खोज

विश्व बैकसंग १६ अरब ऋण लिएर भित्राइएको अत्यन्तै विवादास्पद राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले फेरि अनिवार्य गराउन चारैतिरबाट प्रयास गरिरहेको छ । नेपाली नागरिताको प्रमाणपत्रलाई कालान्तरमा विस्थापति गर्ने खराब नियतका साथ ल्याइएको यो राष्ट्रिय परिचयपत्र नामको अराष्ट्रिय परिचयपत्रलाई देशको वौद्धिक क्षेत्रका अधिकांश जिम्मेवार नागरिकहरूले जताततैबाट घोर विरोध गर्दागर्दै पनि सरकार त्यसको वास्तै नगरी जसरी भएपनि यसलाई लागू गराइ छाड्ने मनस्थितिमा छ । स्मरण रहोस कि सरकारले जुनवेला यसलाई अनिवार्य गराउन खोज्छ, त्यसैबेला देशभक्त नागरिकले सरकारलाई आफ्नो कदमबाट पछि हट्न वाध्य पार्नको निम्ति सर्वोच्चमा रिट हाल्न पुग्छन । सर्वेच्चले सो रिटको सुनुवाई गर्दै यसलाई अनिवार्य नगराउन सरकारलाई आदेश दिन्छ । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार केही समय मौन रहन्छ अनि केही समय बितेपछि भित्रभित्रै यसलाई लागू गराउन फेरि अर्को चाल चल्छ । यसरी सरकारले यसलाई अनिवार्य गराउने चेष्टा गर्छ तब कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगिहाल्छन् यही क्रम दोहोरिँदा दोहोरिँदै सर्वोच्चले रोक लगाएको चारपटक भइसक्यो तरपनि सरकार आफ्नो कदमबाट पछि हट्न चाहदैन । पछिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा वस्नासाथ राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिकार्य गराउन सर्वत्र निर्देशन दिइएको छ । यसरी केपी ओली र उनको नेतृत्वको सरकार यसको पछाडि हात धोएर लाग्नुको पछाडि के रहस्य छ ? त्यो सबै त अझै खुलस्त भइसकेको छैन तर मामला गंभीर भएको भने यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कुर्सीमा वसेकाहरूले विभिन्न किसिमका भुलभुलैयामा आज जनतालाई भुलाएर गोलचक्करमा फँसाई विदेशी शक्ति केन्द्रको निर्देशन अनुसार काम गर्ने तर त्यसलाई देशको हितमा भएको दावी गर्ने प्रथा जसरी विकास भइरहेको छ । यसलाई अर्थात राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि यस्तै प्रथाको एउटा प्रमुख पाटोको रूपमा हेर्न सकिन्छ । नत्र भने सर्वोच्च अदालतले ४÷४ पटकसम्म रोक लगाउँदा लगाउदै पनि सरकार किन यसलाई लागू गराउन मरिहत्ते गरेको छ ? यो बडो गम्भीर चासोको विषय हो । साथै सरकारले अदालतको आदेशलाई समेत अटेर गरी आफ्नै ढिपीले अगाडि बढ्न खोज्दा पनि यो गंभीर बिषयमा भने सरकार तथा सरकारको साझेदार पार्र्टीहरूका भगिनी संगठनहरूको ध्यान नजानु बडो खेदजनक कुरा हो । तपसिलका विषयवस्तुहरूमा सडक तताउने ती संगठनहरू यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा किन मौन साँधेर वसिरहेका छन् ? यसको वास्तविक कारण के हो ? यसको पछाडि के रहस्य लुकेको छ ? भन्ने कुराको खोजी गर्नु पनि जरुरी छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको नाममा भित्र्याइएको शासक, प्रशासक, सेना, सत्ता साझेदार दलका विदेशी इसारामा काम गर्ने विदेशीका अनुचरहरूको ग्राण्ड डिजाइनमा ल्याईएको यो राष्ट्रिय परिचयपत्रले नेपाली जनताको व्यक्तिगत गोपनीयता भंग गराउँछ भन्ने दावी देशका जिम्मेवार वुद्धिजीवीहरूको छ भने सरकारले त्यसको चित्तबुझ्दो खण्डन पनि गर्न सकेको छैन । जानकारहरूका अनुसार यसको सबै रेकर्ड बिदेशीसित हुन्छ । पछि बैदिशिक हस्तक्षेपको नांगो रूप प्रकट हुनथाल्यो भने नेपाली नागरिकहरूको सबै रेकर्ड उनीहरूसित सुरक्षित हुने भएकोले देशभक्त नागरिकहरूलाई दमन गर्न चाहेको बेलामा सजिलैसित तीन पुस्ते नालीबेली पत्ता लगाई उनीहरूमाथि दमन गर्ने साधनको रूपमा यो प्रयोग गरिन सक्छ भन्ने तर्कलाई सरकारले किन वास्ता गर्दैन ? यसो त प्रचण्ड सरकारको पालामा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री छँदा अदालतको निषेधाज्ञा आए पछि गृहमन्त्रीले एम्बुस्ड नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई रोक्ने आदेश दिएका हुन् । गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशपछि यसमा रोक लागेकै हो । तर, केपी ओली सत्तामा आएपछि पछिल्लो कालखण्डमा यसलाई सुस्त सुस्त पुनः ब्युँताउन लागिएको छ । अहिले यसलाई सेनाले अनिवार्य गराएको छ र सुस्तसुस्त बैकिड क्षेत्र र अन्य निकायमा पनि अनिवार्य गराउने खेल सुरु भएको छ भन्ने जे सुनिदै छ, त्यो घोर आपत्तिजनक छ । नियम कानुन अनुसार चल्ने हो भने जसले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्दैन, त्यसमाथि फौजदारी मुद्दा लाग्नुपर्दछ तर ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने उखान चरितार्थ हुने नेपालको वर्तमान लोकतन्त्रमा जे पनि हुनसक्नु कुनै आश्चर्यको विषय भएन ।

अधिकारमा बसेकाहरूले विभिन्न किसिमका भुलभुलैयामा जनतालाई झुलाएर अनेक किसिमका गोलचक्करमा घुमाई रनभुल्ल पारेर ललिपप बाँडी सपनाको स्वर्ग देखाउने र कालान्तरमा आफूले जनतासित गरेको बाचाभन्दा ठीक विपरीत परिणाम भोग्नु परेपछि जनतालाई छाँगाबाट खसेको अनुभव गर्न बाध्य बनाइने विगतका जुन कहालीलाग्दा अनुभूतिहरू छन् यो राष्ट्रिय परिचयपत्र नामको कपटपूर्ण साजिस पनि तिनै विगतका तीता अनुभवहरूको निरन्त्तरता हुन सक्ने भएकोले यसलाई खाजेर गराउन सम्पूर्ण नेपालीहरूले दबाबमूलक आन्दोलनको आँधीहुरी ल्याउनु जरुरी छ । जसरी आम नेपालीको दबाबले केपी ओलीद्वारा प्रस्ताव गरिएको भ्रष्टाचार सम्वन्धी उजुर बाजुरमा ५ वर्षे हदम्याद सम्वन्धी षड्यन्त्रको प्रस्ताव विफल भयो र गिरीबन्धु टी स्टेट घोटाला प्रकरणमा पनि उनले चाहे जस्तो हुन सकेन । यस राष्ट्रिय परिचपत्रको सवालमा पनि यसको खारेजीका निम्ति राष्ट्रियस्तरको वृहत् आन्दोलन अनिवार्य भएको छ । कसै कसैलाई लाग्न सक्ला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रस्तावको आलोचना गर्दा यो आलोचना सिंगो एमालेप्रतिको आलोचना हो । एमाले पार्टीको विरोध हो । तर, त्यसो होइन । पंक्तिकारलाई कुनैपनि राजनीतिक दलसित कुनै पूर्वाग्रह छैन । तर, सबै राजनीतिक दलहरूसित पंक्तिकारको के मात्र आग्रह छ भने उच्च चरित्रको प्रदर्शन गर्ने हो भने देशका जुनसुकै जनतान्त्रिक दलहरूमा जनताको सर्वोच्चता अनिवार्य हुनै पर्दछ । नत्र भने जनतान्त्रिक पार्टी र जनविरोधी पार्टीमा के नै फरक रहयो र ? पार्टीका कार्यताहरूलाई विभिन्न भुलभुलैयामा पारेर उच्च नैतिक चरित्र एवं गुणको अभाव भएका नेताहरू जब नेतृत्वमा पुग्छन् उनीहरू आफ्ना निहीत स्वार्थहरू पूरा गर्न पार्टीलाई उसको घोषित नीति, आदर्श, सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति, कार्यादेश सबैलाई लात्तीले हानेर अगाडि बढ्न हिचकिचाउदैनन् ।

त्यसको फल पार्टीले वेहोर्नु पर्दछ । त्यसको क्षति देशले नै वेहोर्नुपर्दछ । जनताले नै वेहोर्नुपर्दछ । त्यसैले नेताहरूका गलत रवैयाका विरुद्ध पार्टीका जागरुक कार्यकर्ता, आम सर्बसाधारण मतदाता तथा शुभचिन्तक एवं समर्थक मात्र होइन कि पार्टीको घेरादेखि वाहिरका सर्वसाधारण नागरिकहरू पनि राष्ट्रहितको पक्षमा दरिलो खम्बा बनेर खडा हुनु जरुरी छ । केपी ओली भनौं या शेरवहादुर अथवा प्रचण्ड या अन्य जो कोही यहाँ सत्ता प्राप्तिको निम्ति प्रतिस्पर्धी दलसित साझेदारी गरी असैद्धान्तिक चरित्र अवलम्वन गर्ने र त्यसलाई वाम प्रजातान्त्रिक गठबन्धन या एकताको नाममा पहिल्याएर सिँगारपटार गरी जनतालाई छल्ने अनि आ– आफ्ना दुनो सिधा गर्ने परिपार्टीले व्यापकता पाएको छ । त्यसको क्षति लोकतन्त्रले मात्र होइन, राष्ट्रले र आम सर्वसाधारण नागरिकले पनि वेहोर्नु परिरहेको छ । अबपनि यस्ता घातक प्रवृत्तिको विरुद्ध नवोलेर चुपचाप वस्ने हो भने देशको भविष्य कता जाला ? जुन समाजमा देशको भविष्यको जिम्मेवारी बोकेका नेताहरूमा नै चारित्रिक पतन सुरु हुन्छ र ती नेता कार्यकताहरू नेताका गलत रवैयाको विरोधमा बोल्न सक्दैनन् । आफूलाई नेताको कमारा कमारीको तहमा आफैले खसाल्ने थाल्छन् भने त्यहाँ कहिल्यै पनि रचनात्मक क्रियाकलाप सफल हुन सक्दैन । योग्यलाई अयोग्य बनाईन्छ र अयोग्यलाई योग्यताको पगरी भिराई चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली चढाइन्छ । एमाले पार्टीमा केपी ओलीद्वारा खेद्नसम्म खेदिएका, लखेटिएका र किनार लगाइएका भीम रावल लगायतका विद्वानहरूलाई पन्छाएर शीरमा चढाएका नितान्त अराजनीतिकमात्र होइन आपराधिक चरित्रका केही नेता र तिनका पिछलग्गुहरूले एमाले पार्टीलाई जुन घेरावन्दीमा पारेको अवस्था छ, यसले सिंगो नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्न ल्याइएको अमेरिकी षड्यन्त्र हो । यो नितान्त नेपालको राष्ट्रिय हित बिपरीत छ । यसलाई बेलैमा खारेज गराउनै पर्दछ । जनता हो जागौं, सचेत बनौं । यस पछाडिका रहस्यहरू आम नेपालीलाई बुझाई सजग बनाऔं । राष्ट्रिय परिचयपत्र होइन, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नै अनिवार्य बनाऊ सरकार ।