सार्वजनिक ऋणको दायित्व प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ, र यसका कारण ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि अत्यधिक वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मङ्सिर मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार, सार्वजनिक ऋण करिब २५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जसमा २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको ऋण रहेको छ। यो ऋण गार्हस्थ उत्पादनको ४३.७% को बराबर हो।
हालको परिस्थितिमा, सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यो रकम पुँजीगत बजेटभन्दा बढी रहेको छ। पुँजीगत बजेटमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, तर ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि छुट्याइएको बजेट करिब चार गुणा बढी छ।
मङ्सिर मसान्तसम्ममा ऋण सेवा खर्च २.९९% गार्हस्थ उत्पादनको समान रहेको छ, र पुँजीगत बजेट खर्चको तुलनामा ऋण ब्याजको खर्च करीब चार गुणा बढी भएको देखिन्छ। यसैगरी, ऋण उठाउने लक्ष्यमा सरकारले आन्तरिक ऋणको ४९.७% र बाह्य ऋणको १३.०४% प्राप्ति गरेको छ।
यस परिस्थितिमा, सार्वजनिक ऋणको वृद्धि र त्यसको साँवा ब्याजमा भएको वृद्धि सरकारको वित्तीय दायित्वलाई थप जटिल बनाइरहेको छ।
