खोज

नेपालमा पछिल्लो समयमा समृद्धिका चर्चाहरू निकै हुने गरेका छन् । संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मले रोजगारी सिर्जना गरि वेरोजगारी उन्मूलन र समृद्धिका नयाँ नयाँ योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ६ वर्ष अघि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुलुक भित्र रोजगारीका अवसरहरू थप गर्दै युवाहरूलाई ५ वर्ष भित्र स्वदेसमै रोजगारी दिलाएर विदेश जान नपर्ने अवस्था निर्माण गर्नको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्ने घोषणा गरी बेरोजगार सुचिकरण शुरु गरेको थियो । सुचिकृत बेरोजगार मध्ये एक प्रतिशतलाई पनि राज्यले रोजगारी दिन नसकेको सरकारकै प्रतिवेदनहरूले देखाउछन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमहरू संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले वर्सेनी ल्याईरहेका छन् तर ति मध्ये धेरैजसो कार्यक्रमहरू कागजमै सिमित भएका देखिन्छन् । कृषि, पशुपालन, वन जस्ता स्थानीय श्रोत साधनमा आधारित भन्दा पनि आयातित कच्चापदार्थ र प्रविधिमा आधारित कार्यक्रमहरूमा रोजगारी प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सिमित भैरहेकोले देशमा आवस्यकता अनुसार रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन र कामको खोजीमा विदेशिनेहरूको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ ।
वनसम्पदा नेपालको समृद्धिको प्रमुख श्रोत हो । आर्थिक प्रतिवेदन २०८० /८१ अनुसार नेपालमा वनले ६१ लाख ६६ हजार७६६ हेक्टर भू–भाग ओगटेको छ, भने अन्य काष्ठ तथा बुट्यानक्षेत्र ५ लाख ३५ हजार १७९ हेक्टर ओगटेको छ । नेपालको कूल क्षेत्रफलमध्ये वनक्षेत्र र अन्य काष्ठ तथा बुट्यानक्षेत्र दुबैले गरी ४५.३१ % भू–भाग ओगटेको छ । वन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २३ हजार ६०१ वटा सामुदायिक वन समुहले २५ लाख ८ हजार ३२६ हेक्टर वनको व्यवस्थापन र उपयोग गरिरहेका छन् भने४४ हजार ३७१ हेक्टर कबुलियत वन रहेका छन् । नेपालले अवलम्बन गरेको समुदायमा आधारित वन तथा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन (सामुदायिक वन, साझेदारी वन, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, संरक्षण क्षेत्र, कबुलियती वन आदि) विश्वमै उदाहरणीय रहेको छ । नेपालको वन क्षेत्रको अवस्थामा पछिल्लो दशकमा सुधार आएको देखिएता पनि वनबाट प्रत्यक्ष रोजगारी हासिल हुने कुरा भने शुन्य बराबर नै रहेको देखिन्छ ।
वनजंगल नेपालको प्रमुख प्राकृतिक श्रोत हो र घोषित अघोषित रूपमा लाखौ परिवारको जीविकोपार्जन वनबाट नै चलिरहेको छ । राष्टिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा आर्थीक रूपमा सक्रिय जनसंख्या मध्ये ५०.१ प्रतिशत कृषि र वन क्षेत्रमै संलग्न रहेका छन् । वनमा उद्यम र स्वरोजगारका अनेकौ सम्भावनाहरू भएकोले पछिल्लो दशकमा वनलाई नागरिकको रोजगारीसँग जोड्ने गरि राज्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै आएको छ । यहि आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको सोह्रौ योजनाले रोजगारी बढेसंगै उत्पादन र उत्पादन बढेसंगै रोजगारी बढ्ने गरी कार्यक्रमहरूको डिजाइन गर्नेतथा उत्पादन र रोजगारी बढाउन जमिन, जल, जंगल, निर्माणजन्य सामग्री लगायतका प्राकृतिक स्रोत–साधनको विवेकशील उपयोगमा आधारित कार्यक्रम संचालन गर्ने मुख्य कार्यक्रमा अघि सारेको छ । यसैगरी समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई उद्यमशीलतामा जोड्नुका साथै र वन सम्पदामा आधारित हरित उद्यमको प्रवर्द्धन गर्ने, जडिबुटीको दिगो र व्यवसायिक व्यवस्थापनको आधार तयार गर्ने, वनक्षेत्रको योगदान बढाउने; निजी वनलाई उद्योगको मान्यता दिने; काठ र काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भरता ल्याउने; जडिबुटीको व्यवसायीकरण र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने; हैसियतै बिग्रेका वनक्षेत्र, प्रयोगमा नरहेको सरकारी तथा सार्वजनिक र पर्ति जमिनमा कृषि वनको लागि प्रयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ । संघीय सरकारको चालु वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा वन व्यवस्थापनबाट उद्यम र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी निजी क्षेत्रलाई वन विकासमा प्रोत्साहन गर्नेः नेपालमा पाइने जडिबुटीको जडिवुटीको व्यावसायिक उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धिको लागि बजारीकरण, क्षमता विकास, प्राविधिक सहयोग र वित्तीय पहँुचमा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
झन्डै आधा भुभाग वनले ढाकेको लुम्बिनी प्रदेशमा वनलाई रोजगारी र समृद्धिको माध्यम बनाउने कुरा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अनिती कार्यक्रममा परिरहेका छन् । लुम्बिनी सरकारको २०८१/८२ को नीति कार्यक्रममा वनले पुराएको लाभको हिसाब गर्दा रोजगारीलाई पनि आधार बनाउने कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी प्राकृतिक रूपमा पाइने महत्वपूर्ण प्रजातिका जडिबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन एवम् सम्भावित क्षेत्रमा खेती विस्तार गर्दै प्रदेशभित्र जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापनाको शुरुवात गरिने, उच्च पहाडी क्षेत्रमा ओखर बिकास कार्यक्रमलाई उपयुक्त प्रजातिको खेती विस्तार गरी थप प्रभावकारी बनाईने रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, पाल्पा, गुल्मी र दाङ जिल्लामा प्राथामिकताका साथ सुधारिएको प्रविधि र प्रशोधन सुबिधा सहित टिमूर खेति विकास कार्यक्रम सन्चालन गरी टिमुर पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने तथा सामुदायिक वन, कबुलियती वन तथा निजी जग्गामा उपभोक्ता र कृषकको सहभागितामा जडिबुटी खेतिलाई अघि बढाईने कुरा उल्लेख छ । स्थानीय रोजगारी र स्वरोजगारी थप्न सक्ने यस्ता कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा वन मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारले वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट नै रोजगारी दिन सकिने बताउदै आएको छ । आ.ब. २०८१÷८२ को बजेट बक्तब्यले बजेटमा सम्बर्दधन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लाई विस्तार गरी यसको कार्यान्वयनबाट करिब २५ लाख क्यूफिट काठ तथा ३ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन हुनुका साथै १० लाख श्रमदिन रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा लिएको छ । यसैगरी वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी एवम् खोला–खोल्सी व्यवस्थापनबाट पनि स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ । तीनै तहका सरकारले वर्सेनी वनबाट रोजगारी र उद्यमक कुराहरू गरिरहेपनि कानूनी झन्झट, व्यवहारिक सहजीकरणको कमो, प्राविधिक सहयोगको अभाव, बजारको अभाव जस्ता कारणले वनबाट प्राप्त हुने रोजगारीको मात्रा अति न्यून छ । नीतिगत उल्झन र असहयोगले गर्दा विगतमा वनमा निर्भर रहेर परम्परागत पेशा अपनाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका समुदायले समेत वनलाई रोजगारीको श्रोत बनाउन छोडिरहेका छन् ।
नेपालको कृषि, पशुपालन जस्ता परम्परागत पेशाहरू वनमा नै आश्रित रहेको पाइन्छ । यस बाहेक दाउरा संकलन गरेर बेच्ने, वनका कन्दमुल र सागपात संकलन गरेर बेच्ने वा प्रत्यक्ष उपयोग गर्ने, जडिबुटी संकलन र बिक्रि गर्ने, वनमा गोल पोलेर आरन संचालन गर्ने जस्ता परम्परागात कामबाट स्थानीय वासिन्दाहरूले धेरैथोरै आम्दानि समेत गरिरहेका छन् । तर यी कामले दिगो रोजगारी प्रदान गर्न सकेको देखिदैन । अहिले सरकारका नीति कार्यक्रमहरू हेर्दा वनमा २ किसिमले रोजगारी दिन सक्ने देखिन्छ । पहिलो प्रत्यक्ष रोजगारी हो । सामुदायिक तथा साझेदारी वन समूहहरू र डिभिजन वन कार्यालयहरूले गर्ने वन सम्वर्द्धनक काममा ठुलो संख्यामा दक्ष-अदक्ष कामदार आवस्यक पर्छ । यस्ता काममा बेरोजगारहरूलाई सहभागी गराएमा हरेक वर्ष अस्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । वनमा रोजगारीको दोश्रो उपाय भनेको वन्यश्रोत उपयोगको परम्परागत अभ्यासहरूलाई व्यवसायीकरण गर्नु हो । वन्य श्रोतलै उपयोग गरेर जीविकोपार्जन गर्ने परम्परा सदियौ पुरानो भएपनि यसलाई रोजगारीको माध्यम बनाउनेहरू निकै कम छन् । नेपालका वनजंगलमा प्रसस्त मात्रामा जडिबुटिहरू पाइन्छन् । यस्ता जडिबुटिलाई संकलन मात्र गर्ने काम भैरहेको छ, जसले गर्दा जडिबुटिहरूको संख्या घट्दै गैरहेको छ । जडिबुटिलाई दिगो आम्दानीको श्रोत बनाउनको लागि वनमा जडिबुटी खेति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यसैगरी वनमा अदुवा, वेसार, टिमुर, तेजपत्ता जस्ता मसालाबालीहरू लगाएर प्रसस्त आम्दानि गर्न सकिन्छ । केहि सामुदायिक वनहरूले यसको सफल अभ्यास समेत गरिसकेका छन् । वनमा गैह्रकाष्ठ वनस्पति प्रजातिहरू जस्तै बाँस, बेत, अम्रिसो हुर्काउन सक्ने हो भने त्यसले वन तथा भू संरक्षणमा मद्दत पुग्ने छ नै त्यसबाट आय आर्जन गर्न र उद्योग संचालन गर्न समेत सकिन्छ । पानी नजम्ने पहाडी भूभागका वनमा तरुल, पिडालु, केरा तथा तराईमा खरभुजा, सखरखण्ड जस्ता तत्कालै नगदमा परिणत गर्न सकिने बालि लगाउन सकिन्छ । वनमा खेर गैरहेका झारपातबाट बायो ब्रिकेट बनाएर आम्दानि गर्न सकिन्छ भने वन पैदावारको उपयोग गरि हस्तकलाका सामाग्रीहरू बनाउने , दुना टपरी बनाउने जस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ । केहि सामुदायिक वन समुहहरूले पर्यापर्यटनका कार्यहरू गरेर वन भित्र र बाहिर दिगो रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन्, यसको सफल उदाहरण शंकरनगर वनबाटीका, गजेडी ताल, राजापानी पार्क हुन् ।
नेपालको वन ऐन २०७६, सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०७१ र मस्यौदा (२०८०), राष्ट्रिय वन नीति २०७५ ले समेत वन क्षेत्रलाई वनको अवस्था नबिगारी विपन्न वर्गको आय आर्जनको लागि वनको केहि भाग सुम्पन सकिने व्यवस्था गरेका छन् । तर, वन प्रशासनको असहयोग र स्थानीय बासिन्दामा जानकारीको कमीले गर्दा यस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू कागजमा सिमित हुन् पुगेका छन् । स्थानीय वासिन्दालाई कृषि र वनबाट रोजगारी प्रदान गर्नको लागि वनसम्बन्धी नीतिगत अस्पस्टताहरू हटाई वनमा जीविकोपार्जन मात्र नभई वनमा आय आर्जनका कुराहरू समेट्नु जरुरि छ । वनको हैसियत वृद्धि गर्दै वनमा कृषि, पशुपालन, पर्यटन, मौरीपालन, रेशम पालन वा यस्तै अन्य उत्पादनमुखी कार्यहरू गर्नको लागि सामुदायिक वन, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले वेरोजगारहरूलाई प्रोत्साहित र सहयोग गर्न अब ढिला गर्नु हुदैन । भौगोलिक अवस्था र हावापानीको आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका वनमा के कस्ता श्रोत र सम्भावनाहरू रहेका छन् भन्ने कुराको खोजि गर्ने, समुह बनाएर वेरोजगारहरूलाई वनको निश्चित हिसा सुम्पने , उनीहरूलाई निरन्तर प्राविधिक र भौतिक सहयोग गर्ने, वनजन्य उत्पादनको बजारीकरण र विदेश निर्यातमा राज्यले नै जिम्मा लिने जस्ता कार्यहरू हुन सके भने नेपालको वनबाट पर्यावरणीय लाभ त प्राप्त हुनेछ नै, स्थानीय रोजगारी समेत सिर्जना हुनेछ । समृद्धिका कुरा गर्ने तीनै तहका सरकार र नीति निर्माताहरूले यो कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।