काठमाडौं ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा लाग्ने बित्तिकै स्वतः निलम्बन नहुने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्ने सहमति जनाएका छन्। उपसमितिको बैठकले मुद्दा दायर भए पनि सजाय माग नगरेको अवस्थामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई निलम्बन नगरिने व्यवस्था पारित गरेको हो।
अब, मुद्दा दायर गर्ने क्रममा बिगो र सम्पत्ति जफतको दाबी मात्र गरेमा निलम्बन प्रक्रिया लागू हुनेछैन। यसैगरी, सम्पत्ति किन्ने र बेच्ने व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा उनीहरूलाई निलम्बन नगरिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। यसै किसिमका मुद्दामा अब कुनै कर्मचारीमाथि निलम्बन प्रक्रिया लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान पनि सरकारले पहिलेको निर्णयअनुसार फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अब राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरी सहमति भएको छ। २०१२ को संविधान निर्माणका बेलामा अख्तियारलाई उक्त अधिकार हटाइएको थियो।
अख्तियारले निजी क्षेत्रका अनियमितताहरू र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाउने प्रावधान पनि उपसमितिले हटाएको छ।
