खोज

लमही, ११ पुस ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि खोलिएको जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय विवादमा परेको छ । जग्गा एकीकरणको लागि भन्दै प्रदेश सरकारको कार्यालय अहिले दुई वटा अध्यक्षकै एकीकरण के हुने हो भन्ने विषय नै चर्चामा छ । एउटा कार्यालयमा दुई वटा अध्यक्ष भएपछि स्थानीयहरू सर्वप्रथम –‘अध्यक्षहरूकै एकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै’ व्यंग्य गर्न थालेका छन् ।

अध्यक्षको जिम्मेवारीमा दुई व्यक्ति दाबी गर्दै कार्यरत भएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको मातहतमा यो आयोजना सुरु गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत २०७९ असोज १ मा राप्ती गाउपालिका– ३ का स्यामेस चौधरीलाई चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । तर, सरकार परिवर्तनसँगै उनको कार्यकाल नसकिँदै २०८१ कार्तिक १३ मा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले शुसिल कुमार बस्नेतलाई अध्यक्ष नियुक्त गरे ।

आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै बस्नेतलाई नियुक्ति गरेको भन्दै निर्णयविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरे । ५ मंसिरमा न्यायाधीश अरूपमा प्रसाद कोइरालाको इजलासले चौधरीलाई पदमा कायम राख्न अन्तरिम आदेश दियो ।

यस आदेशपछि चौधरी कार्यालयमा नियमित हाजिर गरिरहेका छन्  भने बस्नेतले पनि कार्यालयमा आएर हाजिर गर्न छाडेका छैनन । चौधरीले सुविधा र काम गर्न आवश्यक स्रोत–साधन पाएका छैनन । अर्कोतर्फ, बस्नेतले सेवा–सुबिधा उपभोग गरिरहे पनि काम भने दुबैले गरेका छैनन । कार्यालय आउने र जानेसमयमा दुईअध्यक्षहरूको लुकामारी नै चल्ने गरेको छ ।

चौधरी भन्छन्– “म कार्यालयमा नियमित हाजिर गरिरहेछु, तर कुनै सुबिधा पाएको छैन । बस्ने कोठा र कुर्सीसमेत उपलब्ध छैन’’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलका अनुसार, काम अघि बढाउन अदालतको निर्णय प्रतिक्षा गरिएको छ ।

चौधरीको कार्यकालमा डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार भएको थियो । यो परियोजना पाँच वर्षमा २५ अर्ब रूपैयाँको लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लगानीका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सकिएको बताएका छन ।

राप्ती नदीको दुई किनारमा तटबन्ध निर्माण, नदी वारपार जोड्ने तीन पुलको निर्माण, सडक विस्तार, खानेपानी, र विद्युतको सुबिधा बनाउने सरकारको योजना थियो । राजधानी क्षेत्रको आधुनिक सहर निर्माण क्रममा रहे पनि स्रोतको अभाव र राजनीतिक विवादले काम अघि बढ्न सकेको छैन । डीपीआर अनुसार काम नहुँदा जनता मारमा परेका छन । जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा जग्गा सो क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ, जग्गा किनबेचमा समस्या भएको छ । त्यति मात्र होइन स्थानीयहरूले बैंक ऋणमा कारोबार गर्न पाएका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशले २० वर्षभित्र १ खर्ब लागतमा आधुनिक सहर निर्माणको योजना राखेको भए पनि विवाद र स्रोतको अभावले प्रगति रोकिएको छ। प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायले सहकार्य नगर्ने हो भने यो महत्वकांक्षी योजना थप अन्यौलमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।