खोज

बुटवल, २२ पुस ।

उच्च अदालत बुटवलले बाल सुधारगृह भैरहवा लगायतका बिपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत बुटवलका न्यायाधीश जगत बहादुर थापा र सागर बिष्टको इजलाशले उक्त रीट जारी गरेको हो ।

बालसुधार गृह भैरहवाको स्थलगत अध्ययन गरी एडभोकेसी फोरम नेपाल, इन्सेक लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरु निवेदक बनी बालसुधारगृह भैरहवा रुपन्देहीमा कानूनी विवादमा रहेर बसेका बालकहरुले न्यूनतम बालअधिकार र बालन्याय अनुकुल न्यायको प्रत्याभूत गर्न नपाएको देखिएकोले बालसुधार गृह रुपन्देही भैरहवा, नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौ, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ, सिद्धार्थनगर नगरपालिका भैरहवा रुपन्देहीशिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रुपन्देही, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाची, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलबस्तु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीलाई बिपक्षी बनाई उक्त रीट दर्ता भई सुनुवाइको क्रममा थियो ।

बालसुधार गृह भैरहवा सिमित भौतिक संरचनामा संचालनमा ल्याईएको छ । सुधार गृहको भवन परिसर प्रर्याप्त खुल्ला स्थानको अभाव रहेको छ । बालकहरु खेलकुद, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्नबाट बन्चित छन् । सिमित संख्यामा शौचालय हुँदा पालो पर्खनु पर्ने अवस्था छ । बालसुधार गृह संचालन मापदण्ड अनुसार संचालन हुन सकेको छैन । ७ जनाको दरबन्दी रहेको बालसुधार गृहमा १ जना कर्मचारीको भरमा संचालन भएको पाईएको । बालसुधार गृह संचालनका लागी आवश्यक साधन श्रोत र बजेटको अभाव छ । बालसुधार गृह भैरहवामा रहेका बालकहरुको शिक्षाको अधिकार उपभोगबाट बन्चित छन् । सुधार गृहमा बिद्यालय, शिक्षक र अध्यापनको ब्यवस्था छैन । सुधार गृहमा रहेका कानूनी बिवादमा परेका बालकहरुको लागी शिपमुलक तालिम वा जिवन उपयोगी कुनै सिपको ब्यवस्था छैन, बन्द कोठामा बसिरहनु पर्दा खुट कुज्जिने, ठाँडो गरेर उभिन नसक्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्याबाट बालकहरु ग्रसित छन् । सुधार गृहमा बालकहरु आँखा पाक्ने र छाला सम्बन्धि रोगबाट पीडित छन् । बालकहरुका लागी शिपमुलक तालिम, आचरणमा सुधार ल्याउने, असल नागरिक बनाउने र घरपरिवार समाजमा पुनस्र्थापना गराउने खालका कुनै कार्यक्रम छैनन । नियमित मनोसामाजिक परामर्शको ब्यवस्था छैन । बालकहरुले सुधार गृहमा बस्दा अभिभावकत्वको अनुभति गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गर्दछन् । कानूनी बिवादमा परेका बालकहरुले कानूनी सहयोगमा सहज पहुँच पाउन सकेका छैनन । उनीहरुको तर्फबाट प्रभावकारी कानूनी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको छैन । १ सय २० दिन भित्र मुद्दाको फैसला गरिसक्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन । कानूनमा बालअदालतको ब्यवस्था गरिए पनि ब्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको लगाएतका समस्या रीटमा उठान गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १४४(१), १४४(२), न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम बमोजिम देहाय बमोजिम अन्तरिम आदेश सहित परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी बालन्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधान बमोजिम बालअधिकार तथा बालन्याय सम्बन्धी संरचना तथा संयन्त्रहरूको निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न लगाई बालबालिकाको बालअधिकार तथा बालन्यायको अधिकारको संरक्षण एवं प्रचलन गराई पाऊँन बिवक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन रीट दर्ता गरिएकोमा उक्त रीट जारी भएको हो ।