खोज

सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएपछि यातायात व्यवसायीले तोकिएभन्दा बढी भाडा असूल गर्न लागेको गुनासो सर्वत्र सुनिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यबृद्धि भएको अवस्थामा भाडा बढाउने र घटेको अवस्थामा घटाउने भन्दै सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबीच विगतको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले पुनः भाडा बढाएर आम उपभोक्तालाई आहत पु¥याउने काम गरेको छ । विगतमा थुप्रैपटक पेट्रोलियमको मूल्य घटेको हो तर सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाउनेतर्फ पहल भएन । पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा भाडा बढाउने तर घट्दा भने वास्तै नगर्ने यातायात व्यवसायीको एकलौटीप्रति सरकार समेत मुकदर्शक बन्दै आएको छ । सरकारले बढेको भाडा अनुसारको भाडा कायम भएको नभएको अनुगमन नगर्दा बढेको भन्दा धेरै भाडा उठाउने काम हुँदै आएको छ । यातायात व्यवसायीले डिजेलको भाउ बढ्दा भाडा बढाउने गरेका छन तर भाउ घट्दा भने घटाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । विगतमा डिजेलको मृल्य बढ्दा यातायात व्यवसायीलाई समस्या परेको थियो । सरकारले पनि समस्या बुझेर भाडा बढाएकै हो र व्यवसायीकै आग्रहमा बैज्ञानिक भाडा दर लागू भएको हो तर विगत एक बर्षको बीचमा धेरैपटक डिजेलमा भाउ घटाउँदा सवारी भाडा घटेन । अहिले व्यवसायीले यात्रुसंग सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिने गरेका छन् । व्यवसायीले बढी भाडा उठाउन थालेपछि मात्रै सरकारले भाडा बृद्धिको सूचना ग¥यो । जुनकी धेरै ढिला भैसकेको थियो । सरकारको बेवास्ता र व्यवसायीको लापरवाहीले अन्ततः यात्रु मारमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक सवारीका साधनमा मात्रै होइन, ढुवानी व्यवसायीले समेत भाडा बृद्धि गरेका छन् । सामयिक भाडा बृद्धि अहिलेको समय अनुसार जायज रहेपनि अस्वाभाविक बृद्धिले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । माल सामान ढुवानी गर्ने ट्रकहरूमा हुने भाडा बृद्धिले त्यसको असर नेपाली भान्सासम्म पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुल गरे कारवाही गर्ने चेतावनी यातायात व्यवस्था विभागले दिएको छ । तर, सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिँदा पनि सम्वन्धित पक्षले बेवास्ता गरिरहेको छ । सरकारले चेतावनी दिदैमा समस्या समाधान हुँदैन् । सरकारले व्यवसायीलाई राखेर बृद्धि भएको प्रतिशतको आधारमा नयाँ भाडा तोक्नु पर्ने हो तर तोकिएको नयाँ भाडा दर भन्दा धेरै लिने काम भैरेहको छ । अव फेरीपनि सरकार र व्यवसायीकै सहमतिमा बैज्ञानिक भाडा दर कायम हुनुपर्दछ । यही अवस्थामा व्यावसायीले बढी भाडा लिने र यात्रुले नतिर्ने प्रवृत्ति बढेमा यो जटिल समस्या हुन सक्छ । यो विषयमा सरकारले बैलैमा सोच्नु जरुरी छ । त्यसैपनि सार्वजनिक यातायातबाट दैनिक सयौं यात्रु ठगिएका छन् । तोकेजति रकम तिरेपछि भनेको जस्तै सेवाको प्रयोग गर्न पाउनु हरेक नेपाली नागरिकको हक–अधिकार हो । सरकार पनि यात्रुको पीडा आफ्नो हो भनेर सोच्दैन । यात्रुलाई सेवा दिनेभन्दा पनि सास्ती दिनेतर्फ बढी उद्यत छन् । सरकारले सिन्डिकेट हटेको दाबी गरेको छ । तर, यात्रुलाई अचाक्ली भाडाको सिण्डिकेट लगाइएको छ । यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि मनमौजी भाडाको एकाधिकार कायमै छ । सार्वजनिक यातायातमा सेवा सुविधा भन्दा सास्ती बढी छ । यातायात क्षेत्रमा समस्या देखाएर यात्रु ठग्ने यातायात व्यवसायीमा सुधार कहिले ? अब जनता पनि वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यात्रुलाई हैरानी दिने यातायात व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा कहिले ल्याउने ? यातायात व्यवसायीको आन्दोलन गर्ने धम्की अघि सरकार लाचार छ । यात्रुलाई सुविधा दिने हो भने अव पेट्रोलियमको भाउ बढ्दा बढाउने र खट्दा घटाउने जस्तैगरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बैज्ञानिक भाडा दर लागू गर्नेतर्फ ढिलाई नगरियोस् ।