खोज

रुपन्देही ।

रुपन्देहीमा रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) को लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयलाई सो कार्यालयका निमित्त प्रमुख यादव सुवेदीले आफ्नो घरपाई मिलाउन अनावश्यक खर्च बढाउने गरी दाङमा लैजान दौडधुप गरेपछि यहाँका कर्मचारी विरोधमा उत्रेका छन् भने यो कार्यालय मातहतमा रहेका अधिकांश शिक्षालयहरुले यसरी अलपत्र अवस्थामा छाड्न नहुने भन्दै विरोध गरेका छन् ।

बाँकेको कोहलपुरमा आफ्नै भवन रहेको र बुटवलमा मुख्य कार्यालय रहेको यस कार्यालयलाई अहिले बसिरहेको क्षेत्रमा व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क जग्गा तथा कार्यालयसमेत उपलब्धताको सुनिश्चितता भएपनि कार्यालय प्रमुखकै स्वार्थमा थप खर्च थप्नेगरी दाङ लैजान थालिएको भन्दै कर्मचारीहरुले नै विरोध गरेका छन् । यसअघि दाङमा सम्पर्क कार्यालयसमेत राखिएको छ । सिटिईभिसी अन्तर्गतका अधिकांश नर्सिङ कलेज, इन्जिनिरिङ कलेज सबै रुपन्देही आसपासमा रहेका छन् ।
कर्मचारीहरुले बुटवलबाट कार्यालय सार्ने भए आफ्नै भवन रहेको कोहलपुर नै लैजानुपर्ने र नभए यहाँ भाडा नै तिर्नुनपर्ने गरी कार्यालय व्यवस्थापन गरेर राख्नुपर्ने सुझाव दिए पनि सुवेदीले सत्तारुढ दलका नेताहरुको दवावमा यसलाई सार्न चलखेल गरिरहेका छन् ।

केही समयअघि यो कार्यालय व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन यो कार्यालयका निर्देशक महेश भट्टराईसहितको टोलीले बुटवलको कार्यालयलाई व्यवस्थित रुपमा राख्नका लागि रंगशालाको भवनमा दीर्घकालीन रुपमा र बुटवलको तामनगरमा रहेको कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालय (केएनटिआई)को भवनमा तत्कालीन रुपमा कार्यालय राख्नेगरी विकल्प खोजी भएको थियो । अहिले पनि केएनटिआईमा यसको कार्यालय रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस निकट मानिने सुवेदीले अहिले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको नाम लिएर यो फाइदा लिन खोजेको कर्मचारीकै आंकलन छ । संघीय अन्तर्गत रहेको यो कार्यालय सार्नका लागि केन्द्रले केही भनेको छैन उल्टै खर्च कम गर्नका लागि केएनटीआईमा रहेको भवनमा सार्न भनिरहेको छ तर सुवेदीले त्यहाँ कार्यालय लैजान तयार छैनन् । अहिले यहाँ रहेको भवनको भाडा ५० हजार मासिक छ भने दाङमा लैजाँदा १ लाख थपिने भएको छ । यस्ता विषयमा खर्च थप्न नहुने कर्मचारीको अडानलाई उनले अस्वीकार गर्दै दाङमा भाडामै लैजाने प्रयास गरेका छन् ।

‘हाकिम सावले किन खर्च बढाउन खोज्नुभएको छ, हामीले बुझेका छैनौ तर केएनटिआईमा भाडा तिनै नपर्ने गरी कार्यालय सार्न पनि सहजै तयार हुनुभएन, यहाँ यसको भवन बनाउन पनि निःशुल्क जग्गा पाइनेगरी उपमहानगर दिन तयार भएको छ, अरु संघसंस्थाहरु पनि सहयोगका लागि तयार छन् तर उहाँ मानिरहनुभएको छैन’ कार्यालयमा एक कर्मचारीले भने ।

प्राविधिक शिक्षालय फोरम लुम्बिनीको पूर्वअध्यक्ष गोविन्द खनालले सिटिभिटीको सम्बन्धन पाएका अधिकांश कलेज यही क्षेत्रमा रहेको र विद्यार्थी पनि धेरै यतैका भएकाले त्यसको नियामक निकायले यो क्षेत्र छाड्न खोज्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘प्राविधिक शिक्षालय भएकाले अध्यास गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ, कलेजमात्रै होइन अस्पताल पनि यतै धेरै छन्, प्रयोगात्मक क्षेत्र सबै यतै भएको अवस्था छ, प्रयोगात्मक अभ्यास सेन्टर यतै भएकाले, विद्यार्थी र कर्मचारी मल्टीपल चाहना बजार क्षेत्रमै हुन्छ तर राजनीतिक स्वार्थमा, दाउपेचमा यहाँबाट सार्ने चलखेल भएको सुनिएको छ, यो राम्रो हुँदैन, सबै विषयलाई दलीय र भूगोलको स्वार्थ हेर्नुहुँदैन । यो आवश्यकतालाई मनन गरेर वैज्ञानिक निर्णय गरिनुपर्दछ ।’ उनले भने ।

नेपाल निजी प्राविधिक शिक्षालयका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष बसन्तराज खनालले यो कार्यालय अन्तर्गतका अधिकांश कलेजहरु यही क्षेत्रमा भएकाले यहाँबाट कार्यालय सार्नु कुनै पनि हिसाबले उचित नहुने बताउँछन् । ‘यहाँ कार्यालय राख्नका लागि कुनै थप खर्च भएको अवस्था पनि छैन, संघीय संरचनाको कार्यालय प्रदेश भएको ठाउँमै लैजानुपर्ने कुनै कर्मचारीविशेषको स्वार्थबाहेक केही होइन, यसमा वैज्ञानिक हिसाबले कहाँ, कति सरोकारवाला छन्, नियामक निकायको केन्द्र त्यहीँ हुनुपर्दछ, अर्कोतर्फ स्थायी संरचना बनाएर स्थायित्वको लागि लैजाने विषयलाई जायज मान्न सकिन्थ्यो, त्यो अनावश्यक खर्चका लागि यसो गर्नुहुँदैन, राज्यको थप व्ययभार बढाइनुहुँदैन’ उनले भने ।

कर्मचारीहरुका अनुसार अहिले यो कार्यालयअन्तर्गत ७० वटा प्राइभेट कलेजमध्ये अधिकांश यही क्षेत्रका र धेरै विद्यार्थी पनि यही क्षेत्रका छन् केही संख्या बाहिर भए पनि ती संख्याका हिसाबले मात्रै रहेका छन् । ‘यो कार्यालय प्रदेश मातहतकै होइन तर दवावमा लान खोजिएको हो । संघीय कार्यालय हो, ६ वर्ष भयो बुटवलबाट काम गरेको, अधिकांश काम अनलाइनबाटै भएको छ ।’ ती कर्मचारीले भने । २२ जना कर्मचारीमध्ये अधिकांश यतैका भएकाले पनि यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।