खोज

काठमाडौं ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ। बैठकमा ओलीले ४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा पछिल्लो समसामयिक राजनीति, सरकारको ६ महिनाको समीक्षा, अर्थतन्त्र र अन्य महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्।

ओलीको प्रतिवेदनमा सहकारीको बचत रकम हिनामिनाको विषयमा विशेष ध्यान दिइएको छ, र उनले यसरी रकम हिनामिना गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई छुट नदिनु पर्ने कुरा स्पष्ट गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन, दोषीलाई उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।”

प्रतिवेदनमा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै सरकारमाथि पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आरोप लगाइने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले त्यस्ता आरोपहरूलाई “मिथ्या प्रमाणित” भएको बताउँदै, सत्तारुढ दलका कतिपय व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा तानिएर मुद्दामा पर्ने घटनाक्रमको उदाहरण पनि दिएका छन्।

ओलीले प्रतिवेदनको बाह्रौं पृष्ठमा यो पनि लेखेका छन् कि, “आफूले गल्ती गरेको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन, गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन।” ओलीले पार्टी र सरकारका अन्य क्रियाकलापमा प्रष्टता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने कुरामा पनि जोड दिएका छन्।