खोज

बुटवल, ०३ माघ ।
मुलुकको आर्थिक विकास र जनताको सम्वृद्धिका लागि वनको दीगो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सामुदायिक वन जनताको विश्वविद्यालय भएकाले यसको सदुपयोग र संरक्षणमा सरकारले सघाउनुपर्ने पनि वक्ताहरूको सुझाव छ । रूपन्देहीको बुटवलस्थित शिवनगर सामुदायिक वनको २९ औं बार्षिक साधारण सभामा बोल्दै वक्ताहरूले वनमा आधारित उद्यमलाइ प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले वनको दीगो व्यवस्थापनमा उपभोक्ताहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताईन् । उपप्रमुख अर्यालले प्रकृतिलाई सन्तुलन गर्नु सवैको दायित्व भएको बताउँदै वनबाट आम्दानी लिन सक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रविण विडारीले वन, वातावरण र प्रकृतिमाथिको असन्तुलित विकासले समस्या निम्तिने बताए । उनले २३ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक वनले सकारात्मक काम गरिरहेको बताउँदै वन क्षेत्रलाई हरेक किसिमले अतिक्रमणको चुनौतिबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका संघीय कार्यसमिति सदस्य दिनानाथ आर्चायले शहर नजिकै रहेका सामुदायिक वनमा पर्यटन प्रर्वधन गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावन रहेको बताए । उनले बुटवल र यसआसपासका वनहरूको महत्वलाई उजागर गरेर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा पुर्व नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले वनलाई इको पर्यटनसंग जोडेर समुदायको रोजगारीमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै शिवनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मनोज गौचनले वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ताले निकै योगदान दिएको बताउँदै समूहले संघसंस्था, मठमन्दीर, विद्यालय तथा विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा अखिल नेपाल फुटवल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष दीर्घ बहादुर केसी, निवर्तमान अध्यक्ष नारायण घिमिरे, नेपाली काग्रेसका नगर सभापति ज्योति भण्डारी, नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष शोभाखर पोखरेल, नेकपा माओवादीका डम्मर बहादुर गौचन, रास्वपाका राजन पाण्डे, लगायतले वन र वातावरण संरक्षण गर्दै समुदायको आयआर्जनमा टेवा पुराउने खालका योजना अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उपभोक्ता समूहकी सचिव श्यामकली आर्चाय, उपाध्यक्ष मानकुमारी साठीघरे, लेखा समितिका संयोजक हरिप्रसाद रेग्मी लगायतले बोलेकाथिए । साधारण सभाले अध्यक्ष गौचनले पेस गरेका प्रस्ताव बार्षिक अनुमानित बजेट, प्रस्ताविक विधान परिमार्जित, मस्यौदा माथि छलफल गरी सुझावसहित पास गरेको छ ।