© २०२३
काठमाडौं, ४ माघ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन प्रतिशत शून्य रहेको पाइएको छ। यो जानकारी शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय र मानव अधिकार समितिको बैठकमा आयोगका सदस्य मिहीर ठाकुरले दिएका हुन्।
‘हाम्रो कार्यकालमा आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन प्रतिशत शून्य छ। अगाडि १४ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएको थियो, तर हाम्रो पालामा एउटा पनि सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन,’ ठाकुरले भने।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको कुरा स्वीकार गर्दै गुनासो गरे। उनले मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक तयार गरेर सरकारलाई पठाउँदा पनि त्यसमा कुनै प्रगति नभएको बताए।
उनका अनुसार, आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणी घटिरहेको र सिफारिस कार्यान्वयनका विषयमा सुधार ल्याउन समयानुकूल संशोधनको आवश्यकता रहेको विषय सरकारसँग तीन महिना अगाडि नै उठाइएको थियो।