खोज

बुटवल ।

प्रदेश सरकारले यातायात तथा परिवहन ऐन बनेको ६ वर्षसम्म पनि नियमावली बनाएको छैन, जुन प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा पर्ने विषय पनि हो । सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा लिने काम संघको पुरानै कार्यविधिमा निर्भर छ । लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय यसको विभागीय निकाय हो ।

विभागीय रुपमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव रमेश गौतमले अहिलेसम्म यातायात तथा परिवहन नियमावली नबनेको बताए । मन्त्रालयमा रहेका विभिन्न शाखाहरुमध्ये यातायात पनि एउटा शाखा हो । उक्त शाखा समेत हेर्दै आएका उपसचिव गौतमले त्यसखालको नियमावलीका बारेमा अहिलेसम्म कुनै छलफल पनि नभएको बताए । अबका दिनमा ऐन हेरेर छलफल अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन–२०७६ मा बनेको थियो ।

तर, यसको नियमावली अहिलेसम्म बनेको छैन । २०५४ मा बनेको यातायात व्यवस्था नियमावलीले अहिलेको जनघनत्व, सवारीको चाँप, मोडल र नयाँ प्रविधिलाई थेग्न सक्तैन । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिँदा सेवाग्राहीले अहिलेसम्म तिनै पुराना र मेनुअल प्रविधिका सवारी साधनबाट लिइरहेको अवस्था छ । ती सवारी साधन पनि राज्यका निकायसंग छैनन र कानुन नै बनाएर निजी क्षेत्रसंग सम्झौता गरेर काम चलाइरहेको छ । प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रयोग गरिने दुईपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे र हेभी सवारीसाधन भाडामा उपलब्ध गराउने भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय र एन.बि.कन्स्ट्रक्सन, बुटवल रुपन्देही बीच सम्झौता भएका थियो । यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमै छ ।

आफ्नै सवारीबाट पनि प्रयोगात्मक परीक्षा आफ्नै सवारी साधन लिएर आउने र ती सवारी साधन यातायात व्यवस्था विभाग वा प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिमका भए सोहीबाटै प्रयोगात्मक परीक्षा दिने व्यवस्था रहेको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । ‘सम्झौताको बुंदा नं. ६ मा यातायात व्यवस्था विभाग वा प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै सवारी साधन सम्बन्धित परीक्षार्थीले लिई आएको उक्त सवारी साधन परीक्षण गर्दा उपयुक्त देखिएमा प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाइने छ भन्ने प्रावधान रहेको तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय (मा.मन्त्रीस्तर) को निर्णय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्राप्त परिपत्र अनुसार आफुसंग लिएको निजी सवारी साधनबाट निर्वाध रुपमा प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाइने निर्देशन भए बमोजिम उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको सर्वविदितै छ ।’

कार्यालयले सार्वजनिक सुचना नै जारी गरेको बुटवल स्थित कार्यालयका प्रवक्ता मोहन पाण्डेले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले मातहतमा रहेको बुटवलको यातायात व्यवस्था कार्यालयले यसअघि सम्झौता भएको निजी कम्पनीलाई अद्यावधिक गर्न र नसक्ने भए लिखित जवाफ पेश गर्न भन्दै पत्र काटेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइँदै कार्यालयका निमित्त प्रमुख खेमबहादुर थापाले मातहतको कामलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी स्वरुप केही कोसिस भइरहेको बताएका छन् ।

दुई महिनाअघि मात्रै कार्यालयको निमित्त प्रमुखका रुपमा आएका थापाले सेवा प्रवाहमा आएका गुनासाहरुलाई केलाएर प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्नेगरी संयन्त्र परिचालन गरिएको बताए । उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका प्रबन्ध र सेवालाई अद्यावधिक भएनभएको र सेवाग्राहीमा सन्तुष्टि मिले÷नमिलेको हेरेर सुधार्न लगाउनेदेखि मातहतका निकायमा समस्या समाधानका उपाय सुझाउनेसम्मका काममा ध्यान दिएको उल्लेख गरे । सेवाग्राहीलाई सहज, पारदर्शी र सुलभ सेवा दिन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा गरिएका प्रबन्धहरुलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम भइरहेको निमित्त कार्यालय प्रमुख थापाको भनाइ छ । अद्यावधिक गर्नैपर्ने, सुधार्नैपर्ने र समस्या समाधान गर्नैपर्नेमा भन्दा अतिरिक्त कमाइका लागि छिद्र खोजेर लाग्न सकिन्छ भन्नेमा राज्यका कतिपय अधिकारीहरु नै केन्द्रित रहेका गुनासा नौला होइनन् ।

तर, यस्ता गुनासा आइरहेका बेला बुटवल कार्यालयका निमित्त प्रमुख थापाले भने सेवाग्राहीमैत्री जवाफदेही काममा तल्लिन देखिएका छन् । कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्ष, नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरि सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाइएको छ । यसअघि लिखित परीक्षा दिएको तीन÷चार महिनासम्म पनि प्रयोगात्मक परीक्षा हुँदैन्थ्यो । तर, अहिले १५–२० दिन भित्रै ट्रायल परीक्षा हुने प्रबन्ध छ ।

लिखित परीक्षा पनि पहिला हप्ताको एक दिनमात्रै हुँदै आएकोमा अहिले दुई दिन हुँदै आएको छ । ट्रायल दिएको ३५ दिनसम्म पनि पहिले नतिजा प्रकाशित हुँदैन्थ्यो भने अहिले १७ दिनभित्रैमा हुने गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी खगराज शर्माले बताए । सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन टोकन सिस्टम लागु गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । यस कार्यालयबाट चालु आवको चार महिनामा ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

एनबी कन्स्ट्रक्सनलाई अल्टिमेटम बुटवलमा रहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन यसअघि प्रदेश सरकारमार्फत प्रकाशित टेन्डर सूचनामा कानुन सम्मत प्रतिस्पर्धा गरेर कानुनी रुपमै सम्झौता गरी सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा ट्रायलका लागि आवश्यक सवारी साधन उपलव्ध गराउने आधिकारिक निजी क्षेत्र हो । विद्यालय तहदेखि नै यातायात शिक्षाको खाँचो विद्यालय तहदेखि नै यातायात सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान प्रदान गर्न जरुरी रहेको र पाठ्यक्रममै समावेश गरेर सचेत बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको जोड छ ।

लामो समयदेखि दुर्घटना न्यूनीकरण र यातायात सुधारका क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले ट्राफिक शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्न जरुरी रहेको बताए । यातायात नियमहरूबारे जनतालाई सजिलै बुझ्न सकिने विज्ञापन तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र राज्यका निकायमा रहेकाहरुले अतिरिक्त लाभ खोजेर सेवाग्रहीलाई सताउन नहुने पाण्डेको भनाइ छ ।

समग्र यातायात व्यवस्था सुधारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकबीच सहकार्यको खाँचो रहेकोमा जोड दिन्छन् । अर्का अगुवा यातायात मजदुर समेत रहेका अभियन्ता ठाकुर गैरेले प्रभावकारी नियम, जनचेतना र पूर्वाधारको विकासमा राज्यले नै विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँछन् । यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र दिगो बनाउन केबल चालक र मजदुरलाई मात्रै गाली गरेर नभई सबै क्षेत्रका बीचमा सहकार्य गरेर मात्रै सुधार्न सकिने उनको भनाइ छ ।