खोज

सुनवल, ०४ माघ ।
पश्चिम नवलपरासीको नारायणी पारीको ऐतिहासिक भूमि सुस्तावासी सोलारकै उज्यालोको भरमा छन् । राष्ट्रिय प्रशारणको विद्युत पुगेको ४ महिना पुगेपनि हालसम्म पनि विद्युत मिटर जडानको काम नहुँदा उक्त विद्युत प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । गत असोज १० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री दिपक खड्का लगायतको उपस्थितिमा धुमधामका साथ विद्युत प्रशारण लाईनको उद्घाटन गरिएको थियो । तर एक हप्तासम्म बलेको राष्ट्रिय प्रशारण लाईनको विद्युत त्यसपछि बलेको छैन ।

मन्त्रीको बाचा पूरा नभएपछि सुस्ताबासीले बेलाबेलामा बिग्रिरहने सोलारकै भरमा गुजारा गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रशारण लाईनको विद्युत पुगेपछि साना ठूला उद्योग सञ्चालन हुने सुस्ताबासीको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । विद्युत मिटर जडानका लागि १ सय २८ जनाले माग निवेदन आएको भएपनि राजश्व नबुझाएको कारण समस्या समाधान हुन नसकेको विद्युत प्राधिकरण बर्दघाट वितरण केन्द्रले जनाएको छ । अधिकांशसँग नागरिकता र लालपुर्जा नहँदा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत मिटर जडान गर्न नसकिएको प्राविधिकरणको भनाइ छ ।

संघीय सरकारका उर्जा मन्त्री खड्काले सुस्ताबासीका लागि एक वर्षको विद्युत निःशुल्क गरिदिने घोषणा गरेको विषय त कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन् । विद्युत मिटर समेत जडान भएको छैन निःशुल्क विद्युत दिने कुरा त सम्भव छैन् विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ । बिना तयारी र अवस्था नबुझी जिम्मेवार व्यक्तिले विद्युतको विषयमा घोषणा गरिदिँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्राविधकरणका अधिकारीहरू बताउछन् । निःशुल्क विजुली बत्ती बालिदिने भन्दै घोषणा गरेको विद्युत अहिले पैसा तिरेर पनि बल्ने अवस्था नहुनु दुःखद् भएको सुस्ताका स्थानीयको भनाइ छ ।
विद्युत प्राधिकरण बर्दघाट वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रशान्त झाले विद्युत जडान गर्न कागजपत्र नहुँदा समस्या भएको बताउँदै माथिल्लो तहबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । नारायणपारीको सुस्तामा प्रायः स्थानीयसँग जग्गाधनी पूर्जा छैन् । प्राधिकरणको ग्राहक बनेर विद्युत मिटर प्राप्त गर्न जग्गाधनी पूर्जा चाहिन्छ । जग्गाधनि पूर्जा भएकालेपनि राजश्व बुझाउन आनाकानी गरेपछि मिटर जडान गर्न नसकिएको झाले बताए । सुस्ताका स्थानीयले सोलारबापतको महसुल समेत नियमित भुक्तानी गर्ने गरेका छैनन् । जसका कारण अब प्राधिकरणलाई महसुल उठाउन हम्मेहम्मे पर्ने सुस्ताकै स्थानीयको भनाइ रहेको छ ।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्याय पनि विद्युत एक वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध हुने विषयमा अलमल देखिन्छन् । बिजुली बल्छ कि बल्दैन् भन्ने नै टुंगो नभएको अवस्थामा निःशुल्कको कुरा गर्नु अर्थ नभएको उनको तर्क छ । सुस्तामा विद्युत प्राधिकरणले एक करोड ३० लाखको लागतमा झोलुंगे पुलको माध्यमबाट राष्ट्रिय प्रशारण लाईनको विद्युत पु¥याएको छ । सुस्तामा साढे तिन सय बढि घरधुरी मध्ये धेरैको जग्गाधनी पूर्जा र नागरिकता छैन । जसका कारण नेपाली भूमिमै सुस्ताबासीले सरकारी सुबिधा प्राप्त गर्न संघर्ष गर्नुपरेको छ ।

सुस्ता समस्या समाधानका लागि
प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणः
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका स्थानीयले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै उनीहरूले नागरिकताको समस्याका कारण बिजुली समेत बाल्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । सुस्तामा झोलुंगे पुल तथा विद्युत वितरणको उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रपति, कार्यवहाक प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री लगायतले गरेको बाचा पुरा गर्न उनिहरूले माग गरेका छन् ।

‘नागरिकता नहुदा धेरै समस्या भएको छ, अब पनि नागरिकताका कारण राज्यका सुविधा बाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ सुस्ताका स्थानिय मुन्ना खाँले भने ।’ ज्ञापन पत्र बुझाउदै उहाँले जग्गाधनि पुर्जा, नागरिकताको समस्या यथासक्य चाडो समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानआर्कषण गराएको बताए । साथै सुस्ताबासीले उर्जामन्त्रीले सुस्तामै पुगेर एक वर्ष सम्म विद्युत निशुल्क गरिदिने घोषणा गरेपनि हाल सम्म कार्यान्वयन नभएको प्रति पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानआर्कषण गराएका छन् ।

मन्त्रीले बोलेको कुरा कार्यान्वयन भएको छैन्, विद्युत पनि हप्ता दिन बलेर बन्द भयो खाँले भने । सुस्ताका समस्या सुनाउन थालेको धेरै भएको बताउदै खाँले अब पनि समस्या समाधान नभए प्रधानमन्त्री कार्यालयमै धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी समेत दिए । सुस्ता क्षेत्रका संघिय सांसद बिनोद चौधरी भने अहिले गुमनाम जस्तै छन् । चुनावमा तमाम बाचा गरेका चौधरी अहिले सो क्षेत्रमा देखिएका ठूला आयोजनाको समस्याका बिषयमा चुईक्क बोल्दैनन् ।