© २०२३
२८ मंसिर २०८२, आइतबार
२८ मंसिर २०८२, आइतबार
काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र भित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुमति दिने कानुनलाई खारेज गरेको छ। उक्त कानुन, जसलाई संसद्ले पारित गरेर गत असारदेखि लागू गरेको थियो, अब प्रभावी नहुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले उक्त कानुन खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। यसै क्रममा, प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीश शर्मा र रेग्मीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा गरिएको संशोधनलाई खारेज गर्ने आदेश दिएका थिए भने न्यायाधीश मल्लले फरक दृष्टिकोण राख्दै रिट जारी गर्ने आदेश दिएका थिए। न्यायाधीश फुँयालले भने यस कानुनलाई खारेज गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखेका थिए।
सरकारले यस संशोधनलाई गत वैशाखमा आयोजित लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो र त्यसपछि संसद्बाट विधेयक पारित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउन पाउने प्रावधानसमेत राखेको
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
