खोज

पाल्पा, २८ पुस ।

जिल्ला भित्रका सामुदायिक वनहरुमा झण्डै १ करोड रुपैयाँको काठ नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण साल, खयरदेखि अन्य प्रजातिका काठ दाउरामा परिणत हुन लागेको हो ।

कालीगण्डकी करिडोर विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा माथागढी गाउँपालिकाका भावना सामुदायिक वन गोरेडाँडा, माथागढी, टोक्लदी, मलौटा ,चौपारी सामुदायिक वनमा कटान गरिएको झण्डै २४ हजार क्यूफिट साल सहित अन्य प्रजातिका काठ जंगलमै सड्ने अवश्थामा रहेको छ ।

विद्युत विस्तारका क्रममा बुटवल टुडे सहित अन्य सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि कटान भएका रुखका विषयमा अनुसन्धान सुरु भई मुद्धा किनारा समयमै लाग्न नसक्दा काठको गुणस्तर ह्रास आउँदा वनमै थन्किन पुगेको डिभिजन वन कार्यालयका प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

यसैगरी तिनाउ गाउँपालिकाको १५ वटा सामुदायिक वनमा ११ हजार ३ सय ९६ क्यूफुट काठ जंगलमै सड्ने अवस्थामा रहेको छ । वन कार्यालयको स्विकृतीविना कटान गरी ओसारपसार गरेको सहित ३६ हजार २ सय ६९ क्यूफिट साल, २ सय ११ क्यूफिट खयर र अन्य ८ हजार २ सय ३१ क्यूफिटको ९७ हजार ९०६ रुपैयाँ बराबरको काठ दिन प्रतिदिन गुणस्तर खस्कँदै गएको प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

विद्युत विस्तारका क्रममा कटान भएका काठको कानुनी जटिलता अन्त्य भएपछि पटकपटक बिक्रीका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा लिलामको प्रकृया अगाडि बढ्न नसकेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख नारायण देव भट्टराई बताउँछन् ।

रुख कटान गर्दाको लागत मूल्य र घाट गद्धी गर्दा सम्मको लागत मूल्य काठमा जोडियो फेरि कटान सकिएको २ वर्षपछि बल्ल लिलामको प्रकृया अगाडि बढ्दा साल बाहेक अन्य काठको गुणस्तर खस्कियो । त्यसले पनि समस्या परेको डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ वन विकास अधिकृत वेद प्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।

वनमा काठको हैसियत खस्किएको छ । गुणस्तरमा समेत ह्रास आएको छ । सरकारी ऐन नियमावली काठ अनुकुलको छैन । अत्यन्तै कम मूल्यमा बिक्री हुन सक्छ । सरकारी दर रेटमा यो भन्दा गुणस्तरको काठ तराईका सामुदायिक वनमा पाइने भएका कारण यहाँको काठ बिक्री हुन नसकेको स्थानीय व्यवसायी रोशन खाम्चा बताउँछन् ।

कटान सकिना साथ घाट गद्धीको काठ उठाउन पाएको भए त्यो समयमा बजार भाउ पनि राम्रो थियो । ४ वर्ष भयो बजारमा काठको खपत नभएको । अव यहाँ कटान भएका काठहरु मध्ये साल बाहेक अन्य प्रजातिका काठ दाउराको मूल्यमा पनि बिक्री हुन नसकेको उनी बताउँछन् । मुद्धाको प्रकृयाका कारण समस्या भएका कारणले गर्दा अव काठ बिक्री भन्दा जंगलमा नै सड्ने अवस्थामा आएको अन्य व्यवसायीहरु बताउँछन् । वनमा काठ रहेको अवस्थामा अथवा पुन मूल्य निर्धारणका लागि कानुनी जटिलताको कारण वनमा काठ सड्ने अवस्थामा आएको हो । पुनः मूल्यांकनको लागि कानुनी प्रावधान भए पनि कामै लागेन । वन ऐन २०७६ मा आयो, ऐन आएको दुई वर्षमा पुनः मूल्यांकन गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान हो । यसको मुद्धा फैसला हुन २ वर्ष भन्दा बढी समय लाग्यो । कानुन अनुरुप अव पुनः मूल्यांकन हुन कठिन भएका कारण कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको वरिष्ठ वन अधिकृत भण्डारी बताउँछन् । वनमा काठ मुछानपछि घाट गद्धी गरिएको काठको हैसियत तथा गुणस्तर खस्कने मात्र नभई काठ हराउने संभावना पनि उत्तिकै भएको मलौटा चौपारी सामुदायिक वनका एक पदाधिकारीले बताए ।

यहाँका सामुदायिक वन रुपन्देहीसंग सिमाना जोडिएका छन् । सुख्खा मौसममा रुपन्देहीका वनबाट डढेलो सल्कँदै यता आउने हो । यो क्षेत्र डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । वनमा डढेलोबाट जोगाउन कठिन भएका कारण जलेरै खरानी हुने पनि उत्तिकै संभावना रहेको सामुदायिक वनका स्थानीय सदस्यहरु बताउँछन् ।

वन मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार जिल्लाको रिपोर्टिङ अनुसार मन्त्रालयबाट यसको कानुनी जटिलताको गाँठो फुकाउन सकिने छ । उनको भनाई अनुरुप काठको पुनः मूल्याङ्कन गर्न सकिने छ ।

डेढ दशक अगाडि स्थानीय खोलाबाट उत्पादित विद्युत बिस्तारका क्रममा यहाँको वनबाट आफुखुसी रुख कटान गर्दा वनमा रहेको ठूलो परिमाणको साल सहित अन्य प्रजातिको काठ समयमै लिलाम प्रकृया अगाडि बढ्न नसक्दा केही हरायो भने बाँकी सडेर मल भएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।