खोज

रोल्पा, ४ पुस ।
लुम्बिनी प्रदेशका बाह्र जिल्ला सहित गण्डकी र वागमती प्रदेशका ३६ जिल्लामा कार्वन उत्सर्जन न्यूनिकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ । उष्ण प्रदेशीय वनको विनाश रोक्न तथा उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने साझेदारी कार्यक्रम सुरु भएको हो । सो कार्यक्रम ५ वर्षका लागी सन् २०२६ सम्म चल्ने वताइएको छ ।
सदरमुकाम लिवाङमा आयोजित जिल्ला स्तरीय सहमती परामर्श कार्यक्रममा आयोजनाको वारे जानकारी गराइएको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि र नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघका प्रतिनिधि संलग्न सहमती परामर्श कार्यक्रममा उपस्थित सहभागिहरूले कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । वन श्रोतको प्रत्यक्ष संरक्षण गर्ने उपभोक्ताहरूको सहमतिका आधारमा मात्रै कार्यक्रम अघि वढ्ने भएकाले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले जानकारी दिईन ।
कार्यक्रम अवधिभर ५० लाख टन कार्वन उत्सर्जन न्यूनिकरण हुने वताइएको छ । कार्वन उत्सर्जन न्यूनिकरण गरे वापत प्रति टन कम्तिमा दश डलरका दरले नेपाल सरकारले भुक्तानी पाउने छ । वन श्रोतको संरक्षण गरी कार्वन उत्सर्जन कटौतीमा भूमिका खेलिरहेका समुदायको अधिकारको रक्षा, परम्परागत तथा प्रथाजनित अभ्यासको संरक्षण र जीविकोपार्जनमा समेत असर नगर्ने गरी उनीहरूको सहभागितामा कार्यक्रम अघि वढ्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ वागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले जानकारी दिए । स्थानीय समुदायको सहमती परामर्श पश्चात मात्रै कार्यक्रम अघि वढ्ने सापकोटाको भनाई छ । कार्यक्रममा नर्वे, वेलायत, अमेरिका र दक्षिण कोरिया सहित चार मुलुक र २५ भन्दा वढी प्रमुख नीजि कम्पनी आवद्ध छन ।
कार्यक्रममा दीगो वन व्यवस्थापन, वन डढेलो व्यवस्थापन, प्राकृतिक पुर्नउत्पादन तथा पुर्नस्थापना, हरित विकास, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, चरिचरण व्यवस्थापन लगायतका कृयाकलाप गरिने वताइएको छ । वन कार्वन खरिद कर्ताले नेपाल सरकारलाई उपव्ध गराएको वजेट मध्ये अर्थमन्त्रालय मार्फत ८० प्रतिशत वन मन्त्रालय मार्फत र २० प्रतिशत अर्थमन्त्रालय मार्फत खर्च हुने भएको छ । यसरी प्राप्त वजेट मध्ये १० प्रतिशत संचालन खर्च, ५ प्रतिशत नीजि वन धनीहरूलाई, ५ प्रतिशत समूहमा आवद्ध नभएका सदस्यहरूलाई र ८० प्रतिशत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समुह तथा वन व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकायहरूमा जाने सुनिश्चितता गरिएको छ । वन व्यवस्थापन प्रणालीको क्षेत्रफल अनुसार बाँडफाँड हुने र उत्सर्जन न्यूनीकरण हुने कृयाकलापहरूमा खर्च हुनुपर्ने सुनिश्चितता गरिएको छ ।
कार्यक्रममा समुदायलाई अधिकारवालाको रूपमा पहिचान गर्नुका साथै उनीहरूको अधिकारको सम्मान गरी प्रथाजनित अभ्यासको संरक्षण मार्फत सक्रिय सहभागिताका साथ अघि वढाईने आदीवासी जनजाती महासंघ संघीय परिषद सचिव भद्राकुमारी वरामले जानकारी दिईन ।
कार्यक्रम संचालन हुने तीन प्रदेशका ३६ जिल्लाका १२ हजार ४७५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेका छन । कार्यक्रम लागु हुने क्षेत्रका १७ लाख २२ हजार ९३० घरधुरीका ११ लाख २१ हजार ९३९ हेक्टर क्षेत्रफल वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन ।