© २०२३
तराईका किसान यतिबेला तोरी र गहुुँ खेतीको लागि मलको खोजीमा छन् । तोरी फुलेर लटरम्मै भएको छ । तोरी र गहुँले यतिबेला पानीसंगै मल खोजेको छ । बिडम्वना किसानको खेतमा न त पर्याप्त सिंचाईको व्यवस्था छ न त मलको नै । अहिले किसानहरूले डिएपी मलका लागि सम्वन्धित पालिकाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छनु । तर, डिएपी अभाव भन्दै किसान त्यत्तिकै फर्किन बाध्य छन् । संघीय कृषि मन्त्रीले किसानलाई मलको समस्या छैन भन्ने झुट प्रचार गरिरहेका छन । तर, किसान मलको अभावमा तडपिनुपरेको छ । मलको अभावमा उत्पादन कम हुने चिन्ताले किसान पिरोलिएका छनु । सरकार भने एकदुई टन मल गोदाम गरेर झुटको खेती गरिरहेको छ । त्यसो त सरकारले यो बर्ष मलको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएपनि रोपाईदेखि अहिलेसम्म मलको अभावले किसानलाई सास्ती दिन छोडेको छैन् । महिनामा एकपटक आउने मल लिन किसानलाई घण्टौं लाईन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि लाईनमा बसेपनि मल नपाउने अवस्था छ । मलको अभाव हिउँदे खेती गर्ने बेलासम्म पनि समाधान हुने संकेत छैन् । किसानहरूले अहिले तोरी, गहुँ लगायतका हिउँदे खेती लगाईसकेका छन । गहुँ, तोरी, आलु, मसुरो लगायतका खेतीका लागि अहिले मौसमले समेत साथ दिएको छ तर हिउँदे खेतीको लागि आवश्यक मलखादको अभावले किसानलाई उत्तिकै निरासपनि वनाएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले एकतिहाई योगदान पु¥याएको छ । मुलुकको झन्डै दुईतिहाइ श्रमशक्ति पनि कृषिमै निर्भर छन् । यसैले नेपाली अर्थतन्त्रको आधार भनेकै कृषि हो । तर, नेपाल अझैपनि परम्परागत कृषिमै निर्भर छ र यसको वैज्ञानिकीकरण अहिलेसम्म नारामा मात्र सीमित रहेको कटु यथार्थ हो । तर सरकारले किसानहरूलाई राहत दिनुको साटो पीडा मात्र दिने काम भैरहेको छ ।
तराईका किसान मलको अभावले कति तडपिनुपरेको छ भन्ने कुरा गत मंसिर १५ गते भएको उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा प्रष्ट हुन्छ । कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नंं. १ का मतदाताले मलको व्यवस्था गरिदिनेलाई मतदान गर्ने बताए । किसानले गाउँमा बाटोको माग गरेनन् बरु मलको समस्या भन्दै मलको व्यवस्था गर्ने उमेदवारलाई मतदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले किसानको समस्या समाधान गर्लान कि ? भोलीको दिनले देखाउला तर किसानलाई मलको खाँचो कति परेछ भन्ने यो एक उदाहरण हो । खेती गर्न आवश्यक मल उत्पादन बढाउने आधार पनि हो तर यही मल लिन किसानहरूले नपाउँदा समस्या भोगिरहेका छन् । निश्चय पनि मुलुकको उत्पादनशील जनसंख्या अझैपनि ठूलो मात्रामा कृषि पेसामै आश्रित हुनु सुखद होइन र यसको अर्थ देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु नै हो । त्यसका लागि पहिलो सर्त त सिंचाई हो भने दोश्रो सर्त उत्पादनका लागि आवश्यक वीउपल र मल नै हो तर मलको समस्या किसानले वर्षौदेखि भोग्दै आएका छन् । समयमा मल नआउँदा उत्पादनमा भारी कटौती हुने गरेको छ । किसानले मलका लागि भौतारिनु त्यति राम्रो संकेत होइन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको ठूलो योगदान छ तर सरकार समयमा मल उपलब्ध नगराएर किसानमाथि खेलाँची गर्दै आएको छ । यो सरकारे मात्रै होइन, यो रोग बर्षौदेखि कायमै छ । किसानले भनेको बेला मल पाउने अवस्था हुने हो भने नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, बिदेश निर्यात गर्न समेत सक्ने हैसियत राख्छ तर मलको आपूर्तिको व्यवस्थामा सुधार देखिएन, यो चिन्ताको कुरा हो । जुनकुनै कृषि मन्त्रीले किसानलाई समयमै मल दिने प्रतिवद्धता जनाउँछन तर उनीहरूको प्रतिवद्धता समयको अन्तरालमै बिलीन हुदै आएको छ । कृषि प्रधान मुलुकका लागि यो भन्दा विडम्वनाको कुरा अरू के हुन सक्छ ? अव सरकारले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सवैभन्दा पहिले मलको हाहाकार समाधानको प्रयास गरोस् ।