खोज

दाङ, ४ पुस ।

कर्णाली नदीको स्रोतको उपयोग र संरक्षणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त संवाद सम्पन्न भएको छ । बुधबार गेरुवा गाउँपालिका अन्तर्गत ओखरिया इन्टेक क्षेत्रमा आयोजित संवादले दुवै प्रदेशको सहभागितामा सुझाव कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सचिव, दुवै प्रदेशका वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निकुञ्ज, र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। कार्यदलको सदस्य सचिवमा संवाद समूहको प्रतिनिधि रहने निर्णय गरिएको छ।

समस्या पहिचान र समाधानको खाका

कार्यदलले कर्णाली नदी क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन तहका सरकारहरूबीचको समस्या पहिचान, वर्गीकरण, र समाधानका लागि विकल्पसहित प्राथमिकता निर्धारण गरी सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको छ। यस पहलले कर्णाली नदीको स्रोत संरक्षण, सदुपयोग, र सीमाना समस्या समाधानमा ठोस आधार तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सीमाना समस्या समाधान गर्न सुझाव कार्यदल महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने, “समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश, र संघीय सरकारको भूमिकाबारे स्पष्ट योजना तयार गरिनेछ। दुवै प्रदेशले सहकार्य गरी समाधानको निकास निकाल्नेछौं।“

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कार्यदलले ऐन–कानुनको अध्ययन, हालसम्म भएका कामको दस्तावेजीकरण, र बजेट तथा कार्यक्रमको विवरण संकलन गर्ने बताए। “संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशस्तरीय सहकार्य र समन्वय जरुरी छ, जसको सुरुवात लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबाट भएको छ,“ उनले भने।

निकुञ्ज ऐन संशोधनको माग

मुख्यमन्त्री आचार्यले २०२९ सालमा बनेको निकुञ्ज संरक्षण ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए। “यो ऐनलाई समयानुकूल बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग पनि प्रस्ताव राखिसकेका छौं,“ उनले भने।

संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, र आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री प्रकाश वमको सहभागिता थियो।

गत वर्ष पनि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच यस्तै संयुक्त संवाद भएको थियो। यस पटकको संवादले समस्या समाधान र स्रोत व्यवस्थापनमा ठोस नतिजा ल्याउने विश्वास गरिएको छ।