ट्रेंडिंग:

>> अद्यावधिकका लागि कुलमानको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ आयोगमा, रिमा विश्वकर्मा पनि केन्द्रीय सदस्य >> न्यू होराइजनद्वारा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता कात्तिक २८ देखि सुरु हुने >> महाधिवेशन विवादले पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था ल्याउनसक्छः शेखर कोइराला >> लिङ्देन र थापाबिच पार्टी एकता वार्ता >> सेयर बजार ३ दिनको ओरालोपछि सम्हालियो, ४ कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशतले उकालो >> मधेशमा मन्त्री बनेकी बिच्छालाई राप्रपाले माग्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण >> सिमा नाकाबाट २१८ बोरा भारतीय युरिया मल बरामद >> मधेश प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले लिए शपथ >> प्रधानमन्त्री कार्कीले सोधिन्: त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? >> मन्त्रिपरिषद् बैठकका १७ निर्णय सार्वजनिक (पूर्ण सूचीसहित) >> घिसिङ, श्रेष्ठ र गुरुङको छलफल : दल दर्ताका लागि आयोग जाने तयारी >> सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने केन्द्रमा कर्मचारी र कार्यालय अभाव >> उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैछ : अर्थमन्त्री >> स्थानीय तहका १२ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा >> सुनको मूल्य एकैदिनमा ४ हजार ९ सयले उकालो >> मधेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, बुधबार सुनुवाइ >> स्वर्गीय बच्छु राईको परिवारलाई एनसीसी कतारद्वारा आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण >> भारतबाट ल्याएको अवैध चिनी बरामद  >> ब्रिनोजबाट ७ हजार बढीले लिए कान उपचारको सेवा >> बर्दिबासमा शपथ गराउन मैले नै दबाब दिएको हुँ : मुख्यमन्त्री यादव >> मधेस प्रदेशमा सरकार गठनविरुद्ध ७ दलका सांसदहरूको धर्ना >> मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी पदमुक्त >> निर्वाचन नै निकासको मार्ग हुनसक्छ  >> ‘हायातपछि बुटवलमा रात्रिकालीन बजार’  >> बुद्धभूमिको बृजा तालमा स्टिमरको आकर्षण >> पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा करोड बढीको अनियमितता ! >> बुटवल कृषि उपजको लफडा लम्बिदैः वर्ष दिनदेखि प्रहरीको पहरामा बोलपत्र >> दिल्लीमा शक्तिशाली विस्फोट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २४ जना घाइते >> एनपीएलका उद्घाटन र फाइनलसहित अधिकांश खेल फ्लडलाइटमा हुने >> नदी घाटहरूमा अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न प्रहरीको नियमित गस्ती र निगरानी >> एनसेलका ११ भाग्यशाली ग्राहकलाई ११ जीबी डेटा निःशुल्क >> नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा दानबहादुर कार्की नियुक्त >> फेसबुकमा त एमाले रित्तै भइसक्यो, घरघरका युवाको साथ छ : ओली >> कतारको सडकमै स्याङ्जाका गुरुङको दुखद निधन >> एनपीएल सिजन–२ मा एनसेलको निरन्तर सहकार्य : ‘युनाइटेड बाइ क्रिकेट, कनेक्टेड बाइ एनसेल’ >> सिटिजन्स बैंक र एकता बुक्सबीच विशेष छुटको समझदारी >> जन्मदिनमा केक होइन, शैक्षिक सामग्री बाँडिन् बालगायिका एक्टिमा >> रामकुमारी र किसानसहितका नेताहरू एमालेमा फर्किए >> बुद्ध एयरका मालिकसहितको नयाँ दलले पायो निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र >> सोमबार सेयर बजारमा गिरावट, कारोबार रकम ४ अर्ब ५१ करोडमा सीमित >> बुधबार भीम रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित हुँदै >> टमाटरमा भविष्य खोज्दै किसान >> सामाजिक हितमा रोटरी ‘प्लेटफर्म ’ >> सुत्केरी महिलाको मृत्युपछि भरतपुर अस्पताल तनावग्रस्त >> कपिलवस्तुमा बेपत्ता २ वर्षीया बालिका मृत फेला >> पथलैया–निजगढ सडकमा जंगली हात्तीको आक्रमण, ट्रक चालकको मृत्यु >> निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको चिन्ता >> कुलमान घिसिङको पार्टीको नाम ‘उज्यालो नेपाल’ हुने सहमति, चुनाव चिन्ह बिजुलीको चिम >> मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादले उग्र रूप लिँदा कर्मचारीमाथि कुटपिट >> रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवारको लागि आवेदन शुल्क ५० हजार तोक्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ संस्थाको तरलता अवस्थाबारे विश्लेषण सुरु गर्यो

२५ पुष २०८१, बिहीबार
२५ पुष २०८१, बिहीबार

 काठमाडौं।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको घटनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसहित ६ संस्थाको तरलता अवस्थाबारे विश्लेषण सुरु गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साता वाणिज्य बैंकहरूलाई पत्र काट्दै ती ६ संस्थाले वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप राखेको छ कि छैन भन्दै सूचना माग गरेको हो।

समस्याग्रस्त घोषणा गरी राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको छ। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राखेको भन्दै फर्जी निक्षेप प्रमाणपत्र राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको खुलेको थियो। राष्ट्र बैंकले १० पुसमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजेन्द्रवीर राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त विभाग प्रमुख महादेव भन्ने बेदप्रकाश ठकुरी र हालका सीईओ तथा वित्त विभाग प्रमुख निरजविक्रम शाहकै संलग्नतामा रकम अपचलन भएको बैंकले गरेको आन्तरिक छानबिनले देखाएको थियो।

राष्ट्र बैंकमा रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको खाता (सीआरआर) मा ७ पुस २०८१ सम्म २२ करोड ७४ लाख ६१ हजार २ सय ८२ मौज्दात रहेको सीबीएसमा प्रविष्टि गरिएको थियो। तर, छानबिन समिति अनुसन्धान क्रममा उक्त खातामा करिब शून्य मौज्दात रहेको भेटिएको थियो।

बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका उल्लिखित व्यक्तिले अन्य बैंकमा रहेको नक्कली ‘ब्यालेन्स सर्टिफिकेट’ बनाएर रकम अपचलन ढाकछोप गरेको पनि छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ।

बैंक विवरण कागजपत्रमा फोटोशप गरेर आफूले चाहे बमोजिम विवरण थप गरी किर्ते विवरण बनाइ त्यसको फोटोकपी गरेर राष्ट्र बैंक अनुगमन टोलीलाई पेस गर्ने गरेको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सोही घटनापछि केन्द्रीय बैंकले वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएका ६ वटा संस्थामाथि निगरानी बढाएर तरलता अवस्था बुझ्न सुरु गरेको हो।

‘४ वटा विकास बैंक र २ वटा फाइनान्स कम्पनीको निक्षेपको अवस्था बुझ्न वाणिज्य बैंकलाई पत्र काटिएको छ,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यही साता काटेको पत्रको जवाफ प्राप्त भइसकेको छैन।’

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी विकास बैंक र सिन्धु विकास बैंकको तरलताको अवस्था विश्लेषण गर्न सुरु गरेको छ।

यस्तै, फाइनान्स कम्पनीतर्फ जानकी फाइनान्स र पोखरा फाइनान्सको विवरण वाणिज्य बैंकहरूसँग माग गरेको हो।

वित्तीय अवस्था कमजोर देखिएको र संस्था सुशासनमा समस्या देखिएको बैंकहरूको तरलता अवस्था विश्लेषण गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ।

‘कुनै एक्सनमा जानुअघि संस्थाको तरलता अवस्था बुझ्न लागिएको हो। तरलता अवस्था सामान्य भए बैंक व्यवस्थापनबाट नै सुधार गर्ने कोसिस हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी संस्थाको अवस्था यकिन गरेपछि कसरी सुधारमा लैजाने भन्ने निर्णय हुन्छ। समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेभन्दा बैंककै व्यवस्थापनमार्फत सुधार गर्ने कोसिस रहन्छ।’

राष्ट्र बैंकले २०७० को दशक सुरुवातमा १६ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गरेको थियो। समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन विभाग नै गठन गरेर ती संस्थाको व्यवस्थापन हेरेको थियो।

अहिले पनि क्षेत्रीय स्तरमा कार्यक्षेत्र रहेका केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा समस्या बढ्दै गए पनि राष्ट्र बैंकले तरलता अवस्था विश्लेषण सुरु गरेको थियो।

विशेषगरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले फर्जी निक्षेप प्रमाणपत्र राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको तथा निष्क्रिय कर्जा ४० प्रतिशत माथि पुग्दा पनि ६÷७ प्रतिशत मात्रै देखाए पनि अन्य संस्थाको अवस्था विश्लेषण गर्न सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्न सक्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता अवस्था नियमित बुझ्ने क्रममा नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै उक्त विवरण माग गरिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोख्रेलले बताए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको ‘अफसाइट सुपरिभिजन’ को नियमित प्रक्रिया हो।

तरलता अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्ने प्रयोजनका लागि मात्रै उक्त विवरण माग गरेको उनले बताए। ती संस्थामा समस्या आएकाले उक्त विवरण माग भएको उनले स्पष्ट पारे।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?