खोज

काठमाण्डौ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन विवरण मूल्याङ्कनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गएको आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दाबी गरी मूल्याङ्कनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकाङ्क समेटिएको विवरण पेश गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ गतेको निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ गते प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट कार्यकारी घिसिङको कार्यसम्पादन आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा ९४ दशमलव २३ र २०७९/८० मा ९८ दशमलव ९४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त भएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा प्राप्ताङ्कका आधारमा घिसिङले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२र७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले २०७३र७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै नाफाको इतिहास शुरू गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ ।

८ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राधिकरणले ८ वर्षमा विद्युतीकरणमा पनि ठूलो सफलता हात पारेको छ । आव २०७२र७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । ३ वर्षअघि ८९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।

इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङ्मा प्राधिकरणले निरन्तर (डबल ए प्लस) रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ ।

प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्षमा बर्खायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यस बेला आयातभन्दा झन्डै १३ करोड रुपैयाँ बढीको बिजुली निर्यात गरी नेपाल खुद बिजुली आयातकर्ताबाट खुद बिजुली निर्यातकर्ता बनेर इतिहास बनाउन सफल भएको थियो । प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेशन निर्माणमा पनि ठूलो सफलता हासिल भएको थियो ।

सरकारले गएको सोमवार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै एक हप्ताको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सम्झौताअनुरूप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै नगराएपछि पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अवज्ञा गरेको, सञ्चालक समितिको माइन्युटमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेकोलगायत ९ वटा बुँदा उल्लेख छन् । पछिल्लो समय सरकार र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी विवादका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ ।