खोज

काठमाडौं, ११ पुस ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचन गर्न रोक लगाएको छ। अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एकलौटी रुपमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका कारण कमल चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको हो।

एनओसीको निर्वाचन पुस १३ गते आयोजना हुने तय गरिएको थियो, तर उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते एनओसीको विधान संशोधनको लागि जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा निर्वाचन प्रक्रिया नगर्न निर्देशन दिएको थियो। उच्च अदालतले विधान संशोधन गर्दा रिट निवेदकहरूको विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो।

तर, जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै पुस १३ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसकै विरोधमा सरकारले पनि निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। यस घटनामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) र खेलकुद मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै निर्वाचनलाई गैरकानुनी घोषित गरेका थिए।

प्रहरीसमेत ८ पुसमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय सातदोबाटो, ललितपुरमा परिचालन गरिएको थियो। यो घटनाले नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा भइरहेको विवाद र कानुनी अड्चनलाई थप स्पष्ट पारिदिएको छ।

यस घटनापछि अब सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ र आगामी कदमका लागि कानुनी व्यवस्थापनको आवश्यकता देखिएको छ।