ट्रेंडिंग:

>> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई >> ज्याला–मजदुरीकै भरमा अपाङ्गता सन्तानको भरणपोषण >> सुदूरपश्चिम पहिलो ‘क्वालिफायर’मा, चितवन ४९ रनले पराजित >> विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता भन्छन्ः ‘नियमित’ स्वीकार गरेर महामन्त्रीहरूले गल्ती गरे >> राजमार्गबाट ६० क्विन्टल रासायनिक मल बरामद >> ६ हजार ८८७ नयाँ मतदाता थपिए >> सुदूरपश्चिमविरुद्ध चितवनले बलिङ गर्दै >> यस्तो बन्दैछ गुण्डुमा ओली निवास >> घोषित मितिमा चुनाव गराउन सरकार सम्पूर्ण रूपमा सक्रिय छ : प्रधानमन्त्री कार्की >> अध्यक्ष पदमा केपी ओली फाइनल भइसक्यो : विष्णु रिमाल >> एनपीएल-२ : पोखरालाई हराउँदै काठमाण्डु प्लेअफमा, साहबले ह्याट्रिकसहित लिए ६ विकेट

सम्बोधन भएन दूध किसानको पीडा

४ माघ २०८१, शुक्रबार
४ माघ २०८१, शुक्रबार

भारतबाट तरकारी मात्रै होइन, दूध समेत निर्वाधरूपमा आउँदा नेपाली किसान मारमा पर्नुपरेको छ । भारतबाट आउने खुला दूध नेपालको भन्दा सस्तोमा पाईने भएकोले नेपाली दुग्ध उत्पादक किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध विक्री नभएको किसानहरूको गुनासो छ । नेपाल भारत खुला सिमाका कारण भारतबाट सस्तो दूध बुटवल लगायतका बजारमा आउँदा आफूहरूले उत्पादन गरेको दूध विक्री तथा बजारीकरणमा समस्या भएको किसानहरूको गुनासो छ । किसानहरूले धेरै बर्षदेखि यो समस्या भोग्दै आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन तर सरकार भने किसानको समस्याप्रति बेखबर छ । आफूहरूले गुणस्तरयुक्त दूध बजारमा विक्रीका लागि पठाएपनि उपभोक्ताले दूधको गुणस्तर चिन्न नसक्ने लगायतका कारण रूपन्देहीको सैनामैना क्षेत्रका दूध उत्पादक किसानलाई मर्का परेको किसानहरूको गुनासो छ । सालझण्डी क्षेत्रका किसानले यो समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेशको कृषि मन्त्रालयदेखि संघीय मन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराएका हुन तर समस्या समाधानमा कुनैपनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । भारतबाट आउने सस्तो गुणस्तर नभएको दूध बजारमा आउँदा नेपाली दूध उत्पादक किसान मर्कामा परेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ त्यही कारण नेपाली किसान बिस्थापित हुनुपर्ने देखिएको छ । किसानले उत्पादन गर्ने दूध बजारमा धेरै जाने तर विक्री नहुने अवस्थामा किसानको रोजीरोटीमै समस्या पर्ने अवस्था छ । दूध उत्पादक किसानहरूले किसानको समस्या बर्षौंदेखि यथावत रहेको बताउँदै अहिलेसम्म कुनैपनि सरकारले सुनुवाई नगरेको गुनासो गरेका छन । किसानलाई राज्यले हेला गर्दा नेपाल बाहिरको दूधले बजार लिने अवस्था समेत उत्पन्न हुनु चिन्ताको कुरा हो । सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउनुपर्ने हो । उल्टो प्रदेश सरकारले यसअघि लिटरमा दुई रूपैयाँ दिदै आएको अनुदान पनि रोकेको छ । यसबाट किसानहरू निरास बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
दुग्ध उत्पादनमा जोडिएका धेरै किसानले एउटै समस्या भोग्दै आएका छन् । एकातिर दूधको उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ मूल्य नपाउने समस्यासंगै दानाको मूल्यमा बृद्धि हँुदा लागत उठाउन समेत मुस्किल पर्ने अवस्था देखिएको छ । दूध उत्पादक किसानलाई कुनैपनि खालको प्रोत्साहन नदिनु भनेको सरकारले कृषकलाई विस्थापित गराउने प्रयास हो भन्ने भन्दा अतिसयोक्ति हुँदैन । उत्पादन लागत बढ्दै गएको, पशु विमा गरेपनि बिमाको एक बर्षसम्म भुक्तानी नपाएको, प्रदेश र पालिकाले दिने अनुदान समेत रोकिएको अवस्थाले रूपन्देहीका दुग्ध उत्पादक किसान मारमा परेका छन् । किसानको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएन भने दूध उत्पादक किसानले उही बिकल्प बैदेशिक यात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । सरकारले नै त्यो अवस्था ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । करिब ७० प्रतिशत नेपाली कृषि पेसामा आश्रित रहेका छन । तर, सरकार किसानको पीडामा कहिल्यैपनि सहयात्री बन्न सकेन् । त्यसमाथि पछिल्लोसमय दूध किसानको समस्या सम्बोधनमा सरकारले कुनैपनि प्रकारको पहल गरेको छैन् । संघीय सरकारले मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले समेत दूध किसानको समस्या सम्बोधनमा वेवास्ता गरिरहेका छन । किसानहरूले धेरैपटक मन्त्रीलाई समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन तर मन्त्रीको आश्वासनमात्रै आउँछ, किसानको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । पछिल्लोसमय रूपन्देहीका किसानलाई भारतबाट दूध आउँदा धेरै नै समस्या परेको छ । परिक्षण विना गुणस्तरहीन दूध आउँदा एकातिर मानिसको स्वास्थ्यमा असर पर्ने अवस्था छ । रूपन्देहीका किसानहरूले विद्यमान अवस्थाप्रति सजग रहन र भारतीय दूध विना परिक्षण बजारमा विक्री नगर्न नगराउन स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि सुझाव दिएका छन तर किसानहरूको सुझाव टोकरीमा फाल्ने गरिएको छ । मानौं किसानको समस्या सुन्ने र त्यस अनुरूप अघि बढ्ने फुर्सदसम्म पालिकाहरूलाई छैन् । अवपनि किसानको समस्या सम्बोधनमा ध्यान नदिने हो भने किसानहरू विस्थापित हुन बाध्य हुनेछन् । तसर्थ सरकारले किसानका समस्या सम्बोधनमा ढिलाई नगरोस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?