काठमाडौं, ४ माघ ।
सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूको आक्रामक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ६ विपक्षी दलहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। साथै, साना दललाई विभाजन गराउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन खोजेको आरोप पनि उनीहरूले लगाए।
विपक्षी दलहरूको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अंगको रूपमा स्वीकृत गरेको छ, र यसमा कुनै पनि दुई दलीय तानाशाहीको परिकल्पना छैन। तर, सरकारले स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढंगले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न र विपक्षी दलहरूलाई विभाजन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ।”
तिनीहरूले सरकारका विभिन्न कदमहरूको विरोध गर्दै भने, “संविधानको मर्म र संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ।” विपक्षी दलहरूले संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुनी विषयमा छलफल नगरी, गम्भीर विधेयकहरूलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
त्यसैगरी, विपक्षी दलहरूले भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान कमजोर बनाएको र सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिएको आरोप पनि लगाए। तिनीहरूको भनाइमा, “सरकारले भ्रष्टाचारका थुप्रै प्रकरणलाई दवाएको छ र गिरिबन्धु टी स्टेट जस्ता केसहरूको अनुसन्धान बन्द गरेको छ।”
विपक्षी दलहरूको साझा वक्तव्यमा संविधानको मर्म र लोकतन्त्रको सस्तो उपयोगको आलोचना गर्दै, “हामी सरकारका निरङ्कुश कदमका विरोधमा कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिन चाहन्छौँ,” भनिएको छ।
