खोज

नेपालगञ्ज, १५ पुस ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ‘मानवअधिकार रक्षक ऐन’ ल्याउन सम्वद्ध सरोकारवाला सहमत भएका छन् । मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उक्त ऐन आवश्यक भएको भन्दै नेपालगञ्जमा मानवअधिकारकर्मी, कानुन ब्यवसायी, पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ताबीच आइतबार छलफल भएको हो । यसअघि २०७८ सालमा ऐनको मस्यौदा प्रदेश सरकार समक्ष पेश भएपनि ऐन निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । इन्सेकले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेश अग्रवालले ऐन पारित गर्न समस्या नरहेको तर कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या रहेको धारणा राखे ।

लुम्बिनी प्रदेशले हाल सम्म ५४ वटा कानुन बनाए पनि मुस्किलले १० वटा कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरे । जहिले पनि दुई तिहाईको दम्भमा ऐन कानुन निर्माण गरिने भएकाले कानुन बाझिने र कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको मन्त्री अग्रवालको भनाई थियो । उनले भने, ‘अहिले सम्म कानुन बनाउने र थन्क्याउने काम भएको छ, अब बृहत छलफल गरेर मात्र मानवअधिकार रक्षक ऐन तथा कार्यविधि निर्माण गरौं जसलाई सातैवटा प्रदेशले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकोस् ।’ ऐन निर्माणको मस्यौदाबारे छलफल गरेर संसदबाट पारित गर्नका लागि आफुले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘केही कुरालाई परिवर्तन गरेर वा समेटेर मस्यौदा बुझाउनुस्, म कानुन मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा पठाउँछु ।’ सो क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पुर्व मन्त्री तथा सांसदहरु रत्न खत्री, भण्डारीलाल अहिर, सांसद सुशिला नेपाली र मिना श्रेष्ठले मानवअधिकार रक्षक ऐनलाई संसदबाट पारित गराउन आफुहरुले पनि विशेष भूमिका निभाउने प्रतिवद्धता जनाए । यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारी, अधिवक्ताहरु प्रहलाद कार्की, बसन्त गौतम र रामकुमार दिक्षित, अधिकारकर्मी प्रभातसिंह ठकुरी र प्रकाश उपाध्याय, पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नविनगिरी लगायतले पनि ऐनलाई प्रदेश सभा बैठकमा प्रवेश गराएर छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । इन्सेक लुम्बिनीप्रदेशका संयोजकभोलामहतले ऐन निर्माण सम्बन्धीविधेयकको मस्यौदालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकार समक्ष पुनः पेश गरिने बताए । वर्तमान प्रदेश सरकारले यसपटक मानवअधिकार रक्षक ऐनलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर पारित गरेमा ठूलो उपलब्धि हुने संयोजक महतले बताए ।