खोज

काठमाडौँ ।

आज, डिसेम्बर १८, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइँदैछ। यस दिनलाई सम्झनामा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९० मा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो। यस अवसरमा, नेपालमा ‘सुरक्षित आप्रवासनका आधार, सूचना र सीपसहितको रोजगार’ भन्ने नारासहित विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज र आप्रवासी श्रमिकहरूको सहभागितामा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका छन्।

आजको दिन, विश्वभरका आप्रवासीहरूको योगदानलाई सम्मान दिन र आप्रवासनका चुनौती र अवसरहरूबारे चेतना फैलाउन मनाइन्छ। नेपालका लागि पनि वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। आइओएमको २०२४ को विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन अनुसार, संसारभर करीब २८.१ करोड मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेका छन्, जसमा १६.९ करोड आप्रवासी श्रमिकहरू छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो योगदान छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा, विप्रेषण प्रवाहमा १६.५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ र रु १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड नेपालमा आयो। यसले घरपरिवारको सञ्चालनमा, गरिबी घटाउन र आर्थिक जोखिम कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनका लागि विभिन्न योजनाहरू लागू गरिरहेको छ। श्रम सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौतासमेत गर्ने, र ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ जस्ता पहलहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, विदेश जाने श्रमिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खाता मार्फत विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्न सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र श्रमिकका अधिकारको संरक्षण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

नेपाल सरकार गन्तव्य देशसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै श्रमिकको हक र मर्यादित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ। यसका लागि द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू र श्रम कानुनको पुनरावलोकन लगायतका महत्वपूर्ण कदम उठाइरहेका छन्।