ट्रेंडिंग:

>> राप्रपाकी सांसद कञ्चन बिच्छालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश >> विराटनगरले सुदूरपश्चिमविरुद्ध बलिङ गर्दै >> यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले लिएका १८ निर्णयहरू (सूचीसहित) >> टीओबी समूहका तेन्जिन विरुद्ध लागुऔषध र फर्जी नागरिकतासम्मको मुद्दा दर्ता >> शाहको एकल सिफारिसमा इतर पक्षको आपत्ति >> २०४६ यताको सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ: प्रचण्ड >> पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको कार्यकारी निर्देशकमा अर्घाखाँचीका पन्थी नियुक्त >> देउवा डडेलधुराबाट अन्तिम पटक प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने >> अपडेट : थाइल्यान्ड–क्याम्बोडिया सीमामा गोलाबारी, ७ जनाको मृत्यु >> राष्ट्रिय झन्डासहित राप्रपाका नेता कार्यकर्ता सडकमा >> सुस्ता अस्पताल शिलान्यास  >> निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति नै देश विकासको मुख्य बाधक हो : मन्त्री घिसिङ >> देशभरका भन्सार कार्यालय आजदेखि ठप्प >> सुशासनका पक्षमा काम गर्दा आएका धम्कीबाट डराउँदैनौं : प्रधानमन्त्री कार्की >> समानुपातिकतर्फ चुनाव लड्न ६७ दलले दिए दल दर्ताको निवेदन >> कांग्रेस सभापति देउवा भन्छन् -अन्तिमपटक चुनाव लड्छु >> नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा १६ वटा राजनीतिक दललाई निम्तो >> जरिबाना नतिर्ने राजनीतिक दलले चुनाव लड्न पाएनन् >> सर्वोच्चको आदेशपछि सिलवालको प्रतिक्रिया : म बिदामा छु >> थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच जारी सीमा विवादमा रातभर झडप >> आज फेरि घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति बढ्यो ? >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : उपाध्यक्ष शाक्य र सचिव भट्टको आज छुट्टाछुट्टै अन्तरसंवाद >> आजदेखि जाँचबुझ आयोगले सशस्त्रका आईजी अर्यालको बयान लिदैँ >> अनेरास्ववियुले भोलिदेखि दुई हप्ता जेनजी महोत्सव आयोजना गर्दै >> हितेन्द्र भन्छन् – न्यायको जीत भयो >> लैङ्गिक हिंसा रोक्न कानुनको पालना र कर्तव्य नर्बिसौं >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवाहरूको चिन्ता  >> एजेन्टको आन्दोलनले भन्सारको राजस्व प्रभावित >> राहतबारे अनविज्ञ छन् किसान >> एनपीएलमा आजदेखि प्लेअफका खेलहरु सुरु हुँदै >> सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जाँचबुझ आयोगमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन >> कतारमा निःशुल्क “स्वास्थ्य परीक्षण अभियान” कार्यक्रम हुँदै >> कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित >> अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका इन्जिनियर यादव घुस प्रकरणमा दोषी ठहर >> बुटवलमा पुस १४ देखि नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिता >> सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल डाटा सेन्टर अवलोकन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध >> साढे ५७ लाख रुपैयाँसहित हुन्डी कारोबारी पक्राउ >> एनसेलद्वारा नयाँ ९७१ नम्बर रेन्जको मोबाइल नम्बर वितरण सुरु >> समुदाय केन्द्रित सरसफाइ सम्पन्न  >> १८ औँ निर्माण दिवसमा दीप प्रज्वलन निर्माण व्यवसाय मुलुक विकासको मेरुदण्ड हो: अध्यक्ष भुसाल >> लगातार छैटौं दिन घट्यो सेयर बजार >> हर्कराज राईको दाबी : हामी नै जित्छौँ, हामी नै सरकार बनाउँछौँ >> रिसन खेल महोत्सवका विजेता पामिरका विद्यार्थी सम्मानित >> जेनजी आन्दोलनका ४५ शहीदको नाम सीडीओ कार्यालयमा राख्न सर्कुलर जारी >> ओलीले विदा लिनु सम्मानजनक हुनेछ: कर्ण थापा >> पोखरेल समूहले महाधिवेशन अवधारणापत्र पार्टी कार्यालयमा बुझायो >> काठमाडौँमा इजरायली नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने २ जना पक्राउ >> सचिव बढुवाका लागि पौडेल, भट्टराई र घिमिरे सिफारिस >> आज एनपीएलमा खेल हुँदैन, भोलि पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> दुई पटक भन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाइने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ : सुरेन्द्र पाण्डे

विद्यार्थी कम हुँदाः ताला कुर्दैै प्राविधिक शिक्षालय

१५ पुष २०८१, सोमबार
१५ पुष २०८१, सोमबार

लमही, १५ पुस ।

एक पालिका, एक प्राविधिक शिक्षालय“ को अवधारणा नेपाल सरकारद्वारा सामुदायिक स्तरमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न लागू गरिएको कार्यक्रम हो । यो अवधारणा २०७५ साल देखि लागू गरिएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्ति प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरेर समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउँछ भने ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूलाई सस्तो र पहुँचयोग्य शिक्षा प्रदान गर्नु हो ।

यद्यपि प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको घट्दो आकर्षण, शिक्षालयको अनियन्त्रित विस्तार, र कमजोर नेतृत्वले देशको प्राविधिक शिक्षण प्रणाली संकटमा परेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीले जन्मजय तिमिल्सिना प्रदेश सरकार समृद्धिको दिशामा कार्यरत रहेको बताउँदै प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्याहरूले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर त्रुटि देखिन्छ ।

कहि बर्ष विद्यार्थी संख्या स्थिर रहे अनि शिक्षालय थप्ने होडबाजि र उच्च शिक्षा हासिल गर्न बिदेश जाने वा अन्य बिषयमा पलटुमा आकर्षक हुदा शिक्षालय खाली हुन थालेका हुन ।

सीटीईभीटी (प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले २०७५ सालदेखि २०७९ सालसम्म विद्यार्थी संख्या करिब स्थिर रहेको देखाउँछ। तर शिक्षालयको संख्या भने तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । २०७५ मा ९३८ कार्यक्रमबाट २३,८६४ विद्यार्थी भर्ना भए भने २०७९ मा १,३७६ कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि विद्यार्थी संख्या २५,००० आसपासमै सीमित छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र १ सय ७६ प्राबिधिक शिक्षालय रहेको प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यबसाय तालीम परिषद लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ ।

प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकृत राजु भुसालका अनुसार ११ आङगिक, ७४ निजि ,५ साझेदारी र ८६ सामुदायिक बिधालय प्राबिधिक रहेका छन । पछिल्लो समयमा ती प्राबिधिक शिक्षालयमध्ये केहिमा विद्यार्थीको सख्या घटेको केही बन्द हुने अबस्थामा पुगेका छन । हुनत अन्य कलेजहरू पनि बन्द हुने अबस्थामा रहेका छन लमही नगरपालिका ÷३ बनगाउमा रहेको पृथु साइन्स कलेज बन्द भएको कलेजका प्रिन्सिपल प्रदीपराज शर्माले बताए । उनका अनुसार सो कलेजमा पहिलो बर्ष २८ दोस्रो देखि सातौ सम्म भरिभराऊ ५० का दरले आठौमा ३६ नवौमा २२ दसौमा १७ एघारौं मा ९ बाह्रौं मा ० तेरौंमा ० भएको बताए यो उदाहरण मात्र हो ।

पाठ्यक्रम र शैक्षिक व्यवस्थापनको खोटले विद्यार्थीलाई निराशा थपिरहेको छ । केहि महिना अघाडी प्रकाशित द्वितीय सेमेस्टरको परीक्षामा मात्र ५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुले पाठ्यक्रमको व्यावहारिकता र शिक्षण पद्धतिमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।मुख्य समस्याहरू र समाधानका उपाय पाठ्यक्रम सुधार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएका पाठ्यक्रममा अत्यन्त जटिल विषय राखिनु नै प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्नुको मुख्य कारण हो। पाठ्यक्रम सरल, व्यावहारिक र सीपमूलक बनाउन आवश्यक छ।त्यसै गरी अनावश्यक रूपमा शिक्षालय थप्नुको सट्टा गाउँगाउँमा फैलिएका शिक्षालयलाई मर्ज गरी विशेष स्थानमा छात्रावासको व्यवस्था गर्ने नीति ल्याइनु पर्छ । यसले स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

सीटीईभीटीले नयाँ शिक्षालयका लागि अनियन्त्रित रूपमा सम्बन्धन बाँड्ने कार्य तुरुन्त रोक्नुपर्ने शिक्षा बिद बताउँछन । २०८० सालमा मात्र ८० नयाँ शिक्षालयलाई सम्बन्धन दिइएको प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यबसाय तालीम परिषद लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ । जसले प्राविधिक शिक्षा जोगाउन नेतृत्व संवेदनशील नभएको प्रस्ट देखाउँछ ।

हालका शिक्षालयबाट पास भएका विद्यार्थी बेरोजगार छन् । राज्यले पेड भोलेन्टियर प्रोग्राममार्फत विद्यार्थीलाई स्थानिय तह र सरकारी निकायहरूमा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भने सीटीईभीटी र शिक्षा मन्त्रालयले अलग–अलग तरिकाले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्दा अन्योलता सिर्जना भएको देखिन्छ ।

एउटै प्रणालीबाट शिक्षा सञ्चालन गरी समानता र स्पष्टता ल्याउनु जरुरी छ।देशलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थालाई पुनर्जीवित गर्न पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षालयको संख्या नियन्त्रण र रोजगार सुनिश्चिततामा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । सरकारको दायित्व भनेको नीतिगत सुधारका माध्यमबाट शिक्षालाई प्राविधिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनु हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?