खोज

 काठमाडौं ।

तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्याय आयोगको पदाधिकारी चयनमा विलम्ब नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन्।

एसिया प्यासिफिक, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचसँगै इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टसले लेखेका पत्रमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू, अर्थात् सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया शीघ्र अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि दिइएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, “आयोगहरूमा सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वास प्राप्त व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रक्रियाको सफलता सुनिश्चित हुनेछ।”

उन्नाइस वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको संशोधनमा भएको सहमतिमा सचेतात्मक आशा गरिएको र दलीय सहमतिको सार्वजनिक प्रशंसा गरिएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

तर, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।

यस अघि १ पुसमा आयोगहरूका लागि उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्नका लागि सिफारिस समितिलाई दिइएको दुई महिनाको समय सकिएको थियो, र सिफारिस समिति विघटित भएको छ। अब सरकारले नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेछ।

मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पालना गर्न आग्रह गर्दै सरकार र सबै सरोकारवालाहरूसँग पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।