खोज

नवलपरासी, ५ पुुस ।
जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिका वार्ड नं.४ ले वडा भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई पुर्ण निःशुल्क बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
आउने शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तहलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउने गरि गाउपालिकाले गर्दै आएको कार्यलाई सार्थक बनाउन बिहीवार सो वार्डले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि उतm वार्डका एक मदरसा सहित चार वटा सामुदायिक विद्यालयमा चन्दा, सहयोग लगायत कुनै पनि प्रकारका रकम नउठाउने घोषणा गरिएको हो ।
उक्त घोषणा गर्ने कार्य संविधानसभा सदस्य समेत रहेका लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवारले गरेका थिए । उनले घोषणासभामा बोल्दै वडा कार्यालयले यस्तो घोषणा कार्यले मुलुक भरिकै स्थानीय तहलाई नेपालको संविधान २०७२ र आधारभुत तह अनिवार्य र निशुल्क माध्यमिक तह शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई कार्यान्वनमा ल्याएको उदाहरण प्रस्तुत भएका बताएका थिए । सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित मन्त्री कलवारले संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ब्यवस्थापन कार्य स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको बताएका थिए । तर स्थानीय सरकारहरूले नैतिकता गुमाउँदै संविधान र ऐन कार्यान्वयनमा नलागेको आरोप लगाए ।
शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र ब्यवस्थान समिति अध्यक्षको नियुतिmमा आफ्ना एकाधिकार देखाउने स्थानिय सरकारले संविधान र ऐनले जनताका लागि बनाएको प्रावधानलाई पनि नैतिक रूपमा लागू गर्नु पर्छ, उनले भने, अन्य योजना भन्दा संविधानले प्रदत्त गरेको जनताको माध्यमिक तहको निःशुल्क शिक्षा अधिकार दिइनु पर्छ । केही अभाव देखिएमा प्रदेश सरकार र संघिय सरकारसँग माग गर्नुपर्छ ।

उक्त घोषणा कार्यक्रममा संघिय सँसद राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य (साँसद) रामलखन हरिजनले संविधान र कानुनले जनतालाई दिइएको अधिकारको पुर्ण पालना गराउनमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसैगरि पूर्ण निःशुल्क शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने दवाव समुहका अध्यक्षले सामुदायिक विद्यालयलाई निःशुल्क मात्रै होइन गुणस्तरिय बनाउने पर्ने बताउँदै त्यसका लागि शिक्षकहरू इमानदारी पूर्वक काम गर्न आग्रह गरेका थिए । गाउपालिकाका शिक्षा शाखा मुक दर्शक बन्दा संविधान बनेको दशक पुग्न लाग्दा जनतालाई गुमराह बनाउदै रकम असुली भइरहेको आरोप लगाएका थिए । वार्ड नं.४ का अध्यक्ष जन्त्री प्रसाद बरईले आफ्ना वार्डका चारवटै विद्यालयले कुनै पनि प्रकारका रकम अभिभावक तथा विद्यार्थीबाट नउठाउने आवश्यक रकम औचित्य सहित वार्डसँग माग गरे उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता जनाउदै पुर्ण निशुल्क शिक्षा वार्डको घोषणा गरेका थिए । गत साता नै गाउपालिका भरिका सामुदायिक विद्यालयको आधारभुत तहलाई पुर्ण निशुल्क बनाउने कार्यमा गाउँपालिका लागेको जानकारी पालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताएका थिए ।

उनले विगत देखी नै विभिन्न विद्यालयले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट विभिन्न सहयोगको नाँउमा रकम उठाउदै आएको र ति कार्य निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ विपरित रहेको हुदा कानुन कार्यान्वन गर्दै सो कार्य रोकिने समेत उनले बताएका थिए । विद्यालयमा आर्थिक स्रोतको कमि देखाउदै विद्यालयले सहयोग रकम उठाउने गरेका छन् । आउने शैक्षिक सत्र देखि आधारभुत तहसम्मका सबै प्रकारका खर्च गाउँपालिकाले ब्यहोर्ने र पुर्ण निशुल्क घोषणा गरिने छ । माध्यमिक तहलाई पुर्ण निःशुल्क बनाउनका लागि प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकारले समेत ब्ययभारमा सहभागिता लिइनु पर्ने उनको भनाई थियो । सो कार्यको शुभारम्भ ४ नं.वार्ड गरेको छ । गत बर्ष देखी वार्ड नं.२ का विद्यालयमा पनि सबै शुल्क हटाइएका छन् ।

पहिला आधारभुत तहलाई पूर्ण निःशुल्क बनाईन्छ । सबै तहका सरकार र सरोकारवालाको सहयोगमा माध्यमिक तहलाई पनि छिट्टै घोषणा गरि नेपालमै पहिलो पुर्ण निशुल्क सामुदायिक विद्यालय भएको पालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य उनले सुनाएका थिए । संविधान र ऐनमा भएका जनताका अधिकार प्रत्याभुती गराउन स्थानिय सरकार मात्रै नभई प्रदेश र संघ सरकार पनि लाग्नु पर्ने आवश्यकता उनले औल्याएका थिए । कानुनी सहायता तथा अनुसंधान केन्द्रले सो पालिकामा सामुदायिक विद्यालयलाई पुर्ण निःशुल्क र गुणस्तरिय शिक्षाका लागि विद्यालय ब्यवस्थापन र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला गर्दै आएको छ ।

सरोकारवालासँगको संवाद कार्यले ब्यवस्थित तरिकाले विद्यालयमा जागरुकता बढ्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना काम कर्तब्य र अधिकारबारे जानकारी पाएका छन । दवाव समुहले पनि कानुनी विधि प्रकृयाको बुझाई भएको छ । यसले गर्दा विद्यालय शुसासनका मुख्य चार भाग,पार्दर्शिता,सहभागिता,पाठ्यक्रम परिमार्जन र स्रोत ब्यवस्थापनबारे संवादमा प्रष्ट्याइएको थियो । नेतृत्व क्षमताबारे जानकारीले झन शसतm बनाएको छ । विद्यालय,अभिभावक र शिक्षकको अन्तर समन्वय र जनप्रतिनिधिको भुमिका प्रभावकारी हुनेछ । विद्यालय प्रशासनले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्दा अन्य शिक्षकहरू समय र दायित्व प्रति गम्भिर हुन सकेका छैनन्,भन्ने प्रश्नहरू समेत उठेको थियो । विना रसिद रकम उठाउने र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई भोज खुवाउने जस्ता कार्य पनि विद्यालयमा हुने गरेको भेटिएको छ । यस्तो विकृतिले गुणस्तरिय शिक्षा कसरी हुन्छ ?
नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ३१ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ एवम् प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७९ (प्रथम संसोधन) समेतले प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तह शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना र पठन पाठन गर्न गराउन र अभिभावक र विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि बहानामा कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बैधानिक व्यवस्था छ । प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐनको भाग २ को १० क. मा आवश्यक अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था अनुसार प्रतापपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष समावेशी विद्यालय शिक्षाको लागि समुदाय एक साथ ल्याउने परियोजनाका हामी निःशुल्क तथा अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी पालिका स्तरीय दबाव समूहले काम गर्दै आएको छ ।