यादेश ल्याएर भूमि विक्री, वितरण र सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपुर्जा दिने गरि अध्यादेश ल्याएको भन्दै कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् भने एमाले र कांग्रेस सम्बद्ध व्यक्तिहरूले भने सरकारले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि र नेपालमा भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्या सदाको लागि अन्त्य गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउनु जरुरी भएको बताईरहेका छन् । सुकुम्बासी समस्यालाई सधै राजनैतिक लाभको रूपमा भजाउँदै आएका, सरकारपिच्छे सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र निरिह भूमिहीन/सुकुम्बासीलाई आशा देखाउन पल्किएका ठूला दलहरूले ल्याएको यो अध्यादेशले ठूला जग्गा कारोबारीको हितमा काम गर्ने भएपनि सुकुम्बासीले जग्गा पाउने भन्ने कुराको आशा गरिहाल्नुपर्ने देखिदैन ।
अध्यादेशले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ला त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अघि सुकुम्बासी समस्या के हो ? भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । सुकुम्बासी शब्दको सम्बन्ध खेतीपातीको लागि ओगटिएको जग्गा र घर घडेरीसंग रहेको देखिन्छ । सामान्यता घरवार नहुने व्यक्तिलाई सुकुम्बासी भनेर बुझ्ने गरिएको भएपनि व्यवहारिकरूपमा सुकुम्बासी शब्दले सरकारी स्वामित्वको वन जंगल, सार्वजनिक चौर, नदी किनारा, सडक किनारा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिका सार्वजनिक ठाउँ कब्जा गरि घर बनाउने वा खेतीपाती गरिरहेकाहरूलाई बुझाउँछ । बैज्ञानिक भुमिसुधार सम्बन्धि उच्चस्तरिय आयोग २०६६ का अनुसार नेपालमा चार लाख ५० हजार सुकुम्वासीहरू रहेका थिए भने भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको प्रतिवेदन २०७७ अनुसार नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारको संख्या एक लाख ९६ हजार २१५ र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको संख्या ७ लाख ३३ हजार ७१५ रहेको छ । आयोगले तयार गरेको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेश नेपालमै धेरै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवार हुने प्रदेशहरू मध्ये दोश्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ ।. आयोगलाई प्राप्त निवेदनहरूको आधारमा यो तथ्यांक तयार गरिएको भएपनि सुकुम्बासी समूहमा पर्ने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या यो भन्दा धेरै हुन सक्छ । राणा शासनको अन्त्यपछि तराईको वन फँडानी गरेर सुकुम्बासी बस्ने कार्यले गति लिन थालेको भएपनि २०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि २०६२÷६३ को आन्दोलनसम्ममा नेपालमा सुकुम्बासीहरूको संख्या निकै बढेको पाइन्छ । पंचायती व्यवस्था छँदा वन विनास गरेर सुकुम्बासी वस्ती बस्ने प्रचलन धेरै भएपनि बहुदलीय शासनकाल र माओबादी द्वन्द्वको बेलामा सहर छेउछाउका पर्तीजग्गा, नदी, सडक किनारा अतिक्रमण गरि सुकुम्बासी वस्ती बस्ने कार्य अधिक मात्रामा भएको पाईन्छ । अहिले नेपालमा चार किसिमका सुकुम्बासीहरू रहेको पाइन्छ । गाँस र बासको लागि बनेका सुकुम्बासी, राजनैतिक, सामाजिक र प्राकृतिक प्रकोपको कारणले विस्थापितहरू, सुबिधा र अवसर खोज्ने सुकुम्बासीहरू र भूमाफियाहरू । पहिलो र दोश्रो समूहका सुकुम्बासीहरूले बाँच्नको लागि सुकुम्बासी बनेका हुन्छन् र यिनीहरूले सुविधा भन्दापनि गाँस बासको सुरक्षा खोज्ने भएकोले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेको देखिन्छ । तेश्रो र चौथो समूहका सुकुम्बासीहरू अवसरको खोजी र आर्थिक स्वार्थले गर्दा सुकुम्बासी बनेका हुन् । यस्ता सुकुम्बासीहरू शहरी क्षेत्र र राजमार्ग विस्तारको क्षेत्रमा भेटिन्छन र हरेक नयाँ बस्तीहरू बस्ने क्रममा उनीहरूको उपस्थिति रहने गर्छ ।

सुकुम्बासीमा राजनैतिक दाउपेच
पञ्चायतकालदेखि नै नेपालमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रमुख राजनैतिक मुद्दा बन्दै आएको देखिन्छ । चुनाव जित्नका लागि सुकुम्बासीको संख्या बढाउन प्रेरित र सहयोग गर्ने, सुकुम्बासीको नाममा आन्दोलन गर्ने गराउने, वन र अन्य सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर वस्ती बसालेका ठाउँमा पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने काम सबै दलहरूले गरिरहेका छन् । वन मासेर बसालिएका सुकुम्बासी वस्ती हटाउन खोज्दा राजनैतिक शक्तिको आडमा कर्मचारीहरूलाई पछि फर्कन बाध्य पार्ने प्रवृतिले गर्दा २०४६ पछि सुकुम्बासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ । २०४६ पछिका हरेक चुनावमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने कुरा सबै दलका मुख्य एजेन्डामा परिरहेका छ । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या ६ दशकयता प्रमुख सामाजिक, वातावरणीय र राजनैतिक मुद्दा बनिरहेको छ । पञ्चायतको अन्त्यपछि अहिलेसम्म सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न भनेर डेढ दर्जनवटा आयोग गठन भैसकेका छन् । सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोग विघटन हुने, नयाँ आयोग गठन हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेकोले सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने, राख्ने बाहेक अरू काम हुन सकेको देखिदैन । २०७६ पछि भने सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने, जग्गा नापजाच गर्ने जस्ता केही कामहरू भएका छन्, यसले सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जागा र लालपुर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ । त्यही आशालाई मलजल गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको कुरामा शंकै छैन ।

अध्यादेशमा के छ ? यसले समस्या अन्त्य गर्छ ?
नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपुर्जा दिने भनेर बारम्बार सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेजस्तै भूमि सम्बन्धि ऐनमा पटक पटक संसोधन गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न खोजेजस्तो गर्न थालिएको धेरैपटक भयो । वि.स. २०७६ सालमा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ मा आठौ संसोधन गर्दा दफा ५२ मा ५२ ख देखि ५२ च सम्म थपेर भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने बाटो सहज बनाएको थियो । दफा ५२ ख ले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उनीहरूले आवाद गर्दै आएको वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको स्थानमा एक पटकको लागि तोकिएको क्षेत्रफलमा जग्गा उपलब्ध गराउने, यसरी उपलब्ध गराएको जग्गा १० वर्षसम्म (अंशबण्डा र अपुताली बाहेक) अरूलाई हक हस्तान्तरण÷विक्री गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि प्रयोगको लागि आवश्यक भएको जग्गा उपलब्ध नगराईने कुरा सो दफाको उपदफा ४ मा उल्लेख थियो । दफा ५२ ख को उपदफा ४ (ग) ले वितरण गर्न नहुने भनेको जग्गालाई वितरण गर्न हुने भन्ने गरि हालको अध्यादेशले साबिकको उपदफा ४ (ग) लाई संसोधन गरेर शुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ ग मा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा शुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई गराउन बाधा पर्ने छैन भन्ने कुरा थप गरिएको छ । यसले नयाँ सुकुम्बासीलाई समेत जग्गा दिने बाटो खुलाएको छ । दफा ५२ ख मा उपदफा ४ क थप गरि उपदफा (४) मा उल्लिखित जग्गामा वा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।” भन्ने वाक्यांश थपिएको छ । भुमि सम्बन्धि ऐन २०२१ मा आठौ संसोधन गर्दा दफा ५२ ग थप गरि वन क्षेत्र जनिएको भएपनि १० वर्षदेखि आवादी गरिएको जग्गा सुकुम्बासीलाई दिन सक्ने व्यवस्था राखिएकोमा अहिलेको अध्यादेशमा मध्यवर्ती क्षेत्रको समेतको त्यस्तो जग्गा दिन सक्ने कुरा थपिएको छ । यसैगरी अध्यादेशले वन ऐन २०७६ को दफा ३ उपदफा २ र राष्ट्रिय निकुन्ज ऐन २०२९ को दफा ३ ख मा संसोधन गरि अहिले वन र बुट्यान भनिएको जग्गालाई समेत पुन; नक्शांकन गरि वन क्षेत्रबाट छुट्याएर नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । वनको जग्गा सुकुम्बासीलाई वितरण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत बद्नाम भईने भएकोले यी दुई ऐनमा संसोधन गरि वनको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा वितरण गर्ने सरकारको रणनीति हो भन्ने प्रस्टै देखिएको छ ।

गर्नुपर्ने कार्य
सुकुम्बासी वृद्धि र वन अतिक्रमण एक अर्काका पुरक हुन् । वन संरक्षणमा सुकुम्बासीहरू ठुलो चुनौती बनिरहेका छन् । कागजमा वन क्षेत्र भनेर देखाईने धेरै ठाउँमा ३÷४ दशकदेखि घना वस्तीहरू बनेका समेत छन् भने राजनैतिक आडमा वन अतिक्रमण गरेर बस्ने र सरकारले नै त्यस्ता क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिदिएर सुकुम्बासी वस्तीलाई सस्थागत गर्ने काम गरिरहेको छ । अहिलेका ९० प्रतिशत सुकुम्बासी वस्तीहरू खाली गरेर अब वनलाई पुनस्र्थापित गर्न सम्भव छैन । वर्षौ पुराना त्यस्ता जग्गाको स्वामित्व जग्गा उपभोग गरिरहेकालाई नै दिनुपर्छ तर भर्खरै वन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर लाभको लागि बसेकालाई समेत लालपुर्जा दिने हो भने वन अतिक्रमण र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण थामी नसक्ने किसिमले बढ्नेछ । अहिले अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य जसरि भएपनि वनकै जग्गा भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई दिने भन्ने प्रत्यक्ष ‘स्वार्थ’ मा सरकार लागेको देखिन्छ । यदी सरकारले तत्कालिन राजनैतिक लाभको लागि हदैसम्म लचकता अपनाएर वनकै जग्गा बाँडिरहने हो भने नेपालको वातावरणीय क्षेत्रले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्नेछ ।
भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याले दललाई चुनावी मुद्दा दिएपनि यसले वास्तविक सुकुम्बासीलाई निरन्तर पिडा दिएको छ । यो पीडालाई जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नु सरकारको दायित्व हो । सुकुम्बासीहरूलाई सधै वनकै जग्गा बाँडेर आर्थीक रूपमा सबल बनाउन सकिदैन । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिले बाध्यताले सुकुम्बासी बनेका र लाभको लागि सुकुम्बासी बनेकाहरू छुट्टाउनु पर्छ । लाभको लागि सुकुम्बासी बनेकाहरूलाई हटाउन राज्य पछि सर्नु हुँदैन । गास र बासको लागि सुकुम्बासी बनेकाहरूलाई आर्थिक उपार्जनमा सहयोग गर्नुको साथै न्यायोचित ढंगले जमिन वितरण गर्नुपर्छ । तराई र पहाडमा केही व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका खाली जमिनहरू प्रशस्त भएकोले राज्यले त्यस्ता जमिन लिएर व्यवस्थित बसोबास क्षेत्र निर्माण गरि सुकुम्बासीहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ । शहरी सुकुम्बासीहरूलाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गरि शहरमा बग्ने नदीहरू, यहाँको हरियाली र खुला क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ । यस्ता कामहरू राजनैतिक लाभको आँखाले नहेरी मानवियता र वातावरण्ीय न्यायको आँखाबाट हेरेर गर्नु जरुरी छ । सत्ता धर्मराईरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर सुकुम्बासीलाई ‘आफुले त गर्न खोजेकै हो’ भन्ने भान पार्न खोजेपनि अध्यादेश अनुसार तत्कालै भूमिहीन र सुकुम्बासीले जग्गा पाईहाल्ने सम्भावना त छैन, तर यसले वन अतिक्रमण गरेर बस्न खोज्नेलाई भने हौसला मिलिरहनेछ ।