खोज

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाटै भुक्तानी प्रक्रिया रोक्दा आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएकोे भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन । सरकारले भने स्रोत अभावको कारण चाहेजति भुक्तानी दिन नसकेको जवाफ दिएको छ । निश्चितरूपमा मुलुक अहिले सहज अवस्थामा छैन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था संकुचन हुँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आव २०८१÷८२ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुँदै विनियोजन भएको बजेट बचत हुने देखिएको जनाएको छ । यसबाट अन्य आयोजनातर्फ रकमान्तर गर्न सकिने सुविधा प्रदान हुने अवस्था रहेकोले निर्माण व्यवसायी केही समय धैर्य भए भने आवश्यक भुक्तानीमा समस्या आउने छैन् । तर, त्यसका लागि सरकारले समय किटान गरेरै भएपनि निर्माण व्यवसायीलाई आश्वस्त बनाउनुपर्दछ । यसरी रकमान्तर गरेर बजेट घटाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना अब भौतिक प्रगतिको आधारमा थप दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने र बचत हुने रकमलाई रकमान्तर गरेर अन्य योजनामा खर्च गर्न सकिने तथा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अपनाएको यो तरिकाबाट निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने प्रकृया ठिकै देखिएपनि त्यसको असर विकास निर्माणमा पर्ने छ । एकातर्फ अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएको र अर्कातर्फ निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिनु लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ ।

यो बिषयमा भने सरकारको खबरदारी जरुरी छ । निश्चितरूपमा पछिल्लोसमय सरकारले निर्माण व्यवसायीको बाँकी बक्यौता भुक्तानी रोकदा विकास निर्माणमा असर पुगेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गर्न सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै त्यसबाट निर्माण क्षेत्रमा असर पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । सिंहले भनेजस्तै सरकारले व्यवसायीको बाँकी बक्यौता किस्ता किस्तामा तिर्ने बताएपनि भुक्तानीमा बिलम्ब गरिरहेको छ । यद्यपि सरकारको आफ्नै बाध्यता होला । सरकारले पछिल्लोसमय कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समेत समस्या आउन थालेको संकेत गरेको छ । सरकारको ठूलो धनराशी पेन्सन र सामाजिक सुरक्षामा गईरहेकोले केही दायित्व र जटिलता सरकारमाथि परेको छ । तर, त्यसलाई कारण देखाएर मुलुकको विकास निर्माण प्रकृयालाई नै अवरुद्ध गरिनु चाहिँ कदापि राम्रो होइन् । मुलुक अहिले आर्थिकरूपमा सबल हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक बर्षको ६ महिनामा करिव ६ खर्बमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । मुलुक चलायमान बनाउन कम्तिमा ८ खर्ब राजस्व उठ्नै पर्नेथियो तर भएन । अब त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास निर्माणमा पर्नेछ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा पनि समस्या पर्ने अवस्था छ । त्यो भएर मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निर्माण व्यवसायीले गर्ने भनेको आन्दोलनले झनै समस्या थोपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने र निर्माण व्यवसायीले बैंक, वित्तिय संस्था तथा उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा तिर्न नसक्दा मुलुक निर्माणविहीन हुने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । यही अवस्था हो भने ९० प्रतिशत व्यवसायीहरू पलायन हुने देखिन्छ । त्यसकारण सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता अविलम्ब चुक्ता गर्नेतर्फ ध्यान देओस् । यसअघि पटकपटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम तत्काल दिने भन्दै गरेको प्रतिवद्धता पूरा भएन । निर्माण व्यवसायीहरू यसै पनि मन्दीको कारण संकटमा छन् । राज्यको यो अधोगतिको दुश्चक्र हटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । अतः अझैपनि समय छ– सरकारले अव कुनैपनि प्रकारको ढिलाई नगरी तत्काल भुक्तानीको पहल गरोस् । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा त्यसको असर सर्वत्र पर्ने भएकोले भुक्तानी प्रकृयालाई सरकारले प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । निर्माण व्यवसायीलाई सडकमा आउने वातावरण वनाउने काम नहोस् ।