खोज

जुनसुकै मुलुकको मौद्रिक नीति त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले तयार गर्छ । देशको सम्पूर्ण आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै मुलुकको उत्पादन, रोजगारी र बैंक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने तथा आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा सहयोग पु¥याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो ।

मौद्रिक नीतिको कार्यभार मुद्रास्फीति र वाह्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्दै वित्तीय क्षेत्र र समग्र आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्वका लागि काम गर्ने हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापनबाट आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा गर्न सहयोग पु¥याउने काम गर्दछ । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८ जारी भएपछि आ.व. २०५९/६० बाट नेपालको केन्द्रीय बैकले प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरेपछि बजेटलाई अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

अर्थतन्त्रमा मुद्राको स्तर कति हुनुुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा बढी उपभोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले नै तय गर्दछ । प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएपछि नेपालको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दछ । ब्याजदर समायोजन गर्नु, विदेशी विनिमय बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप (खुला बजार सञ्चालन) सँगसँगै विनिमय दर कायम राख्ने मौद्रिक नीतिका महत्वपूर्ण उपकरणहरू हुन । मुद्रास्फीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा लक्षित गर्ने केन्द्रीय बैंकको लागि, ब्याजदर समायोजन, मौद्रिक नीति प्रसारण संयन्त्रको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जसले प्रत्यक्षरूपमा मुद्रास्फितिलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ । नेपाल सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन नहुने अवस्था सृजना हुँदै आएपछि सर्वसाधारणको आशा, भरोसा मौद्रिक नीतितर्फ बढ्दै गएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत स्वरोजगारको व्यवस्था गरोस् भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारणको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि वा महँगी मापन गर्न विभिन्न वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको फरक फरक नीति ल्याउने गर्दछ । अब आउने दिनमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने ऋणको ब्याज घट्ला कि बढ्ला ? बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा पाइने ब्याजको दर घट्ला कि बढ्ला ? बैंक तथा वितीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नका लागि बैंकले ऋण देला कि नदेला ? महँगी अझै उकालोे लाग्ला कि घटला ? जस्ता प्रश्नको जवाफ मौद्रिक नीतिले दिन्छ ।

हरेक ३ महिनामा मौद्रिक नीति माथि समीक्षा गरिन्छ । यसमा अर्थव्यवस्थाको अवस्था हेर्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्णय लिने गर्छ । कुनै व्यक्तिले बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गर्ने वा बचत खातामा निक्षेप गर्दा तय हुने ब्याजदर सबैमा मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि अलग्गै नियमनकारी निकाय गठन गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।

मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू
— वर्तमान समयमा देशमा पूर्ण रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नु मौद्रिक नीतिको पहिलो उद्देश्य हो । पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा बचत र लगानी बीचको सन्तुलनको अवस्था हो । बचत र लगानी बढेमा उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ ।

— विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउनु मौद्रिक नीतिको मूख्य उद्देश्य हो । विनिमय दरमा अस्थिरता हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा आन्तरिक रूपमा मूल्य स्थिर गराउने र विनिमय दरलाई निर्धारित स्तरमा राख्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ ।

— अर्थतन्त्रमा मूल्यमा भएको अस्थिरताले आय, उत्पादन, बेरोजगारी र कृत्रिम अभाव जस्ता आर्थिक विकृतिहरू ल्याउने हुँदा मुद्रास्फिति र मुद्रा सङ्कुचनको प्रभाव पर्न नदिनु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।

–मौद्रिक तरलता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । बैंक वा वित्तीय संस्थामा मुद्रा बढी हुनु पनि राम्रो होइन भने मुद्रा घटी हुनु पनि राम्रो होइन । मुद्रा परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउँछ । यसले व्यापार चक्र (समृद्धि र मन्दीको अवस्था) ल्याउने हुँदा आर्थिक प्रणालीमा प्रभाव पार्छ । मौद्रिक परिवर्तनले माग र पूर्ति एवं उत्पादन र उपभोगबीच असन्तुलन ल्याउने गर्दछ ।

— मौद्रिक नीतिको अर्को उद्देश्य देशको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने पनि हो । आर्थिक विकास तथा दीर्घकालीन योजनाका लागि उत्पादन, आम्दानी तथा रोजगारीमा निरन्तर वृद्धि ल्याउनु पर्छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधारका साथै अर्थतन्त्रका समग्र आयामहरूमा सकारात्मक परिवर्तन र प्रगतिमार्फत आर्थिक विकास गर्नु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हो ।

२०८१ र ८२ को मौद्रिक नीति
— मुद्रास्फितीलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा असर पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिइएको छ ।

— कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने, ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्ने जस्ता लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

–मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

— ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ । बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरूलाई लचिलो बनाइने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।

–आयातका लागि ड्राफ्ट र टिटीका माध्यमबाट हुने मुद्रा सटही सुविधाको विद्यमान सिमा ३५ हजार डलरबाट ५० हजार अमेरिकी डलर कायम भएको छ ।

— राष्ट्र बैंकले विदेशी विनियममा लिएको कडा नीतिलाई खुकुलो बनाएको छ । बैंकहरूमा विदेशी मुद्राको बढ्दो अवस्थामा रहेकाले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीति लचिलो बनाएको हो ।

— आयातका लागि ६० हजार डलर तोकिएको सिमा १ लाख डलर पुर्याइएको छ । नेपालमा खोलिएको परिवत्र्य खाताबाट भुक्तानी गर्न सक्ने सिमा खुकुलो बनाइएको छ ।

— सुन आयात र बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा अध्ययन गर्ने र चाँदी आयातको वर्तमान अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्ने केन्द्रीय राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

— मुद्राप्रदाय १२.० प्रतिशत र मौद्रिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फप्रवाह हुने कर्जा १२.५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा२०८१ असोज मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३.३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.२ प्रतिशतलेबढेकोे छ ।

निष्कर्षमाः नेपालको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको स्थायित्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यी नीतिहरूले मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ र ८२ को मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रणमा राख्न, विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन र आर्थिक वृद्धि लक्षित गरी कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।