खोज

 बुटवल ।

सहकारी ऐन २०७४ लाई विस्थापित गर्दै सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश-२०८१ प्रति रुपन्देही जिल्ला सहकारी संघले असहमति जनाउँदै सच्याउन माग गरेको छ। संघले चेतावनी दिएको छ कि यदि अध्यादेशमा सच्याइँ नआए, भने आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्।

संघका अनुसार, उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान (२०७२) अन्तर्गत अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा मान्यता प्राप्त सहकारी क्षेत्रलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। संघका अध्यक्ष भिम तुलाचन र महासचिव दामोदर पंगेनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ७३ लाख भन्दा बढी सदस्य भएका सहकारी क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्नको लागि ल्याइएको अध्यादेशका विभिन्न बुँदाहरूसँग असहमतिपूर्ण भएको बताएका छन्।

सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन प्रणाली सुनिश्चित गर्न, बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा गर्न, ऋण असुलीको प्रक्रिया सुधार गर्न र सहकारी मार्फत आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न सकिने वातावरण बनाउनका लागि संघले पटक-पटक गरेको अनुरोधको विरोधमा आएको यो अध्यादेश सच्याउन संघले संघीय सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

स्वेच्छिक र खुला सदस्यता सिद्धान्तको उल्लंघन: एक व्यक्ति एक प्रकारको सहकारीमा मात्रै सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था नागरिकको मौलिक अधिकारको उल्लंघन गर्नको रूपमा लिइएको छ।

संचालक पदमा कार्यकाल सीमा: सहकारी संस्थाको संचालक पदमा २ कार्यकाल भन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित र बहाल हुन नपाउने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण सिद्धान्तको विपरीत र नेतृत्व विकासमा अवरोध गर्ने ठानिएको छ।

सञ्चयनको सीमा: बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा सदस्यले आफ्नो क्षमता अनुसार बचत गर्न पाउने अधिकार हनन गर्दै निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम गर्ने आशंका गरिएको छ।

संघले भनेको छ कि यो अध्यादेश सच्याइने छैन भने आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछन्।