काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेर हद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको विषयमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागेको अवस्थामा यस प्रकारको प्रस्ताव आउनुलाई असामान्य ठहर गरिएको छ। सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो विषयको गम्भीर आलोचना गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि विगतका विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र मानसिक परिपक्वताका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० वर्ष राख्नुपर्ने निर्णय गरिएपछि अब यसलाई १८ वर्षमा झार्ने कुरा बाल अधिकारको दृष्टिकोणसँग मेल नखाने बताइएको छ।
सिजपले आग्रह गर्दै भनेको छ, “सम्पूर्ण सरोकारवालाको वृहत् छलफलपछि विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याइएको थियो। अब १८ वर्षमा झार्ने कुरा बालमैत्री, पोषणमैत्री, बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने लगायतका अभियानहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, जसले समग्र मानव विकास सूचकांकलाई असर पुर्याउन सक्छ।”
सिजपले स्थानीय तहदेखि लेकर तिन तहका सरकार, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर ठोस कार्यक्रम र नीति तर्जुमा गर्दै विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम राख्नको लागि आग्रह गरेको छ।
