खोज

दाङ, २८ पुस ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि राज्यले थप ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले जमिन र घरबासको व्यवस्था गर्न भूमि आयोगसँग सबै दलित परिवारलाई जोड्नु पर्ने धारणा राखे।

आइतबार दाङमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले सङ्कटग्रस्त दलित समुदायलाई राज्यले अधिकार दिलाउनुपर्ने र संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार जिल्ला जिल्लामा भूमि आयोगको गठन भएसँगै यसको कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए।

पोखरेलले दलित समुदायलाई आफ्नो सिप र पेसालाई व्यावसायिक बनाउनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। यदि यस्तो नगरेमा जीवनको विकासमा समस्याहरू आउन सक्छ। साथै, उनले समाज रूपान्तरणका लागि यसो गर्नु अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिए।

महासचिव पोखरेलले दलित समुदायको भोट कहाँ जान्छ भन्ने कुरा मतदानको अघिल्लो दिन मात्र थाहा हुने मानसिकताले दलित समुदायमा राजनीतिक सशक्तीकरण हुन नसकेको बताए। उनले भने, “यदि दलित समुदाय संगठित हुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वको विकास हुनेछ।” उनका अनुसार, समुदायका नेता वरिपरि समुदायको एकता हुनु आवश्यक छ।

राजनीतिक परिवर्तन भएको अवस्थामा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सशक्तीकरणको अबको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। नेपाली समाजको उदार स्वभावका कारण सामाजिक रूपान्तरण सजिलै गर्न सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

पोखरेलले भने, “राज्यले सामाजिक समानताको लागि सबै काम गरिसकेको छ, तर हाम्रो सांस्कृतिक मान्यतासँग जोडिएको विभेद अझै कायम छ।” उनले अब सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सामाजिक विभेदबाट मुक्त हुनका लागि आर्थिक रूपमा सबल हुनु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो।