खोज

सरकारले आम उपभोक्तालाई राहत दिने ठोस कार्यक्रम नल्याउँदा मूल्यबृद्धि १४ महिनायताकै सवैभन्दा उच्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा केही नियन्त्रणमा देखिएको मूल्यवृद्धि चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा बढेर चुली छुन लागेको छ । सरकारले समयमै नियन्त्रणका प्रयास नगर्ने हो भने यो मूल्यबृद्धिको मारमा आम नेपाली उपभोक्ता पीडित बन्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको तथ्याँक अनुसार २०८१ मंसिर महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मंसिरमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत रहेको थियो । २०८० असोजमा ७.५० प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति त्यसयता लगातार ६ प्रतिशतभन्दा तल रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमा भने ६ प्रतिशत नाघेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसले आम नेपाली उपभोक्ता महंगीको चर्को मारमा परेको देखिएको छ । सरकारले जनतालाई राहत दिने प्राथमिकताका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रत्यक्ष असर पर्ने महंगी नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु चिन्ताको कुरा हो । यसले के संकेत गर्दछ भने देशको आर्थिक अवस्था सही दिशामा छैन । अर्थात देश आर्थिक संकटमा छ जसको प्रत्यक्ष असर आम नेपाली जनताले भोग्नुपरिरहेको छ । राष्ट्रबैंकले महंगी दर बढ्दै जाँदा खाद्य तथा पेय पदार्थको समूहको मुद्रास्फीति दोहोरो अंकनजिक पुगेको उल्लेख गरेको छ । यो भनेको मूल्यबृद्धि अत्याधिक हो । मंसिरमा उक्त समूहको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ९.९९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९२ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको मंसिरमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको महंगीदर करिब दोब्बरले वृद्धि भएको यो तथ्याँकले देखाएको । खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहमा पनि उपभोक्ताको दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने तेल, दाल, चामल, मसला, तरकारी, पिठो लगायत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४३.०५ प्रतिशतले बढेको छ । शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा महंगी उच्च देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसका कारण आम सिमान्तकृत उपभोक्ता महंगीको चेपुवामा पिल्सिन बाध्य वनेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा बजार अनुगमन गर्ने निकाय वा संयन्त्र नहुँदा जसले जति मूल्य बढाएपनि बोल्ने कोही छैन । जनताको पीरमर्कामा बोलिदिने कोही छैन भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको तथ्याँकले देखाएको छ ।

खाद्यान्नमा मात्रै होइन, पेट्रोलियममा समेत अहिले मूल्य बढेको बढ्यै छ । नेपाल आयल निगमले लिटरमा एक दुई रुपियाँ हरेक साता बढाउँछ । मूल्य कम बढेको देखिएपनि लगातार बढ्दा पेट्रोलियमको बृद्धिले सवैतर्फ प्रभाव परेको छ । पेट्रोलियमको मूल्यबृद्धिसंगै हरेक वस्तु र सेवामा मूल्यबृद्धि हुन्छ । त्यसै त बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव छ । सामानमा कालोबजारी भएको छ भने अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेको छ । मूल्य नियन्त्रणमा सरकारले अहिलेदेखि नै सकृयता नदेखाउने हो भने बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने निश्चित छ । नेपालमा महंगी बढ्नुमा विश्व बजारमा भैरहेको उथलपुथल समेत जिम्मेवार छ । यद्यपि वस्तुको मूल्य नियन्त्रण सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो तर सरकारले बजार अनुगमन नगर्दा मूल्य नियन्त्रण बाहिर गएको छ । यो बिषयमा सरकार गंभीर छ । त्यसो त रुस युक्रेन युद्धको कारण पनि विश्व बजार विगत दुई तीन बर्षदेखि प्रभावित भैरहेको छ । ठूला उद्योग कारखाना वन्द हुँदै गएका छन् । नेपालमा पनि त्यसको असर प्रत्यक्ष परेको छ । जसका अप्रत्यक्ष असरले बजारमा अहिले कुनैपनि बस्तुको मूल्य छोइनसक्नु छ । नेपाली जनता महंगीको मारमा पर्दा समेत सरकारले वेवास्ता गर्नु चिन्ताको विषय हो । अव आम नागरिकले महंगीबाट परेको मर्काका बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी छ ।