काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादबारे पूर्ण इजलास (तीन न्यायाधीश) मा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। बिहीबार प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
यसअघि पुस १२ गते न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। परिचयपत्र सम्बन्धी चार थान मुद्दा एकै ठाउँमा राखी सुनुवाइ हुँदैछ। अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले सुरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागू हुन नसक्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। भ्याकेटको निवेदनपछि सर्वोच्चले दोहोरो सुनुवाइ गर्दै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठ्दा यो विषय पूर्ण र वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने गरिन्छ। पूर्ण इजलासबाट र वृहत् पूर्णबारे गरिने फैसलाहरू नजिर कायम हुने भएकाले यस्तो अभ्यास गर्ने गरिन्छ।
सरकारका तर्फबाट कात्तिक २० गते दर्ता भएको भ्याकेट पछिल्लो एक महिनादेखि पेसी चढ्ने तर हरेक पटक पालो नआउने हुँदै आएको थियो।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले २०८१ भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तत्कालीन समयमा न्यायाधीशद्धय श्रेष्ठ र शर्माको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भनिएका केही अंशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि परिचयपत्र वितरणमा अन्योल भएको सरकारको दाबी छ। आज सर्वोच्चले यस अन्तरिमबारे निर्णय गर्नेछ।
