खोज

विराटनगर ।

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका संकटग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनका लागि समितिको गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनको लागि नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार बैठकले समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि निर्धारण गरेको छ।गत ४ कात्तिकमा प्रदेश सरकारले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ मार्फत प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को संशोधन गरेको थियो। यस संशोधनमा संकटग्रस्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि तिनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्टै समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। समितिको सदस्यमा सहकारी क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेका एक जना, प्रशासन वा सुरक्षा वा अनुसन्धान क्षेत्रका एक जना, र लेखा विशेषज्ञहरू मध्येबाट १ जना सदस्य रहनेछन्। साथै, प्रदेश सरकारले तोकेको सातौं र आठौं तहका एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने प्रावधान पनि रहेको छ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै, कोशी प्रदेश वन ऐन २०७७ र कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा संशोधन गर्न बनेका विधेयकलाई पनि प्रदेश सभा सचिवालयमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ।पाथिभारा क्षेत्र विकास समिति, बृहत बराह क्षेत्र विकास समिति, र हलेसी महादेवस्थान विकास समिति गठनका लागि पहिलो संशोधन आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।