खोज

दूर संवेदन-भौगोलिक सूचना प्रणाली लगायतको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले तयार गरेको राष्ट्रिय भू–क्षेत्र अनुगमन प्रणाली प्रतिवेदन पुस ५ गते सार्वजनिक गरिएको छ । यस प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा ४३.३८% (६३,९९,३४१ हेक्टर) क्षेत्रफल वन रहेको छ जुन सन् २०१९ को तुलनामा १.६७% (२,४६,५३५ हेक्टर) ले बढी हो । देशको २.७ प्रतिशत भूभाग अन्य वन बुट्यानले ओगटेको छ । यी दुबैलाई जोड्दा नेपालको कूल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ओगटेको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
यस्तै कृषिभूमि २२.५९ प्रतिशत र घाँसे मैदान १४.७१ प्रतिशत भूभागमा छ । नेपालमा करीब १९% भू–भागमा चट्टान, हिउँ, हिमनदी , वनबुट्यान (, नदी बगर , निर्मित क्षेत्र , जल क्षेत्र , र खालीजग्गा समावेश छ । यो प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको तराईमा सबैभन्दा बढी (६५.४%) भू–भाग कृषिक्षेत्रको रूपमा रहेको छ । यस्तै गरी चुरेक्षेत्र, मध्य पहाड र उच्च पहाडमा सबैभन्दा बढी भू–भाग क्रमशः ७३.६७%, ६४.५४% र ५७.२०% वनक्षेत्रले ओगटेको छ भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी (४१.५९%) भू–भाग घाँसेमैदानले ओगटेको छ । सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२२ मा वन क्षेत्र तराई, चुरे र मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा वृद्धि भएको छ। त्यस्तैगरी उक्त अवधिमा वनबुट्यान (इध्ी) नेपालका सबै भौगोलिक क्षेत्रहरूमा घटेको छ । केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कूल वन क्षेत्र मध्ये कोशी प्रदेशमा १९.२८ प्रतिशत, बागमतीमा १८.१२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १६.०५ प्रतिशत , सुदुर पश्चिममा १५.६६ प्रतिशत, कर्णालीमा १३.७२ प्रतिशत , गण्डकीमा १३.४८ प्रतिशत र मधेशमा ३.६९ प्रतिशत वन फैलिएको छ । सन् २०१९ को तुलनामा कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदुर पश्चिममा वनको क्षेत्रफल थोरै बढेको छ भने बाँकी प्रदेशमा वनले ओगटेको क्षेत्रफल घटेको छ ।
सन् २००० यताका राष्ट्रिय भू–क्षेत्र अनुगमन प्रणाली प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा नेपालको वन क्षेत्र बढिरहेको देखिन्छ । सन् २००० मा नेपालको कूल भूभाग ( १४,७५१,६०० हे.) को ४०.०१ प्रतिशत (५,९०१,९०७ हे.) मा वन रहेकोमा सन् २०२२ मा वनको क्षेत्रफल बढेर ६,३९९,३४१ हे. (कूल क्षेत्रफलको ४३.३८ प्रतिशत) पुगेको देखिएको छ । सोहि अवधिमा अन्य वन बुट्यान क्षेत्रको क्षेत्रफल भने ३.५७ प्रतिशतबाट घटेर २.७ प्रतिशत पुगेको छ । वनसंग नजिक रहने घाँसे मैदानले ओगटेको क्षेत्रफल विगत २२ वर्षमा १३.९६ प्रतिशत बाट बढेर १४.७१ प्रतिशत पुगेको छ । कृषिभूमि तराई चुरे, मध्य पहाडका साथै समग्रमा नेपालमा घटेको पाइन्छ । यसको विपरित, निर्मित क्षेत्र भने क्रमिक रूपमा सबै क्षेत्रहरूमा बढिरहेको छ । यस अध्ययनले सन् २०१९को तुलनामा सन् २०२२ मा वनक्षेत्र, निर्मित क्षेत्र र घाँसे मैदान क्रमशः १.६७%, २.७०% र १.४४% ले वृद्धि भएको छ भने कृषिक्षेत्र, वन बुट्यान, नदी बगर, चट्टान क्रमशः १.७५%, ०.९२५, ०.३४% २०.३९% ले घटेको देखाएको छ । यस अध्ययनका अनुसार वनबुट्यान र केही कृषिक्षेत्र वनमा रूपान्तरण भएको , कृषिक्षेत्र आवास तथा पूर्वाधार जस्ता निर्मित क्षेत्रमा परिवर्तन भएको, चट्टान क्षेत्र मुख्यतया घाँसे मैदानमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा पछिल्ला दुइ दशकमा वन क्षेत्र बढेकोले खुशी लागेपनि कृषि क्षेत्र घटेकोले दुखि हुनुपर्ने अवस्था छ ।
वनले ओगटेको क्षेत्रफलको हिसाबमा लुम्बिनी प्रदेश नेपालमा तेश्रो स्थानमा रहेको छ । यो प्रदेशको कूल क्षेत्रफल १९ लाख १९ हजार ४१७ हेक्टर मध्ये १० लाख ४९ हजार ४०८ हेक्टर भूभाग वनले ओगटेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ, जुन क्षेत्रफल प्रदेशको कून क्षेत्रफलको ५४.७ प्रतिशत हो । लुम्बिनीको वनको क्षेत्रफल सन् २००० मा प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको ४८.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा ५१.३ प्रतिशत हुँदै अहिले ५४.७ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यहि अवधिमा वन बुट्यान क्षेत्रको क्षेत्रफल भने २.९ प्रतिशत (५६०१२ हे.) बाट घटेर २.३ प्रतिशत (४५०६९ हे.) भएको छ । पछिल्लो २ दशकमा कृषि भुमि खुम्चिएर ७ लाख ३३ हजार ८०१ हेक्टरबाट ६ लाख १४ हजार ५२१ हेक्टरमा आएको छ । कृषि भुमि, जल क्षेत्र, चट्टानी भूभाग, घाँसे मैदान र बुट्यान क्षेत्र खुम्चिदा वनको क्षेत्रफल बढेको छ । यो अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा मानव निर्मित संरचनाहरूले ओगटेको क्षेत्रफल निकै बढेको छ । प्रदेशको कृषि भुमि अहिले मानव निर्मित संरचनाले भरिदै गएको छ । दुई दशकको छोटो अवधिमै प्रदेशाको कूल भूभागको ०.१ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत भूभाग मानव निर्मित संरचनाले ढाकिनुलाई वातावरणिय दृष्टिले स्वाभाविक मान्न सकिदैन ।
लुम्बिनी प्रदेशले समग्र नेपालकै भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले नेपालको वन क्षेत्र र अन्य भू उपयुगको अवस्थामा परिवर्तन किन र कसरि भैरहेको छ भन्ने जान्नको लागि यहि प्रदेशको अवस्था हेर्दा पुग्छ । ६ दशक अघि लुम्बिनी प्रदेशको (हालको ) तराईको ७० प्रतिशत भूभागमा वन रहेको भएपनि अहिले तराईमा महेन्द्र राजमार्गको छेउछाउमा वन वन सिमित रहेको छ । सन् १९९१–२००१ को अवधिमा कपिलवस्तु, रूपन्देही बर्दियाको वन वार्षिक ०.७६%, ०.९३% र ०.४३% को दरले खुम्चिएको थियो । उक्त जिल्लाहरूको वन खुम्चने दर सन् २००१–२०११ को अवधिमा क्रमश ०.९५%, ०.४३% र ०.२४% रहेको थियो । रूपन्देही र नवलपरासीको वन क्षेत्रफल सन् १९८०–१९९० को अवधिमा करिब आधा खुम्चिएको संघीय वन मन्त्रालयकै पुराना तथ्यांकले देखाउछन् । लुम्बिनी प्रदेशको १४ हजार ६५३ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको आ.ब. २०७९÷८० को प्रतिवेदनले देखाउछ । अहिले प्रदेशको १३.८२ प्रतिशत वन मात्र तराई क्षेत्रमा रहेको छ । प्रदेशका ९ वटा पालिकाहरू वन विहिन छन्, यी सबै पालिकाहरू तराईमै रहेका छन् । तराईमा उच्च जनसंख्या वृद्धिले यहाँको वन क्षेत्र खुम्चिएको मात्र छैन, ३ दशक अघि लहलह बालि झुल्ने खेतीयोग्य जग्गा पनि कंक्रिटका संरचनाले भरिदै गएका छन् । तराईमा रहेका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र र तराईका जिल्लामा रहेका ८४१ वटा ( दांगको उत्तरी भाग छोडेर) लुम्बिनी प्रदेशको तराईको वनलाई जोगाईराखेका छन् ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा धेरै वन चुरे र मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ । वन मन्त्रालयको २०७९÷८० को प्रगति प्रतिवेदन अनुसार यी क्षेत्रमा प्रदेशको क्रमश ४३.५८ प्रतिशत र ३३.१२ वन रहेको छ । वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको वन क्षेत्रको पछिल्लो नक्शा हेर्दा प्रदेशको ८० प्रतिशत वन चुरे र मध्य पहाडी क्षेत्रमै रहेको देखिन्छ । यी क्षेत्रमा वनको क्षेत्रफल वृद्धि हुनुमा सामुदायिक वनको भूमिका र पहाडी क्षेत्रको बसाईसराईलाई कारक तत्वको रूपमा लिनुपर्छ । लुम्बिनीको चुरे र मध्ये पहाडी क्षेत्रमा ३ हजार २ सय भन्दा बढी सामुदायिक वन समुहहरू रहेका छन् । यी समुहहरूले वनको संरक्षण गरेकोले पनि पहाडी क्षेत्रमा वन वृद्धि भएको देखिन्छ । सामुदायिक वन समुहहरूको संख्या उल्लेख्य भएपनि पछिल्लो समयमा पहाडी क्षेत्रबाट तराई र अन्यत्र बसाई सराई जाने प्रवृति उच्च रहेकोले वनको उपयोग गर्ने जनसंख्या पहाडी क्षेत्रमा निरंतर ओरालो लागिरहेको छ । बसाईसराईले पहाडका खेतबारी, खर र घाँसबारीहरू उपयोग विहिन भएका छन् र त्यहाँ बुट्यान र रुखहरूले भरिएका छन् । पशुपालन घटेकाले वनका खर्क र चौरहरू समेत जंगलमा परिणत भैरहेका छन् । पछिल्लो २२ वर्षमा मात्र नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख ५० हजार हेक्टर जग्गामा र चुरेमा एक लाख १३ हजार हेक्टर जग्गामा खेति गर्न छोडिएको छ । चुरे र पहाडी क्षेत्रका वस्तीहरू मानवशुन्य हुने क्रम बढिरहेको छ र यसले पहाडी क्षेत्रको वनको आकार र घनत्व वृद्धि गर्न समेत सहयोग गरिरहेको छ । द्वन्दकालपछी पहाडका भित्रिक्षेत्रसम्म पनि वन कार्यालयहरूको उपस्थिति र वन व्यवस्थापनमा समुदायसंगको सहकार्यले गर्दा पहाडी क्षेत्रमा वन बढेको देखिन्छ ।
वन क्षेत्र बढेको देखिनु सकारात्मक कुरा हो । तर कृषि भुमि बाँझो बनेर वनको क्षेत्रफल बढ्नुलाई राम्रो मान्न सकिदैन । सरकारी प्रतिवेदनले वनको क्षेत्रफल बढेको देखाएपनि वनको हैसियत र वन स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने खुल्न सकेको छैन । वनको नाममा झाडी मात्र बढ्ने हो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । वन बढिरहेपनि वनबाट आर्थिक लाभ लिने कुरामा समुदाय र राज्य अहिलेसम्म चुकिरहेको छ । वन क्षेत्रको उपयोग, काठको बैज्ञानिक ढंगले संकलन, उपयोग र विक्री, गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको व्यवस्थित संकलन र विक्री गरि समुदायको अर्थोपार्जन, दैनिकी संचालन र राज्यको राजस्व वृद्धि गर्ने काम गर्न सकिएन भने वन बढ्दा पनि नागरिकले खुशी मान्ने अवस्था आउदैन । वनको पुनरुत्थान, विकास र उपयोग संगसंगै लैजान सकेमा अहिलेकै वनबाट पनि समृद्धिको गोरेको कोर्न सकिनेछ, अन्यथा बढेको वनको तथ्यांक विदेशी दातृ निकायलाई रिझ्याउन मात्र काम लाग्नेछ ।