खोज

काठमाडौं ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको कारण निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलनको तयारी गरेका छन्।

सरकारी निकायले स्रोत अभावको कारण चाहेजति भुक्तानी दिन नसकेको बताउँदै आएका छन्। यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले भने स्रोत अभावका कारण बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताका आयोजनामा सिर्जित दायित्वलाई रोकिएको र यस विषयलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिएको जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८१/८२ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुँदै विनियोजन भएको बजेट बचत हुने देखिएको छ र अन्य आयोजना तर्फ रकमान्तर गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरिएको छ।

यस क्रममा, बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताका आयोजनामा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी रकमान्तर गरेर बजेट घटाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना अब भौतिक प्रगतिको आधारमा थप दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने र बचत हुने रकमलाई रकमान्तर गरेर अन्य योजनामा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस प्रावधानलाई एकपटकको लागि मात्र लागू गरेको जनाएको छ।

तर, एकातर्फ अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएको र अर्कातर्फ निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिनु, यी समस्याले गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छ।