खोज

काठमाण्डाै ।

राष्ट्रिय किसान आयोगले किसान सूचीकरणको कार्यान्वयन र हक अधिकारका विषयमा केन्द्रित रहेर देशका विभिन्न स्थानहरूमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। आयोगले किसानको सूचीकरणको आवश्यकता र यसका फाइदाबारे जानकारी दिएका छन्।

आयोगका अनुसार, अनुदान र सेवा सुविधामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, साना किसानको सशक्तीकरण गर्न र किसानको पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सूचीकरण महत्त्वपूर्ण छ।

कार्यक्रम अन्तर्गत, आयोगले मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि सुरू गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम हिजो सुनसरीको इटहरीमा सम्पन्न गरेको हो। यसअघि कार्यक्रम सुर्खेत, जुम्ला, बैतडी, अछाम, दाङ, रुपन्देही र धनकुटामा आयोजना गरिएको थियो।

किसान सूचीकरण कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पालिकासँग समन्वय गर्दै किसानका समस्याहरूको समाधानमा सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नु रहेको आयोगले जनाएको छ। यस कार्यक्रममार्फत, किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र जारी गरिने र त्यसको आधारमा कृषिसँग सम्बन्धित सबै सेवा र सुविधाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

यस वर्ष ३० लाख किसानलाई सूचीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार, ४१ लाख ३० हजार कृषक घरधुरीमध्ये ३० लाख कृषकलाई विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत गर्ने काम भइरहेको छ।

किसानहरूको सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधामा केन्द्रित रहेर आयोगले निरन्तर कार्यक्रम र समन्वय गरिरहेको छ।